सणासुदीला मदत करणं स्वागतार्ह
आपण घरच्या मदतनीसांना ताट भरुन फराळाचं देतो. त्यामुळे त्यांच्या घरी फराळाचं खूप सामान जमतं असं नाही. पण मालकाचं आपल्याकडे लक्ष आहे, या भूमिकेतून आनंद मिळतो. सरकारचंही तसंच आहे. सरकारने वाजवी किमतीत दिलेल्या चार वस्तू घरात आल्या तर दिवाळीचा आनंद द्विगुणीत होईल, असा दृष्टीकोन बाळगल्यास ही मदत महत्त्वाची ठरुन दिवाळी आनंदमय होऊ शकते. मात्र, त्याला आणखी काही बाबींची जोड हवी.
राज्य शासनाने दारिदृ्यरेषेखालील जनसामान्यांची दिवाळी आनंददायी व्हावी, यासाठी अवघ्या शंभर रुपयांमध्ये चार वस्तू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे चांगलंच आहे. एखादा पुणेकर ‘एवढ्यानं काय होणार?’ असं म्हणू शकेल, पण गोष्ट अशी आहे की राज्यकर्त्यांनी आपल्या जनतेसाठी विशिष्ट भूमिका घेऊन सणासुदीला मदत करणं निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. अर्थात असं वारंवार घडतं हेदेखील खरं आहे. पण यावेळची दिवाळी ‘नवं सरकार, नवं राज्य’ या भूमिकेतून साजरी होत आहे. त्याचबरोबर येत्या महापालिकेच्या आणि पुढील विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन अधिकारारुढ पक्ष असं करणार, हेदेखील उघड आहे. चार वस्तू दिल्या म्हणून लगेच दारिद्र्य संपेल अशातला भाग नाही. परंतु ‘प्रत्येकाच्या घरी येणारी दिवाळी आनंद निर्माण करणारी असावी’ अशी भूमिका घेऊन शासन मदत करत असेल तर तो आनंदाचाच भाग मानावा लागेल.
आता सगळंच वातावरण २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन पेटवलं जात आहे. सगळीकडे हाच प्रकार दिसत आहे. ‘बेधमाल सवलती आणि विनामूल्य वस्तूपाटप’ हा नव्या शासनपध्दतीचा जणू अविभाज्य भाग झाला आहे. याच पद्धतीने शर्ट-पँटची जोडी, साडी-चोळी, सलवार-कुर्ता अशाही काही वस्तू सरकारी यंत्रणेतून देता येणं आणि सर्वसामान्य माणसाच्या घरात आनंद निर्माण करणं शक्य होत आहे. मध्यमवर्गीयांच्या मनात असा प्रश्‍न कायम रुंजी घालतो की शासनाला फक्त गरिबांचीच कीव येते, मध्यमवर्गीयांना कोण काय देतं? या वर्गाला बोनस मिळतो, सानुग्रह अनुदान मिळतं; पण ते प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबाला मिळत नाही. त्यामुळेच शासनाने अशा प्रकारच्या मदतीसाठी दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांबरोबरच कनिष्ट मध्यमवर्गीयांचाही विचार करायला हवा. राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर एके काळी दिल्या गेलेल्या घोषणेप्रमाणे ‘इधरभी देखो दीपक-दीपक, उधरभी देखो दीपक-दीपक, आगे देखो दीपक-दीपक, पिछे देखो दीपक-दीपक’ या पद्धतीने इतर सार्‍या राजकीय पक्षांना जवळपास नेस्तनाबूत करुन ‘इधरभी देखो भाजप-भाजप, उधरभी देखो भाजप-भाजप…’ अशी एकंदर सामाजिक परिस्थिती आहे.
परंतु तरीही विद्यमान अधिकारारुढ पक्ष कुठलीही ‘रिस्क’ घ्यायला तयार नाही. दारिद्र्यरेषेखालच्या मंडळींचा आकडा (मतदारांचा) प्रचंड मोठा आहे. एकदा त्यांना खुश केलं की निवडणूक आपल्या ताब्यात येते, असा आजवरचा राजकीय पक्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे ते अशा पद्धतीची मांडणी करतात यात चुकीचं काहीच नाही. परंतु धनिक वर्ग किंवा मध्यमवर्ग यांना डावललं जातं आहे की काय, अशी भूमिका त्यांच्या मनात निर्माण झाली तर त्याचा दोष राज्यकर्त्यांकडे जातो, हेदेखील विसरता येणार नाही. असं होणं फार चांगलंही नाही. यामुळे वर्गविग्रह होणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. क्षणाचा फायदा झाला तरी दीर्घमुदतीचा विचार करता यामुळे नुकसानच होणार, हे नक्की. या ठिकाणी मला एक घरगुती प्रसंग नमूद करावासा वाटतो. नटवर्य नानासाहेब फाटक यांचे चिरंजीव एकदा आमच्या घरी आले होते. काही वेळानंतर त्यांनी सिगरेट पेटवली आणि झुरके घेण्यास प्रारंभ केला. मी सिगरेट ओढत नाही म्हणून वा एक प्रकारचा आदब म्हणून माझ्याकडे येणारी मंडळी कधी आमच्या घरात सिगरेट ओढत नाहीत. परिणामी, आमच्याकडे ऍश ट्रे नाही.
मग ऍश टाकण्यासाठी मी नानासाहेब फाटकांच्या चिरंजीवांना एक कानफुटका कप दिला. त्यांनी त्याचा वापर केला, बैठक संपली आणि ते निघून गेले. चार दिवसांनी परत आले तेव्हा येताना त्यांनी मला एक भेटवस्तू आणली होती. पत्नीनं विचारलं, हे काय आहे? त्यावर ते ‘हा ऍश ट्रे आहे’ असं म्हणाले. ‘तुमच्याकडे नाही म्हणून मुद्दाम घेऊन आलो आहे,’ असंही ते म्हणाले. त्यावर पत्नी हसत हसत म्हणाली, ‘आमच्याकडे इतर अनेक गोष्टीही नाहीत. फ्रीज, वॉशिंग मशीन, उत्तम सोफा नाही… मग तुम्ही त्या वस्तू आणून देणार का…?’ सांगण्याचा मुद्दा असा की माणूस गरीब असला म्हणून त्याचा स्वाभिमान नसतो असं अजिबात नाही. सरकारने दिलेल्या रवा, साखर, पामतेल आणि डाळ या वस्तूंचं मूल्य गरीब माणसाला वाटणारच, पण म्हणून त्याला सतत या पद्धतीने मदत करणं कितपत योग्य आहे, याचाही विचार स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षात व्हायला हवा.
-डॉ. विश्‍वास मेहेंदळे