“…त्यामुळे अदाणी प्रकरणात JPC ची गरज नाही”, शरद पवार आपल्या भूमिकेवर ठाम

मुंबई | Sharad Pawar On JPC – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी काल (7 एप्रिल) NDTV ला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी अदाणी (Adani) प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली आहे. अदाणी प्रकरणात जेपीसी (JPC) नेमणं योग्य नाही. जेपीसी म्हणजे जाॅईंट पार्लीमेंटरी कमिटी (Joint Parliamentary Committee). जेपीसीमध्ये जेवढे सदस्य असतात त्यामध्ये सर्वाधिक सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे असतात. यामध्ये विरोधी पक्षांना जास्त स्थान मिळत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात जेपीसीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती जास्त परिणामकारक ठरेल, अशी ठाम भूमिका शरद पवारांनी मांडली.

यावेळी शरद पवार म्हणाले की, “दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती जेपीसीमध्ये असते. या कमिटीत ज्या पक्षाचे सदस्य जास्त त्यांना अधिक जागा मिळते. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचे सदस्य अधिक असतात आणि विरोधकांचे सदस्य कमी. त्यामुळे याप्रकरणाची नीट चौकशी करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. तसंच या प्रकरणाची जेपीसी ऐवजी सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीनं चौकशी करावी. मी जेपीसीला विरोध करत नाही, कारण मी देखील जेपीसीचा अध्यक्ष होतो. जेपीसी ही बहुमत बळावर समिती असते, त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट समिती यामध्ये प्रभावी ठरेल.”

पुढे शरद पवारांनी जेपीसीसंदर्भात एक उदाहरण दिलं. “जेपीसीमध्ये जर 21 लोकं असेतील तर त्यातील 15 लोकं सत्ताधारी पक्षाचे असतील. तर उरलेले सहा-सात लोक विरोधी पक्षाचे असतील. त्यामुळे ज्या समितीत सत्ताधारी पक्षाचे लोक जास्त आणि विरोधी पक्षाचे नेते कमी त्यामुळे याची चौकशी नीट व्हावी अशी अपेक्षा”, असंही पवार म्हणाले.