कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. महिलेचा ‘संयुक्त कुटुंबात राहण्याचा अधिकार’ हा केवळ वैवाहिक निवासापुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही. मालमत्तेवर कुटुंबातील कोणाचाही अधिकार असेल तरी त्या घरात राहण्याचा अधिकार महिलेला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंडमधील एका विधवेच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नैनिताल उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. महिलेसोबत कुठलाही घरगुती हिंसाचार झाला नाही, असं ट्रायल कोर्टाने म्हटलं होतं.
परिस्थिती वेगवेगळ्या असू शकतात. घरगुती नातेसंबंधातली प्रत्येक स्त्री मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नसेल तरीही संयुक्त कुटुंबात राहण्याचा तिचा अधिकार बजावू शकते. हा अधिकार कोणत्याही स्त्रीला स्वतंत्र अधिकार म्हणून लागू केला जाऊ शकतो. याप्रकरणी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, संरक्षण अधिकार्‍याने महिलेसोबत घरगुती हिंसाचार केला नसल्याचे पुरावे नसेल तरीही तो तिला घरात राहण्याचा अधिकार नाकारू शकत नाही. पीडित महिलेला संयुक्त कुटुंबात राहण्याचा अधिकार तिला आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.
भारतीय समाजव्यवस्थेत विवाहित स्त्री तिच्या पतीसोबत राहणे हे आदर्श समजलं जातं. कोणत्याही कारणामुळे ती तिच्या सासरच्या संयुक्त कुटुंबात राहत नसेल तरी तिला नंतर तिच्या पतीच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे. तिच्या पतीच्या कुटुंबातील सदस्य ज्या घरात राहतात अशा घराचादेखील यामध्ये समावेश आहे, असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.