बंगळुरू : ट्विटर आणि भारत सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढताना दिसत आहे. आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याच्या भारत सरकारच्या मागणीच्या विरोधात ट्विटरने केंद्र सरकारच्या आदेशाला मंगळवारी (ता. ५) कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २०२१ मध्ये भारत सरकारने ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामला काही मजकूर काढण्यास सांगितले होते. यातील काही पोस्ट कोरोना विषाणू संसर्गाशी संबंधित होत्या. ज्यांच्या खात्यांमधून प्रकाशित मजकूर काढण्यास सांगितले. त्यात बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा आणि विनोद कापरी यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये या नोटिसा बजावल्या होत्या. सोबतच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने हे ट्विट हटवले नाही तर ट्विटरवर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते.
आदेशाचे उंघन केल्यास ट्विटरच्या मुख्य अनुपालन अधिकार्‍यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही सरकारने सांगितले होते. भारत सरकारने काही कंटेंटबाबत ट्विटरला काही सूचना दिल्या होत्या. परंतु, अधिकाराचे उंघन होत असल्याचे सांगत ट्विटरकडून भारत सरकारच्या सूचना पाळण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे सरकारकडून याबाबत ट्विटरला विचारणा करण्यात आली. काही अकाऊंट बंद करण्यासह काही मजकूर काढून टाकण्यासाठी सरकार ट्विटरला सतत नोटीस देत होते. या नोटिसांमध्ये शिखांच्या आंदोलनाबाबतच्या माहितीचा समावेश आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही माहिती दिशाभूल करणारी आहे. त्यामुळे अशी पोस्ट करणारी काही अकाऊंट बंद करण्यात यावीत, शिवाय ट्विटरवरील कंटेंट काढून टाकण्यात यावा. परंतु, ट्विटरने भारत सरकारच्या या सूचनांना अधिकाराचे उंघन असल्याचे म्हटले आहे. या आदेशाला आव्हान देत ट्विटरने आता कर्नाटक उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मजकूर ब्लॉक करण्याचा आदेश IT कायद्याच्या कलम 69A पेक्षा वेगळा आहे, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.
IT कायद्याच्या कलम 69 (A) नुसार, जर कोणतीही सोशल मीडिया पोस्ट किंंवा खाते सामाजिक व्यवस्था बिघडवू शकते किंवा देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात मजकूर पोस्ट करीत असेल तर सरकार अशा पोस्ट आणि खात्यांवर कारवाई करू शकते.