वादाचं मूळ दडलंय २०१९ सालात
पक्षांतरविरोधी कायद्याचा सोक्षमोक्षही याचवेळी लागण्याची गरज आहे. कारण, हा कायदा बहुमताचे महत्त्व नाकारणारा आणि अल्पमतातील एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन देणारा आहे. म्हणून तर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, असा विचित्र खटला उभा राहिला ना.
सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या शिवसेनेच्या कज्ज्यात आता मतदारांनी उडी घेतली आहे. कालच्या तारखेवर मतदारांच्या आणि नागरिकांच्या वतीने एक हस्तक्षेप याचिका सादर करण्यात आली आणि ती मान्यही झाली. विश्वंभर चौधरी आदींच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी ही याचिका केली आहे. स्थिर सरकारचा मतदारांचा, नागरिकांचा हक्क आणि संवैधानिक नैतिकता हे आमचे मुद्दे राहणार असल्याचे अॅड. सरोदे यांनी वाहिन्यांवर बोलताना सांगितले. या हस्तक्षेप याचिकेने गेल्या तीन वर्षातील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्याला हात घातला, हे मान्य केले पाहिजे. आॅक्टोबर २०१९ मध्ये झालेली मतदारांची फसवणूक, हेच सध्याच्या महाभारताचे मूळ आहे, ही गोष्ट कोणाच्याही सहज लक्षात येते. पण, स्वार्थी राजकारणासाठी काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते ही फसवणूक दडवून ठेवून स्वत: अडीच वर्षे अनैतिकतेने राज्य करून गेले आणि आता तशाच धर्तीवर, पण मूळ कौल लक्षात घेऊन दुसऱ्या बाजूने सरकार बनवले गेले तर त्यांना घटनाविरोधी ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यांचे हे अपकृत्य सुप्रीम कोर्टाच्या रेकाॅर्डवर येण्याची संधी हस्तक्षेप याचिकेमुळे निर्माण झाली, ही या प्रकरणात मोलाची घडामोड म्हणावी लागेल.
२०१९ मध्ये मतदारांचा कौल काय होता ? २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपा (१०६) आणि शिवसेना (५८) यांच्या निवडणूकपूर्व युतीला (१७५) जनतेने स्पष्ट बहुमत दिले होते. परंतु, मुख्यमंत्रिपदाचा वाद काढून शिवसेनेने भाजपाशी फारकत घेतली आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करीत महाविकास आघाडीचे (१७०) सरकार स्थापन केले. याउलट, २०१४ मध्ये मात्र युती नसतानाही हीच शिवसेना भाजपासोबत सरकारमध्ये एकत्र बसली. नैतिकतेचा विचार केला तर, दोन्ही वेळी शिवसेनेने मतदारांशी ‘गद्दारी’ केली; सत्तेचा लाडू खाण्यासाठी ! पाच वर्षात मतदारांची दोनदा फसवणूक !! सुप्रीम कोर्टाने याही मुद्याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. तरच घटनात्मक नैतिकतेचा मुद्दा धसास लागेल. प्रश्न स्थिर सरकारच्या हक्काचा. २०१९ मध्ये युतीच्या स्थिर सरकारसाठीच तर जनतेने मतदान केले होते. तेव्हा ते कोणी अव्हेरले ? शिवसेनेने ! ती चूक दुरुस्त करण्यासाठी शिंदे गटाने पक्षांतर्गत उठाव केला, तर आता मुद्दाम त्यांच्या सरकारच्या स्थिरतेचा मुद्दा काढला जात आहे. स्थिरतेला मिळालेला कौल नाकारून अस्थिरतासदृश स्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत व्हायचे, ही मतदारांशी प्रामाणिकता अन् घटनात्मक नैतिकता म्हणायची का ? यावरही सुप्रीम कोर्टाने अभिप्राय व्यक्त करणे अपेक्षित आहे.
हस्तक्षेप याचिकाकर्ते आणि त्यांचे वकील हे नेमके कोणाच्या हितासाठी मैदानात आले- ठाकरेंच्या की शिंदेंच्या की जनतेच्या, ते नीट स्पष्ट होत नाही. म्हणूनच, मतदारांशी प्रामाणिकता आणि संवैधानिक नैतिकता यांचे खरे अर्थ सुप्रीम कोर्टाने समजावून सांगावे आणि यासंदर्भात राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी पाळायची आचारसंहिता घटनेच्या चौकटीत घालून द्यावी, असे लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना मनोमन वाटते. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा सोक्षमोक्षही याचवेळी लागण्याची गरज आहे. कारण, हा कायदा बहुमताचे महत्त्व नाकारणारा आणि अल्पमतातील एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन देणारा आहे. म्हणून तर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, असा विचित्र खटला उभा राहिला ना आणि उत्सुकता वाढली ना.
-विनोद देशमुख