कोरोनाने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. विमान वाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणणे किंवा आर्थिक सुबत्ता प्राप्त करणे या उद्योगांसाठी कठीण आहे.
वात ‘महा’ असलेल्या राज्याचा देशात सर्वचबाबतीत काही काळ दबदबा होता; परंतु अलिकडच्या काळात हा दबदबा राहिलेला नाही. केंद्र सरकारला अजूनही महाराष्ट्रातून सर्वाधिक कर मिळत असला, तरी एकूण विकासाचे समोर उभे करण्यात आलेले जे चित्र तेवढे आशादायी नाही. आता अन्य राज्ये पुढे जात असताना महाराष्ट्राला गतवैभव मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. एखाद्या राज्याच्या उभे राहण्याच्या दृष्टीने हा काळ फार मोठा नाही; परंतु तरीही सिंहावलोकन करणे आवश्यक आहे.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र सहजासहजी झालेला नाही. त्यासाठी १०५ जणांनी बलिदान दिले आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे महाराष्ट्राची धुरा सोपवण्यात आली. त्यांनी कृषी-औद्योगिकतेचा पाया घातला. महाराष्ट्रात सहकार चळवळीला प्रोत्साहन दिले. राज्यात साहित्य, संस्कृती रुजवली. त्यानंतर महाराष्ट्राने देशाला अनेक कायदे दिले. महाराष्ट्र शेती-उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर होता. महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती एकाच वेळी झाली. काही काळ औद्योगिकरणाबाबत या दोन राज्यांमध्येच स्पर्धा होती; परंतु अलीकडच्या काळात ही दोन्ही राज्ये काही प्रमाणात मागे पडल्याचे दिसते.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात गुजरातने पुन्हा आघाडी घेतली असली तरी एकंदरित चित्र पाहता या दोन्ही राज्यांपेक्षाही कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी औद्योगिकरणात चांगलीच गती घेतली आहे. जादा प्रकल्प, विदेशी गुंतवणूक आदींबाबत ही राज्ये पुढे गेली आहेत. महाराष्ट्राने परदेशात केलेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी नंतर गतिमान पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे ‘फॉक्सकॉन’सारखा मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात येता येता राहिला. उद्योगपूरक भूमिका घेणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र काही काळ आघाडीवर असायचा; परंतु आता महाराष्ट्राने ते स्थानही गमावले आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये उद्योजकांनी महाराष्ट्रातले वीजदर आणि अन्य राज्यांमधल्या वीजदरांबाबत वारंवार लक्ष वेधले; परंतु त्यावर राज्यकर्त्यांनी ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातल्या काही उद्योजकांनी शेजारच्या राज्यांमध्ये जाणे पसंत केले. महाराष्ट्रात उद्योग, शेती आणि अन्य घटकांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला. परिणामी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित मजूर, कामगार महाराष्ट्रात आले. त्याअगोदर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातला कामगार मुंबईच्या कापड गिरण्यांमध्ये कामाला होता.
गिरणी कामगारांचा संप हा मुंबईच्या विकासाला मागे नेणारा ठरला, तसाच तो महाराष्ट्राची काही प्रमाणात अधोगती करायला कारणीभूत ठरला. महाराष्ट्रात सर्वाधिक नागरीकरण झाले. नागरीकरणाचे जसे फायदे आहेत तसेच तोटेही आहेत. गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार झाला. त्यांची जागा नंतर अन्य प्रांतातून आलेल्यांनी घेतली. मुंबईत झोपडपट्टी नव्हती असे नाही; परंतु नंतर स्थलांतरितांचे लोंढे वाढले. मुंबईतले लक्षावधी लोक झोपडपट्टीत राहतात. ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांनी नियोजनशून्य विकास आणि झोपडपट्ट्यांना मिळालेले राजकीय संरक्षण यामुळे मुंबईत झोपडपट्ट्या वाढत गेल्या, असे म्हटले आहे. आता कोरोनावाढीला मुंबईतल्या झोपडपट्ट्या आणि सामाजिक अंतराचा अभाव हे कारण ठरले आहे.
सहकार क्षेत्र हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ठ्य होते. ग्रामीण अर्थकारण आणि विकासात सहकाराचं योगदान मोठे होते. काही सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांमध्ये गैरव्यवहार झाले, नाही असे नाही; परंतु नंतर सहकारातले राजकारण, नेत्यांची कुरघोडी, कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि जागतिक परिस्थिती, तर कधी अधिकचे उत्पादन यामुळेही सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली. सूतगिरण्यांचेही थोडेफार तसेच झाले. महाराष्ट्रात नागरी बँका आणि पतसंस्थांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांनीही ग्रामीण विकासाला हातभार लावला; परंतु सहकाराच्या गळ्याला नख लावून खासगी संस्थांना पायघड्या घालण्याचे धोरण राज्याच्या विकासाला मारक ठरत गेेले. आवश्यकतेपेक्षा जास्त साखर कारखाने, त्यांच्यातली गळेकापू स्पर्धा, राजकारण यामुळे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली.
चार दशकांनंतर खासगी कारखानदारीने पुन्हा सहकारी साखर कारखानदारीपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. महाराष्ट्रातला शेतीविकासाचा दर चांगला होता. फलोद्यानाची योजना महाराष्ट्राने देशाला दिली. शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याचे अनेक उद्योग उभे राहिले; परंतु हजारो कोटी रुपये खर्चूनही महाराष्ट्रातले सिंचनाखालचे क्षेत्र किती वाढले, हे सरकार गेल्या १७ वर्षांपासून सांगायला तयार नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातही त्याचा उल्लेख केला जात नाही. आज शेती करावी, असे शेतकर्‍यांना वाटत नाही. त्याला कारण शेतीमालाचा भाव.
महाराष्ट्राची एकरी उत्पादकता घटली. काही काळ महाराष्ट्राचा कृषी उत्पादनाचा दर शून्य टक्क्यावर आला होता. गेल्या दोन वर्षांमध्ये तो वाढला आहे. शेजारच्या मध्य प्रदेशचा शेती विकासदर दहा टक्क्यांहून अधिक झाला. बिहारसारख्या राज्याचा शेतीविकासाचा दर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त असणं हे महाराष्ट्राच्या चांगल्या प्रकृतीचं लक्षण नक्कीच नाही. महाराष्ट्रातली शेती अडचणीत आल्याने आणि दुष्काळ तसंच अन्य आपत्तींमुळे शेतीतला मजूर, शेतकरी आता शहरांकडे धाव घ्यायला लागला आहे. शहरांवरचा ताण वाढत चालला आहे. अन्य राज्यं शेतीत प्रगती करीत आहेत. महाराष्ट्राशी त्यांची स्पर्धा वाढली आहे. महाराष्ट्र मात्र मागे पडत चालला आहे. शेतीत प्रगती झाली तर शहरांकडचा लोंढा थांबतो; परंतु तसं झालं नाही. महाराष्ट्रात पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रमही वादाचा विषय झाला होता. पिण्याच्या पाण्याला पहिला क्रम असणं स्वाभाविक आहे; परंतु शेतीसाठी बांधल्या गेलेल्या धरणांमधलं सर्व पाणी पिण्यासाठी वापरलं जायला लागलं. पिण्यासाठी स्वतंत्र धरणं बांधण्याची आवश्यकता होती. त्याकडे फारसं लक्ष दिलं गेलं नाही. शेतीची दुरवस्था झाली.
उद्योग, सेवाक्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही साडेसात टक्क्यांवरून खाली घसरला आहे. महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न दोन लाख रुपयांहून अधिक असलं तरी काही राज्यांच्या तुलनेत ते कमी आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचं प्रमाण अधिक असल्याचं दिसतं. राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के इतका आहे. गुजरातमध्ये हेच प्रमाण ४.१ टक्के आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांमधल्या नागरिकांचं दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. विदेशी गुंतवणुकीत घट झाली असून, महाराष्ट्रातला रोजगारही घटल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर होता.
या वर्षी कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्याच्या डोक्यावर सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. उद्योग, वीजनिर्मिती, सिंचन व्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सेवा अशा विविध आघाड्यांवर असमतोलातून संघर्ष सुरू झाले. आजच्या महाराष्ट्राला ‘स्मार्ट सिटी’प्रमाणेच ‘स्मार्ट व्हिलेज’चीदेखील गरज आहे आणि उपलब्ध तंत्रज्ञानातून हे शक्य आहे. कोरोना आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर जसा परिणाम झाला, तसाच तो महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला. कोरोनाच्या दोन लाटांमधून सावरत असताना आता चौथ्या लाटेचं संकट आहे.
कोरोनाने देशाबरोबर महाराष्ट्रालाही वेठीस धरलं आहे. जनजीवनाबरोबर अर्थगाडाही रूतून बसला आहे. राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाले आहेत. त्यामुळे राज्यासमोर कोरोनाबरोबर आर्थिक संकटही उभं ठाकलं आहे. दोन वर्षानंतर राज्याचं महसुली उत्पन्न वाढायला लागलं आहे; परंतु मागची वित्तीय तूट कशी भरून काढायची, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दीड लाख कोटी रुपयांची तूट इतक्यात भरून निघणं अशक्य आहे. ही बाब लक्षात घेतल्यानंतर राज्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवणं आणि अधिक कर्ज घेणं हे एक धोरण असू शकतं; मात्र केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास, राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकललं जाईल. सार्वजनिक खर्च कमी करणं हा एक पर्याय असू शकतो; परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल.
प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण, तसंच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. कोरोनाने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. विमान वाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमं आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणणं किंवा आर्थिक सुबत्ता प्राप्त करणं या उद्योगांसाठी कठीण आहे. सामाजिक अंतर हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आले होेते. त्यांना पूर्वीसारखं उभं व्हायला वेळ लागणार आहे. वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रिय प्रोत्साहन द्यावं लागेल. ई-कॉमर्स आणि होम-डिलिव्हरीद्वारे शासनाने व्यवसायांना प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे.
विविध प्रकारचे निर्बंध आणि सामाजिक अंतराचा नियम यामुळे सरकारनेच ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरीद्वारे पारंपरिक दुकानदारांना प्रोत्साहन द्यावं, जेणेकरून रोजगारनिर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल. प्रगतीच्या वाटा समोर उभ्या आहेत. गरज आहे सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्याकडे बघण्याची.