विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीची मुदत ३ जुलै रोजी संपणार असल्याने नवीन मंदिर समितीची यादी तयार करण्यात आली होती. ती लवकरच जाहीर करण्यात येणार होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाल्याने आता नवीन मंदिर समिती सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. राज्यात शिवसेना-भाजपची सत्ता असताना सन २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतुल भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंदिर समितीची घोषणा केली होती. या मंदिर समितीची मुदत ३ जुलै २०२२ रोजी संपत असल्याने महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील नेतेमंडळी असलेली मंदिर समितीची यादी तयार करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील तमाम वारकऱ्यांचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मंदिराचा कारभार पाहणाऱ्या
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा कारभारी म्हणून पदावर बसल्यानंतर या पाच वर्षांत समितीने विकासाचे बरेच टप्पे गाठले, तरीदेखील महाराष्ट्राच्या अपेक्षा आणि एकूणच त्या पदाची उंची व गरिमा पाहता या पदाधिकाऱ्यांना अपेक्षित इतके काम उभे करता आले नाही. प्रथमपासूनच या मंदिर समितीला दीर्घकालीन प्रभावी नेतृत्व नसल्यामुळे समितीची वाटचाल दिशाहीन झाली…
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला उद्या (दि. ३ जुलै) पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यामुळे नियमानुसार ही समिती उद्या पदच्युत होईल; परंतु या पाच वर्षांमध्ये या मंदिर समितीने निर्मल वारी आणि हरित वारी अभियानासह २६५ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध आणि पुरातत्त्व विभागाच्या माध्यमातून पुनर्निर्माणाच्या कामाला गती देण्यासंबंधीची महत्त्वपूर्ण कामे पार पाडली. असे असले तरी सदस्यांची मनमानी, दर्शनाचा बाजार, निवेदनामधील गोंधळ, कर्मचारी आणि पदाधिकाऱ्यांमधील बेबनाव या बाबींमुळे सहअध्यक्ष गहिनीनाथमहाराज औसेकर यांच्यासह सर्व समिती सदस्य कमालीचे बदनाम झाले.
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गेल्यानंतरदेखील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्या तीन पक्षांच्या बेबनावामुळे हीच समिती कायम राहिली. समितीचा एकही सदस्य बदलण्यात आला नाही. आता मात्र पुन्हा एकदा भाजपप्रणित सरकार आल्यामुळे ही समिती उद्यापासून कायम राहील, असे मानले जात आहे. जर उद्या विधी व न्याय खात्याचा आदेश आला तरी समिती बरखास्त होईल, जर आला नाही तर काळजीवाहू समिती म्हणून ही समिती पुढे कामकाज पाहील, असे कायदेतज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.
वारकऱ्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून माधवी निगडे यांचे कार्य उत्तम; परंतु मतभेदांमुळे मर्यादा
राजकीय समिती असली तरी वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून माधवी श्रीरंग निगडे यांनी या मंदिर समितीवर आपली वर्णी लावून घेतली. खरेतर या समितीच्या नियुक्तीच्या वेळेसच निगडे यांच्यासारख्या काही भाजपच्याच घरच्या लोकांनी पक्षाविरुद्ध आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. सांप्रदायिक अध्यक्ष हवा, हा त्यांचा आग्रह होता. अपेक्षेप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांनी अतुल भोसले या प्रशासकीय दृष्टिकोनातून नेतृत्व देणाऱ्या व्यक्तीची मंदिर समितीवर नियुक्ती केली. अर्थात, पक्षशिस्तीच्या चौकटीमध्ये वाढलेल्या निगडे यांनी भोसले यांच्यासह काम सुरू ठेवले. मंदिर समितीच्या अनेक अंतर्गत समित्यांवर त्यांनी काम केले; परंतु आपला स्पष्टवक्तेपणा आणि समितीचा एकही पैसा वावग्या मार्गाला खर्च होऊ नये, याबाबत असलेला दुराग्रह; तर काही वेळेला दुराग्रह कायम ठेवत असल्यामुळे त्यांचे अनेक ठिकाणी मतभेद झाले. व्यवसायाने वकील असलेल्या माधवी निगडे या चंद्रकांत पाटील, तसेच आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या जवळच्या मानल्या जातात. पारदर्शक स्वभावाच्या निगडे यांनी समिती अध्यक्ष असलेल्या अतुल भोसले यांच्यासह आताच्या सहअध्यक्ष असलेल्या गहिनीनाथमहाराज औसेकर यांच्यापर्यंत अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तवणुकीवर नेमके बोट ठेवले. मंदिर समितीची एकही बैठक त्यांच्या हरकतीशिवाय पूर्ण झाली नाही. हा सगळा पैसा भाविकांचा आहे. त्यामुळे येथे प्रत्येक पैशाचा हिशोब लागला पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह कायम राहिला, तर तो आग्रह करताना समन्वयाने काम पुढे गेले पाहिजे, यापेक्षा प्रत्येक ठिकाणी उघडे पाडायचे आणि हाणून पाडायचे, या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांचे अनेक ठिकाणी तात्त्विक मतभेद झाले. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सणासुदीच्या भेटवस्तूतील वस्तू देऊन त्यांनी आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु कर्मचाऱ्यांची गैरवर्तणूकदेखील त्यांनी कधी खपवून न घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांत त्यांच्याबद्दल फारशी सहानुभूती कधी दिसली नाही. मंत्रालयातील सर्व कामे करण्याबाबत निगडे यांचाच पुढाकार कायम होता.त्या स्वतः आठ समित्यांच्या सदस्यपदी होत्या. त्यामध्ये आस्थापनांना लेखा समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे होते, तर मालमत्ता व्यवस्थापन आणि कोर्ट केस समितीचेदेखील पगार त्यांच्याकडे होते. त्या सर्व प्रवासामध्ये त्यांनी लेखा समिती गाजवून सोडली. निविदा समितीवरदेखील त्यांनी काम केले आणि यामध्ये कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी त्यांनी प्रचंड आग्रह धरला.
दिवेघाटामध्ये वारकरी दिंडीमध्ये जेसीबी घुसून झालेल्या अपघातामध्ये जखमींना हॉस्पिटलचे बिल आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत मिळवून देण्याबद्दल त्यांनी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे आग्रह धरला. त्यावेळी प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या दादांनी त्यांचे म्हणणे मान्य करून या वारकऱ्यांना मदत मिळवून दिली. मंदिर समितीच्या सक्रिय सदस्य म्हणून असलेल्या माधवीताईंनी निर्मल दिंडी पुरस्कार, वृक्षसंवर्धन, पुरातत्त्व विभागाकडे झालेला पाठपुरावा, इलेक्ट्रिक पोल उपलब्ध करून देण्याबाबतची कामे, तसेच ज्ञानेश्वर मंडप आणि येथील शौचालयाच्या नूतनीकरणाबाबत उल्लेखनीय काम केले. या त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना वेळोवेळी अनेक पत्रे पाठवून शासनाच्या वतीने दखलपात्र करण्यात आले. वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा केलेला समितीमधील सहभाग हा आम्हाला अभिमानास्पद आहे, असेदेखील प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बोलून दाखवले. या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये तब्बल सहा वेळा शासकीय पातळीवरून त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना सन्मानाने पत्रे पाठविण्यात आली. कोणत्याही मागणीकरिता वाखरी वा अन्य ठिकाणावर पालखी सोहळे थांबू नयेत, हीदेखील आग्रही मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे सांप्रदायिकतेमध्ये घुसणाऱ्या राजकारणाला त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये चाप लावला.
त्या स्वतः आठ समित्यांच्या सदस्यपदी होत्या. त्यामध्ये आस्थापनांना लेखा समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे होते, तर मालमत्ता व्यवस्थापन आणि कोर्ट केस समितीचेदेखील पगार त्यांच्याकडे होते. त्या सर्व प्रवासामध्ये त्यांनी लेखा समिती गाजवून सोडली. निविदा समितीवरदेखील त्यांनी काम केले आणि यामध्ये कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी त्यांनी प्रचंड आग्रह धरला.
दिवेघाटामध्ये वारकरी दिंडीमध्ये जेसीबी घुसून झालेल्या अपघातामध्ये जखमींना हॉस्पिटलचे बिल आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत मिळवून देण्याबद्दल त्यांनी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे आग्रह धरला. त्यावेळी प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या दादांनी त्यांचे म्हणणे मान्य करून या वारकऱ्यांना मदत मिळवून दिली. मंदिर समितीच्या सक्रिय सदस्य म्हणून असलेल्या माधवीताईंनी निर्मल दिंडी पुरस्कार, वृक्षसंवर्धन, पुरातत्त्व विभागाकडे झालेला पाठपुरावा, इलेक्ट्रिक पोल उपलब्ध करून देण्याबाबतची कामे, तसेच ज्ञानेश्वर मंडप आणि येथील शौचालयाच्या नूतनीकरणाबाबत उल्लेखनीय काम केले. या त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना वेळोवेळी अनेक पत्रे पाठवून शासनाच्या वतीने दखलपात्र करण्यात आले. वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा केलेला समितीमधील सहभाग हा आम्हाला अभिमानास्पद आहे, असेदेखील प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बोलून दाखवले. या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये तब्बल सहा वेळा शासकीय पातळीवरून त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना सन्मानाने पत्रे पाठविण्यात आली. कोणत्याही मागणीकरिता वाखरी वा अन्य ठिकाणावर पालखी सोहळे थांबू नयेत, हीदेखील आग्रही मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे सांप्रदायिकतेमध्ये घुसणाऱ्या राजकारणाला त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये चाप लावला.
त्या स्वतः आठ समित्यांच्या सदस्यपदी होत्या. त्यामध्ये आस्थापनांना लेखा समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे होते, तर मालमत्ता व्यवस्थापन आणि कोर्ट केस समितीचेदेखील पगार त्यांच्याकडे होते. त्या सर्व प्रवासामध्ये त्यांनी लेखा समिती गाजवून सोडली. निविदा समितीवरदेखील त्यांनी काम केले आणि यामध्ये कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी त्यांनी प्रचंड आग्रह धरला.
दिवेघाटामध्ये वारकरी दिंडीमध्ये जेसीबी घुसून झालेल्या अपघातामध्ये जखमींना हॉस्पिटलचे बिल आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत मिळवून देण्याबद्दल त्यांनी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे आग्रह धरला. त्यावेळी प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या दादांनी त्यांचे म्हणणे मान्य करून या वारकऱ्यांना मदत मिळवून दिली. मंदिर समितीच्या सक्रिय सदस्य म्हणून असलेल्या माधवीताईंनी निर्मल दिंडी पुरस्कार, वृक्षसंवर्धन, पुरातत्त्व विभागाकडे झालेला पाठपुरावा, इलेक्ट्रिक पोल उपलब्ध करून देण्याबाबतची कामे, तसेच ज्ञानेश्वर मंडप आणि येथील शौचालयाच्या नूतनीकरणाबाबत उल्लेखनीय काम केले. या त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना वेळोवेळी अनेक पत्रे पाठवून शासनाच्या वतीने दखलपात्र करण्यात आले. वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा केलेला समितीमधील सहभाग हा आम्हाला अभिमानास्पद आहे, असेदेखील प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बोलून दाखवले. या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये तब्बल सहा वेळा शासकीय पातळीवरून त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना सन्मानाने पत्रे पाठविण्यात आली. कोणत्याही मागणीकरिता वाखरी वा अन्य ठिकाणावर पालखी सोहळे थांबू नयेत, हीदेखील आग्रही मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे सांप्रदायिकतेमध्ये घुसणाऱ्या राजकारणाला त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये चाप लावला.
महत्त्वाचे निर्णय
कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध
विठ्ठल -रुक्मिणी मंदिर समितीमधील २२७ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध आराखड्यावर चर्चा होऊन त्याच्या मंजुरीबाबतचा प्रस्ताव शासनदरबारी पाठविला होता. मंदिर समितीमध्ये ५ वर्षांपासून ते २५ वर्षांपर्यंत सेवा बजावलेले कर्मचारी आहेत. तुटपुंज्या मानधनावर उदरनिर्वाह होत नसल्याने वेतनवाढीचा पर्याय समोर आला. सध्या समितीमध्ये २८५ कर्मचारी असून त्यापैकी २२७ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध आराखडा मंजूर झाला.
स्ट्रक्चरल ऑडिट
सुरक्षेपोटी मंदिराचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक आहे. याचे काम मा. संचालक, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे यांना देण्यात आले आहे.
भव्य-दिव्य भक्त निवास
रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निविदेस मान्यता मिळाली असून मे. सिनर्जी इन्फ्रा डेव्हलपमेंट, पुणे या एजन्सीला रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत संबंधित काम देण्यात आले आहे. यासाठी अंदाजे ९४,४३,११०/- रुपयांचा खर्च येणार असून यातील ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
स्वच्छता निविदेबाबत
पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र असल्याने रोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. यामुळे हे शहर स्वच्छ असणे गरजेचे आहे. वाळवंट परिसर, प्रदक्षिणा मार्ग, मंदिर परिसर, मंदिरातील अंतर्गत भाग इत्यादी ठिकाणच्या स्वच्छतेचे काम पुणे येथील बी. सी. ए. कॉर्पोरेशन लि., या कंपनीला देण्यात आले असून, १०२ कर्मचारी आणि ४ अधिकारी वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये हे काम करीत असतात.