मजबूत लोकशाहीसाठी लोकांचे प्रतिनिधी सक्रिय असणं आवश्यक आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर झाला पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून निवडणुका रखडवणं म्हणजे लोकशाहीचा खून करण्यासारखं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्याच्याशी संबंधित असणारं ओबीसी आरक्षण हा सध्या चर्चेतला विषय आहे. म्हणूनच याबाबतचे काही प्रश्न विचारात घ्यावे लागतील. यातला पहिला मुद्दा म्हणजे मजबूत लोकशाहीसाठी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका आवश्यक आहेत; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सध्याचा कारभार, त्यांच्याकडे असणारे पैसे आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित असणारा खर्च यांची सांगड घालतानाच प्रचंड मारामारी होत आहे. त्यात स्मार्ट सिटीसारखा प्रकल्प आणून, महानगरपालिकांना टाळून, स्वतंत्र कंपन्या आणून केंद्र सरकारने जवळपास एक लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. म्हणजेच सध्या लोकप्रतिनिधींना काहीही महत्त्व राहिलेलं नाही. लोकशाहीसाठी अशाप्रकारची रचना अत्यंत घातक आहे. लोकशाही मजबुतीचा संकल्प म्हणजे समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत कारभार घेऊन जाणं, असं ७४ वी घटनादुरुस्ती सांगते. पण या माध्यमातून हा विचारच वार्‍यावर सोडण्यात आला आहे असं म्हणावं लागेल.
निवडणुकांसंदर्भातल्या सध्याच्या चर्चेतल्या विषयाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगावरही भाष्य करावं लागेल. घटनेप्रमाणे हा आयोग सरकारपासून अलिप्त ठेवण्यात आला आहे. या आयोगाने दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्याच पाहिजेत. परंतु दर पाच वर्षांनी कायदे, नियम बदलून निवडणूक अधिकार्‍याला एक तर लवकर निवडणुका घेण्यास भाग पाडलं जातं किंवा निवडणूक होऊच नये असा प्रयत्न केला जातो. सध्या चर्चेत असलेल्या सध्याच्या निवडणुकांनाही हीच बाब लागू पडते. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नसताना, निवडणुकीसाठी कोणतंही बंधन नसताना आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया लांबवली. याचं कारण म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे दोघेही जातीय अस्मितेचं लांगुलचालन करताना दिसत आहेत. त्यांना जनतेच्या खर्‍या प्रश्नांवर निवडणूक लढवायची नसून जातीय अस्मितेचा मुद्दा पुढे करीत जनतेच्या खर्‍या प्रश्नांना बगल द्यायची आहे. पण खरा मुद्दा असा की, ओबीसींचं खरं प्रेम असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं लक्षात घेऊन खुल्या जागांवर अधिकाधिक ओबीसी उमेदवार उभे करायला हवेत. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नच येणार नाही. परंतु ओबींसींवरचं प्रेम हे पुतनामावशीसारखं असल्यामुळे राजकीय पक्ष हा मार्ग अवलंबणार नाहीत. एकदा ओबीसींना राखीव जागा देऊन टाकल्या की, बाकीच्या जागा देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. हा राजकीय डाव आपण लक्षात घ्यायला हवा.
कोणतीही निवडणूक कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असते. पण पोलिस यंत्रणेने किती मदत करायची हे राज्य सरकार ठरवणार असल्यास ती न मिळाल्यास आयोगाकडे यासाठी अशी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नसते. त्यामुळेच राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या मेहेरबानीवरच निवडणुका घ्याव्या लागतात. या कारणामुळेच सध्या निवडणूक आयोगाचं स्वतंत्र अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. कोरोनाकाळात बंगालमध्ये ज्या पद्धतीनं निवडणुका लढवल्या गेल्या आणि सत्ताधारी पक्षाला लाभकारक ठरेल अशा पद्धतीनं ज्या प्रकारे खेळ खेळला गेला, ते पाहता निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र क्षमतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण नाकारल्यानंतर काही नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. आता सरकार अडचणीत येईल, अशी त्यांची अटकळ होती. म्हणूनच सरकारने कोर्टात योग्य प्रकारे बाजू मांडली नाही, अशी ओरड करायला त्यांनी सुरुवात केली. पण मध्य प्रदेश सरकारलाही याच मुद्यांवरून फटकारल्यानंतर ते तोंडात गुळणी धरून गप्प बसले. साहजिकच आता महाराष्ट्र सरकारलाही ‘आमचं काही चुकलं नाही,’ असं म्हणण्यास वाव मिळाला आहे.
असं असलं तरी मुळात मुद्दा हा आहे की, ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. केवळ आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. भाजप सरकारने ही मर्यादा ओलांडण्याचं षडयंत्र रचल्यामुळे या सगळ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे. पण ते २७ आणि बाकी सगळे आदिवासी असं मिळून ५० टक्के आरक्षण असं गणित आहे. मात्र नंदुरबार, गडचिरोली अशा जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या बरीच जास्त असल्यामुळे त्यांच्या आरक्षणाचा टक्का वाढतो. साहजिकच ओबीसींचा टक्का कमी होतो. ओबीसी आपले समर्थक असल्याच्या भावनेतून भाजपने त्यांना जास्त जागा दिल्या आणि पाच जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या. पण यामुळे काहीजण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि पुढच्या अडचणी निर्माण झाल्या. म्हणजेच एकीकडे हा जातीय अस्मितेचा खेळ चालू आहे. दुसरीकडे, ओबीसींना राखीव जागा दिल्या पाहिजेत असं मंडल आयोगाने सांगितलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याने केलेली सोयही अडचणीत आली आहे.
या प्रश्नावर मात करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने ओबीसींची परिस्थिती समजण्यासाठी आयोग निर्माण केले आहेत. त्या आयोगाकडून वैधानिक पद्धतीनं डाटा उपलब्ध करून संशोधन करण्याची गरज आहे. पण केंद्र सरकार राज्यांना हा डाटा देण्यास तयार नाही. वस्तुत: २०११ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या जनगणनेमध्ये उपलब्ध झालेला डाटा राज्यांना द्यायला हवा. पण केंद्र सरकार ते नाकारत आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या जाती आहेत आणि जातींची संख्या वाढतच आहे, असं सांगून २०११ च्या जनगणनेमध्ये गोळा झालेला डाटा परिपूर्ण नसल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. थोडक्यात, योग्य निर्णय घेण्यासाठी हा डाटा उपयोगाचा नाही असं केंद्र सरकार सांगतं. दुसरीकडे आमची स्वतंत्र जनगणना करा, अशी ओबीसींची मागणी आहे. प्रामुख्याने डाव्या पक्षांनी या मागणीला मान्यता दिली आहे. पण अशा प्रकारे जनगणना करा, असा जनतेचा प्रचंड दबाव येतानाही दिसत नाही.
दुसरं म्हणजे असा डाटा उपलब्ध झाला तरी त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. काही ओबीसी जाती सुस्थापित असल्याचं या माहितीद्वारे लक्षात आलं तर त्यांना वगळण्याची मागणी सुरू होईल. तसंही बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी ‘फॉरवर्ड ओबीसी’ आणि ‘बॅकवर्ड ओबीसी’ असे दोन भाग केल्याचं आपण पाहात आहोत. अशाप्रकारची मागणी सगळीकडून येण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या कारणांमुळेच महाराष्ट्रात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. पाच वर्षं उलटूनही निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासकांकडून कारभार सुरू आहे. म्हणजेच मंत्रिमंडळच राज्यकारभार चालवत आहे. असं असताना महाविकास आघाडीला तातडीनं निवडणुका घेण्यामध्ये काहीही स्वारस्य नाही. दुसरीकडे भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाला ओबीसीशिवाय निवडणुका लढवणं अडचणीचं वाटतं. ओबीसींच्या प्रश्नावरून आपण सरकारला अडचणीत आणू शकतो असं या पक्षाला वाटतं. त्यामुळे ते राजकीय डावपेच खेळण्यात मशगूल आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसींचा दावा फेटाळल्यामुळे आणि निवडणूक आयोगाला तीन महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिल्यामुळे नवीन पेचप्रसंग उभा
राहिला आहे.
मजबूत लोकशाहीसाठी प्रत्येक ठिकाणी लोकांचे प्रतिनिधी असणं आवश्यक आहे. त्यांच्यामार्फतच कारभार चालवला गेला पाहिजे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर झाला पाहिजे. ओबीसी प्रश्नावरून निवडणुका रखडवणं म्हणजे लोकशाहीचा खून करण्यासारखं आहे. हे पाप टाळायचं असेल तर सांगितलेल्या मुदतीत निवडणुका घ्यायला हव्यात.
आपल्याकडे गणपती आणि नवरात्री हे मोठे उत्सव असतात. एकूणच उत्सवकाळात निवडणुका घेऊ नयेत असा पायंडा आहे. ही प्रथा मोडण्याची गरज आहे, असं माझं म्हणणं नाही. लोकोत्सवाचे हे दिवस टाळूनही निवडणुकांचा निर्णय घेता येऊ शकतो. लोकांना साजरीकरणात अडथळा येणार नाही, उमेदवारांना प्रचारात आडकाठी येणार नाही हे बघून निवडणुकांची रचना केली जाऊ शकते. अर्थातच त्यासाठी निवडणूक आयोगाची क्षमता, राज्य सरकारची इच्छा आणि लोकांचं दडपण असणं गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं काम केलं आहे. आता जबाबदारी या तीन घटकांवर आहे.
_डॉ. भालचंद्र कांगो, ज्येष्ठ अभ्यासक