मुंबई | Mahavitaran Strike – आज (4 जानेवारी) महावितरणच्या (Mahavitaran) कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाला (Privatization) विरोध करण्यासाठी तीन दिवसीय संप (Strike) पुकारला होता. मात्र, आता या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा संप मागे घेतला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि कामगार संघटनांमध्ये आज बैठक पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला आहे. तसंच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्यामुळे राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण राज्य सरकारला करायचं नाही. राज्य सरकार येत्या तीन वर्षात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
पुढे ते म्हणाले की, समांतर परवान्याबाबत महावितरण, सरकारनं अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल. सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हा संप महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हितासाठी पुकारला होता, असं वीज कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी सांगितलं. आज सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आमचं समाधान झालं आहे. सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळे आणि आश्वासनामुळे आमचं समाधान झालं आहे, असं वीज कर्मचारी संघटनांनी सांगितलं.