- बाळासाहेब बडवे
गेल्या दोन वर्षांपासून संपूर्ण जगात कोरोनाच्या सावटामुळे अनेक राष्ट्रांवर आर्थिक संकट आल्याने सरकारी व्यवस्थापन, कर्मचारीवर्गाचे वेतन, सर्वसामान्य माणसांना वस्तूंची जाणवणारी टंचाई, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घातलेले काही निर्बंध, जगातील शेअर मार्केटमध्ये चढउताराचे होणारे परिणाम याचा अनुभव वेगवेगळ्या पद्धतीने अनेक राष्ट्रांनी घेतला. संपूर्ण जग कोरोनामय होत असताना भारताच्या केंद्रीय आणि संघीय राजव्यवस्थेने यावर परिणामकारक मात करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. राष्ट्रीय भावना अधिक प्रबळ होत असल्याचे हे द्योतक मानावे लागेल.
जगाच्या आर्थिक उलाढालीत प्रत्येक राष्ट्राच्या आर्थिक नीतीवर त्याचा परिणामही अनिष्ट प्रकाराने जाणवल्याचा दिसतो. पण सगळ्यात महत्त्वाचा जो परिणाम आर्थिकदृष्ठ्यो जाणवला तो श्रीलंका राष्ट्रावर. गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेच्या कारभारात काही बाह्यशक्तींनी ढवळाढवळ केल्याने एकूण राष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांवर, कारभारावर, इतकेच नव्हे, जनतेच्या राहणीमानावर, बाजारपेठेच्या चढउतारावर, वस्तूंच्या निर्मितीवर याचा अत्यंत अनिष्ट परिणाम झाल्याचे दिसते.
आज श्रीलंकेची एकूण आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर काही तज्ज्ञांच्या मते, श्रीलंकेवर चीनसहित अनेक राष्ट्रांचे सुमारे ५१ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात येते. या कर्जाच्या ओझ्याखालून श्रीलंका मुक्त होणे तूर्तास तरी कठीण असले तरी काही अटींवर श्रीलंकेला काही राष्ट्रांचे द्यावे लागणारे व्याज हे आज देणे अत्यंत कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे श्रीलंका हा पूर्णपणे कंगाल झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. मागील आठवड्यात श्रीलंकेत पेट्रोलचे दर गगनाला भिडून २५२ ते २६० रुपये लीटरपर्यंत गेले होते. आजही काही उपाहारगृहांमधून एक इडली-वडा सांबार या एका प्लेटची किंमत ३०० रुपये घेतली जाते. पिण्याच्या पाण्याची एक बॉटल भारतीय चलनात २०० रुपयांपर्यंत गेलेली आहे. श्रीलंका ही एक प्रमुख नारळाची बाजारपेठ गणली जाते. या नारळाची किंमतसुद्धा प्रति नारळ चार ते पाच पटीने वाढलेली आहे. खजूर किंवा काजू यांचे दुर्भीक्ष्य जाणवत असून, सर्वसामान्य ग्राहकाला प्रचंड भाव देऊनसुद्धा ते सहज उपलब्ध होऊ शकत नाही.
आज श्रीलंकेमधील सरकार बदलले असले तरी श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, सर्वसामान्य कामगार किंवा नागरिक यांच्या प्रापंचिक गरजेपुढे अनेक प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. श्रीलंकेची परिस्थिती उद्भवण्याला काही महत्त्वपूर्ण कारणमीमांसा आहे. यात सगळ्यात महत्त्वाचे कारण जर काय असेल, संपूर्ण जगावर सत्ता गाजवण्याचा हव्यास असलेल्या चीन राष्ट्राने हंबनटोटा बंदर पूर्णपणे ताब्यात घेऊन विकसित केलेले आहे. श्रीलंकेच्या समुद्रकिनारपट्टीच्या आतमध्ये काही विमानतळ निर्माण केले असून, ती सर्व दृष्टीने सुसज्ज करण्यात आलेली आहेत. हंबनटोटा बंदर श्रीलंकेच्या दक्षिण दिशेला असल्यामुळे या बंदराचा कित्येक किलोमीटरचा प्रभाग हा लहानसा चिनी देश निर्माण केल्यासारखी परिस्थिती आज आहे आणि या कारणामुळे चीनच्या सुरक्षित व्यवस्थेवर एक प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, चीनने श्रीलंकेची ही दयनीय अवस्था पाहता या प्रदेशावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला तर जगातील अन्य राष्ट्रे श्रीलंकेला सहकार्य करतील असे दिसून येत नाही. कारण जगातील संरक्षण सिद्धतेत अमेरिका, रशियाबरोबरच चीनचीही संरक्षण व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाने फार मोठ्या प्रमाणात मजबूत केलेली दिसते.
श्रीलंकेला जर सहकार्य केले तर चिनी सत्ताधिशांकडून आपल्या राष्ट्राला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, व्यापारी बंधने लागली जातील, आर्थिक उलाढालीलाही मोठ्या प्रमाणात परिणामांना सामोरे जावे लागेल. म्हणून भारतासह जगातील अन्य राष्ट्रे इच्छा असूनसुद्धा श्रीलंकेला मदत करू शकतील, अशी आजतरी परिस्थिती दिसत नाही.
वास्तविक पाहता चीनच्या आर्थिक वैभवाला भुलून चीनच्या छुप्या उदात्तीकरणाला खरे मानून त्याच्या आकर्षणाला श्रीलंका जाळ्यात अडकली गेली आणि चीनच्या कच्छपी पडली. चीनला श्रीलंकेच्या या प्रदेशाबाबत वैश्विक सत्तेच्या आमिषासाठी मागेही आकर्षण होते आणि आजही आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पराधीन झालेल्या श्रीलंकेला प्रचंड प्रमाणात आर्थिक सहकार्य केले, अनेक वस्तूंची निर्यात श्रीलंकेमध्ये केली. इतकेच नव्हे तर अन्य काही राष्ट्रांना जे चीनच्या मित्रत्वाच्या संबंधात आहेत त्या राष्ट्रांना प्रचंड प्रमाणात श्रीलंकेला कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्थाही केली. याचा परिणाम इतका गंभीर झाला की, सुमारे ५१ ते ५२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडणे हे श्रीलंकेला तर शक्य नाहीच, पण ज्या अटी-शर्तींनुसार कर्ज घेतले त्याचे व्याज फेडणेही गंभीर बाब होऊन बसली आहे. मूळ रकमेची देणी देण्यापेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या व्याजाची देणी कशी द्यायची हा श्रीलंकेतील राज्यकर्त्यांसमोर आज सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मदतीची याचना केल्यानंतर भारत देशात अपुरा पुरवठा असूनसुद्धा केवळ शेजारच्या राष्ट्रांना प्रामाणिकपणे मदत करण्याची भूमिका घेऊन कित्येक लाख लीटर डिझेल, कच्चे तेल आणि पेट्रोलची, इतकेच नव्हे तर काही औषधांचीही मोठ्या प्रमाणात मदत केली. मानवतेच्या भूमिकेतून श्रीलंकेला केलेली मदत ही केवळ सहानुभूती म्हणून करीत असताना चीनचे श्रीलंकेतील काही आराखडे याची नोंदही मोदी सरकारने घेतल्याने मदतीचा विषय त्यांनी पुढे जास्त लांबू दिला नाही.
काही तज्ज्ञांच्या मते असेही सांगण्यात येते, हंबनटोटा बंदर आणि या परिसरात उभ्या केलेल्या औद्योगिक वसाहतीत चीनने आपले सैनिक तिथे अन्य कारणाने किंवा कर्मचार्‍यांच्या रूपात तैनात केले असल्याने चीनच्या मनसुब्यांचा स्पष्ट अर्थ अनेक राष्ट्रांना समजून आला आहे. म्हणून एकवेळी सोन्याची असलेली लंका अनेक संकटांनी घेरलेली असून, आपद्ग्रस्त जनता ही प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात जनआंदोलन पेटवण्यात यशस्वी होत असली तरी मूळ जो प्रश्न आहे तो म्हणजे सोन्याच्या श्रीलंकेचा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला आर्थिक कणा.
काही अभ्यासकांच्या मते, यावर्षी श्रीलंकेला अन्य देशांकडून कर्जाने घेतलेले चार अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडायचे आहे. त्यातील इंटरनॅशनल सॉवरेन बॉण्डचे एक अब्ज डॉलर्स मुदतबाह्य होत असताना जुलैमध्ये द्यावे लागणारे हे कर्ज श्रीलंका कशी फेडू शकणार? हा श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांपुढे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्या त्या देशाच्या आर्थिक चढउतारावर आर्थिक स्थैर्य अवलंबून असते. अनेकवेळा अर्जेंटिना, रशियासारखी महासत्ता असलेली राष्ट्रेसुद्धा कर्ज फेडण्यासाठी हतबल (डिफॉल्टर) झाली होती, परंतु राष्ट्राच्या अंतर्गत औद्योगिक बदल करून शेजारपाजारच्या राष्ट्रांकडून मदत स्वीकारून ही मोठी राष्ट्रे पुन्हा आर्थिकदृष्ठ्या सुस्थितीत आली. हे वास्तव एकीकडे असताना श्रीलंकेने १२ एप्रिल २०२२ रोजी सरकारच्या वतीने एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करून स्पष्टपणे सांगितले, आज पाच वाजल्यानंतर श्रीलंकेचे सरकार आपल्या अन्य राष्ट्रांतील ऋणकोला एकाही पैशाची वापसी करू शकणार नाही. त्यामुळे सहानुभूती आणि चीनचा दबाव अप्रत्यक्षरीत्या दिलेली सूचना यामुळे श्रीलंकेला जे कर्ज दिले ती राष्ट्रेही प्रचंड प्रमाणात अडचणीत आलेली आहेत. चीनची ही खेळी आहे का श्रीलंकेतील आर्थिक घसरगुंडीचे हे कारण आहे याबाबत येत्या वर्षा-दोन वर्षात चीनच्या हालचालीने स्पष्ट दिसून येईल. आज मात्र सोन्याची लंका कर्जाच्या समुद्रात पूर्ण बुडून गेली आहे.