पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कुपोषित बालके तसेच गरोदर आणि स्तनदा माता यांना अतिरिक्त पोषण आहारासाठी देण्यात येणार्‍या ‘बाळंतविडा’ योजनेवर जिलहा परिषदेने अक्षरशः वरवंटा फिरवला आहे. त्यामुळे बाळंतविडा साठीच्या सुमारे ३ कोटी ७४ लाख रूपयांच्या तरतुदीला पुणे जिल्हा परीषदेने कात्री लावली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने ‘बाळंतविडा’ योजना राबविण्यात येते. या योजनेसाठी चालू अर्थसंकल्पातील सुमारे ३ कोटी ७४ लाख रुपये तरतुदीला कात्री लावून अवघे शंभर रुपये तरतूद ठेवली आहे. त्यामुळे येणारया काळात जिल्ह्यातील कुपोषित बालके हि पोषण आहारापासून वंचित राहणार असल्याचे चित्र समोर उभे राहीले आहे.
याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या मंजूर अर्थसंकल्पामध्ये फेरबदल करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच कुपोषित बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी असणार्‍या ‘बाळंतविडा’ योजनेवरच अक्षरशः वरवंटा फिरवण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिला आणि बालविकास विभागासाठी ‘कुपोषित बालके, स्तनदा आणि गरोदर मातां’ साठी चांगल्या योजना आहेत. परंतु प्रशासकराज आल्यानंतरच यायोजनांवर फुली मारली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यांमध्ये पोषण आहाराचा पुरवठा थांबणार आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागा मार्फत कुपोषित मुले आणि मुली यांची श्रेणी वाढ करून त्यांना खूप शोषणातून मुक्त केले जाते. यासाठी पोषक वडी आणि त्यांच्या मातांना ‘बाळंतविडा’ म्हणून पोषक आहार दिला जातो. त्यामुळे जिल्हा परिषद यावर कोणती व्यवस्था करणार हे पण महत्त्वाचे आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मूळ अर्थसंकल्पात तीन कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात आली होती. पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या बरोबर झालेल्या जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पातील फेरबदलाच्या बैठकीमध्ये ही तरतूद रद्द करून अवघे शंभर रुपये टोकन तरतूद ठेवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कुपोषित बालके आणि स्तनदा मातांना यंदा ‘बाळंतविडा’ मिळणार नाही. कुपोषित मुलांना अतिरिक्त आहार कसा आणि कुठून पुरवला जाणार असा प्रश्न आहे.