नागरी सुविधांवर येत आहे ताण
जेजुरी : महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणार्‍या खंडोबा देवाच्या जेजुरी नगरीच्या जेजुरी नगरपालिकेतील मुख्याधिकारी यांची १४ जानेवारी रोजी बदली झाली. गेली चार महिने या रिक्त पदावर अद्याप मुख्याधिकार्‍यांची नियुक्ती झाली नाही. याचा ताण नागरी सुविधांवर होत असून कागदपत्रे, दाखले यासाठी नागरिकांना अडचणी निर्माण होत आहेत. जेजुरी पालिकेला कोणी वालीच राहिले नाही पालिका व नागरिक वार्‍यावर असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच सोमवती यात्रा.संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा आणि जेजुरी नगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत जेजुरी पालिकेला मुख्याध्यीकारी नाही.
जेजुरी हे महाराष्ट्राचे कुलदैवत असून वर्षाकाठी यात्रा जत्रा,देवदर्शन या निमित्ताने शहरात सुमारे ५० लाखाहून अधिक भाविक येत असतात. जेजुरी शहराची लोकसंख्या हि २० हजाराच्या दरम्यान असून औद्योगिक वसाहती मुळे शहर वाढत आहे. या सर्वाना नागरी सुविधा जेजुरी नगरपालिका पुरवत आहेत. १४ जानेवारी रोजी मुख्याधिकारी पूनम कदम यांची बदली झाली. चार महिने या पदी प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून सासवड पालिकेचे मुख्याधिकारी काम पहात आहे. दोन्ही कडील कार्यभार असल्याने जेजुरीत पूर्ण वेळ त्यांना देता येत नाही.
त्यातच १५ फेब्रुवारी रोजी जेजुरी पालिकेतील लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाल संपला आहे. त्यामुळे अडचणीत आणखी भर पडली आहे. नागरिकांना लागणारे विविध दाखले, कागदपत्रे मिळविण्यासाठी मुख्याधिकारी नसल्याने वेळेत मिळत नाही. तसेच जेजुरीकर नागरिकांच्या नागरी सुविधांच्या तक्रारींचे लवकर निरसन होत नाही. शहराच्या काही भागात गेली महिन्यापासून नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. अशा अनेक समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. गेली चार महिनापासून शासनाने जेजुरी पालीकेचे मुख्याधिकारी पद रिक्त ठेवले आहे. कामांसाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
चैत्र महिन्यापासून जेजुरीत देवकार्याच्या निमित्ताने भाविकांची संख्या वाढत आहे. मे महिन्यात ३० तारखेला सोमवती यात्रा भरत असून कोरोनाच्या दोन वर्षाच्या लॉकडाऊन नंतर पहिल्यादांच पालखी सोहळा निघणार आहे. तसेच संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा २७ जून दरम्यान जेजुरीत मुक्कामी असणार आहे. तसेच निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले असून जेजुरी पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून तसेच जेजुरी करांना वार्‍यावर न सोडता शासनाने मुख्याधिकारी नियुक्त करावेत अशी नागरिकांची मागणी आहे.