मराठा समाजाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे, तर ओबीसी समाजाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटण्याचे नाव घेत नाही. कोर्ट, कचेर्‍या आणि राजकीय वादविवादाच्या भोवर्‍यातून या समाजाचे आणि आरक्षणासाठी प्रलंबित असलेल्या अनेकांचे समाधान कधी होणार हा मूलभूत प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र सरकार सध्या नक्की कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कसे काम करणार हा प्रश्न आहे. अनेक समस्या आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठी अनेकजण अनेक उपाय सुचवत आहेत. हे उपाय कमी की काय अनेकजण सुचवलेले उपाय सनदशीर असावेत यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. या आठवड्यात आणि पुढील आठवड्यात ही महत्त्वाची प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील आहे. बांठिया आयोगाने जे निष्कर्ष काढले त्यावर अभ्यासकांनी प्रश्नचिन्ह लावले आहेत.
१९९४ नंतर ओबीसींना आरक्षण लागू झाल्यानंतर एकही ओबीसी आमदार मुख्यमंत्री झाला नसल्याने हा समाज राजकीयदृष्ठ्या मागास राहिला. त्याला आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन या अहवालात केले आहे. ++++ओबीसी समाजाच्या समर्थनार्थ या अहवालाने केले आहे. याशिवाय आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेत पन्नास टक्के मर्यादेच्या आधीन राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना सत्तावीस टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. मंडल आयोग आणि त्यानंतरही ओबीसींचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक म्हणजे सुमा ५२ ते ५४ टक्के असल्याचे समजले जात होते. पण आता ही टक्केवारी चाळीस टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. यासाठी त्यांनी विविध सर्वेंचा दाखला दिला आहे. मुळात या सर्वेंबाबत वाद आणि शंका आहेत. त्यावरून पुन्हा एकदा विवाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ख तर १९६० ते २०२२ पर्यंत दोन ओबीसी मुख्यमंत्री झाले आहेत. मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही संख्या कमी आहे. एकूण समाज आणि त्याचे राजकीयदृष्ठ्या आरक्षण याचा विचार करता किमान सत्तावीस टक्के आरक्षण देणे गरजेचे आहे अशी मागणी आहे.
मतदार यादीतील आडनावांवरून जात ठरवणे हा निकष फारसा योग्य नाही, असे मत अनेक राजकीय नेते व्यक्त करीत आहेत. या सगळ्याचा विचार पुन्हा एकदा होणे आवश्यक आहे. ख तर लोकशाही आणि त्याला अनुसरून मतांचा विचार करता राजकीय आरक्षणातून समाज पुढे जाणे कितपत व्यवहार्य आहे हा पण प्रश्न आहे. राजकारण हे आजही आपल्याकडे घराण्याशी जोडली गेलेली मानसिकता आहे. एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री झाला तर त्या समाजाचा विकास होतो हा भाबडेपणाचा विचार आहे आणि किती मुख्यमंत्री झाले म्हणजे समाजाचा विकास होईल याचे गणित कसे करायचे हे पण न सुटणा कोडे आहे.
सुधारलेल्या समाजाचा मुख्यमंत्री की समाज सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री या गुंत्यातून आपण मुळात बाहेर पडणे आवश्यक आहे.
समाजातील सर्व घटकांचा विकास होणे, समता न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य या मूल्यांची जपवणूक होणे आवश्यक आहे. ही मूल्ये रक्तात मुरण्यासाठी लहानपणापासून या विचारांवर, मूल्यांवर प्रामाणिकपणे वाटचाल केली पाहिजे. आरक्षण हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. हा मार्ग परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही काळ करण्याची उपाययोजना आहे. मात्र आता आरक्षण हे स्थायी स्वरूपाचे असावे आणि तो हक्क असावा असा एक विचारप्रवाह निर्माण होत आहे.
मागासलेपणावर उपाय, तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्याचा एक भाग म्हणून आरक्षण मिळणेही रास्त आहे. मात्र आपला मागासलेपणा मिरवणे हा प्रकार समजून येत नाही. मागासलेपणाचे उच्चाटन करायचे की त्याचे भांडवल, हाही प्रश्न आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून जे अनेक प्रश्न निर्माण झालेत किंवा सुटले नाहीत त्यातला आरक्षण हा एक प्रश्न आहे. तो जातिव्यवस्थेशी जोडला गेला आहे आणि जात नष्ट करणे हा विधायक विचार असला तरी राजकीयदृष्ठ्या न परवडणारा आहे. अनेकांची दुकानदारी जाती व्यवस्थेवर आहे. जातीचे राजकारण डोके भडकवण्यापासून राजकीय लाभ पदरात पाडण्यापर्यंत अनेक ठिकाणी हे कार्ड वापरता येते. मात्र त्या त्या जातीच्या नेत्यांनी आरक्षणासंदर्भात रचनात्मक आणि विधायक विचार करून आपल्या बांधवांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. मराठा समाजाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. तर ओबीसी समाजाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटण्याचे नाव घेत नाही. कोर्ट, कचेर्‍या आणिं राजकीय वादविवादाच्या भोवर्‍यातून या समाजाचे आणि आरक्षणासाठी प्रलंबित असलेल्या अनेकांचे समाधान कधी होणार हा मूलभूत प्रश्न आहे. जात, पात, धर्म या पलीकडे सगळ्यांना समान संधी जेव्हा प्राप्त होईल तेव्हा आरक्षणाचा मुद्दा संपेल मात्र लोकसंखेच्या विस्फोटात आज तरी हे शक्य वाटत नाही. हे प्रश्न अनुत्तरित राहतील असेच वाटावे अशी परिस्थीती आहे,