जी-७ समुहाचा चीनला शह

चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या योजनेतून चीनचा महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन दिसतो. जगावर अधिराज्य गाजवायचं आणि त्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधांचा वापर करायचा, हे चीनचं धोरण आहे. या धोरणाला आळा घालण्यासाठी जी-७ देशांनी आखलेल्या योजनेतून खरंच चीनला शह दिला जाऊ शकतो का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्या दृष्टीने घेतलेला अलिकडच्या काळातल्या घडामोडींचा मागोवा.

जर्मनीमध्ये नुकतीच जी-सात समूह देशांची परिषद पार पडली. भारत या समूहाचा सदस्य नाही; परंतु ताज्या बैठकीसाठी त्याला निमंत्रित करण्यात आलं होतं. अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ एवढ्यापुरताच जी-७ समूह मर्यादित आहे. रशिया-चीनसारखे देश त्याचे सदस्य नाहीत. एकीकडे या परिषदेत शांतता आणि अन्य बाबींवर चर्चा होत असताना दुसरीकडे रशियाचे युक्रेनवरील हे तीव्र झाले होते. जी-७ देशांची एकजूट रशियावरील निर्बंध कडक करण्यापलीकडे काहीच करू शकलेली नाही. युक्रेनला शस्त्रपुरवठा करण्यापलीकडे जग काही करू शकलेलं नाही.

ही एकजूट सहज कोमेजून जाऊ शकते, ही नेत्यांमध्ये असलेली चिंता या परिषदेत दिसून आली. युद्ध सुरू असताना, वाढत्या महागाईमुळे पाश्चिमात्य जनता अस्वस्थ होत आहे. जी-७ राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासारख्या नेत्यांना स्वतःच्या पक्षांमध्ये वाढत्या असंतोषाचा सामना करावा लागत असल्याने देशांतर्गत राजकारण अधिकच गडद होत आहे.

नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा पाठिंबा कमी झाला. जर्मनीमध्येही रशियाविषयीच्या धोरणावर दुफळी वाढली आहे. म्हणून, जी-७ सदस्यांना सावधपणे पावलं टाकावी लागली. रशियन आक्रमणाला शक्य तितक्या सर्वोत्तम प्रतिसादासाठी त्यांनी स्वत:च्या लोकांसमोर आणि एकमेकांसमोरही आपली बाजू मांडली. या शिखर परिषदेत या मुद्द्यावर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु ते किती काळ टिकेल हे स्पष्ट नाही. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय)द्वा चीनच्या जागतिक प्रभावाला प्रतिसाद म्हणून उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ६०० अब्ज डॉलरची पायाभूत सुविधा योजना हा या वर्षाच्या शिखर परिषदेचा केंद्रबिंदू होता.

यासंदर्भात उचलल्या गेलेल्या पावलांमध्ये ‘पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट’ (पीजीआयआय) मध्ये अमेरिकेचं अनुदान, फेडरल फंड आणि खासगी गुंतवणुकीद्वा २०० अब्ज डॉलर उभे केले जातील तर युरोपीय महासंघाने सुमा ३०० अब्ज युरो देण्याचं वचन दिलं आहे. जगासाठी सकारात्मक शक्तिशाली गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने ही भागीदारी हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी, जागतिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, लैंगिक समानता साध्य करण्यासाठी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेनं सज्ज आहे, असं जाहीर करण्यात आलं. गेल्या वर्षीच्या शिखर परिषदेत ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड’ उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती; परंतु त्याला गती मिळू शकली नाही. ‘पीजीआयआय’ हा समोरील समस्या दूर करण्याचा आणि त्वरीत कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न आहे.

भारत आता जी-७ शिखर परिषदेसाठी नियमित निमंत्रित आहे. युक्रेनच्या संकटावर पाश्चिमात्य देशांसोबत मतभेद असूनही भारताची उपस्थिती वाढतं वजन अधोखित करते. एक प्रमुख लोकशाही आणि वाढती आर्थिक शक्ती म्हणून जागतिक प्रशासनातल्या आव्हानांचं निराकरण करण्यात भारताचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. जागतिक समस्यांचं निराकरण करण्यात भारत भूमिका बजावण्यास इच्छुक आहे. भारताला ‘जबाबदार जागतिक स्टेकहोल्डर’ म्हणून प्रस्तुत करण्याकडेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं लक्ष होतं.

भारताने नऊ वर्षांपूर्वी अ-जीवाश्म स्त्रोतांपासून ४० टक्के ऊर्जाक्षमतेचं लक्ष्य गाठलं असून जी-७ देशांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास आमंत्रित केलं आहे. जागतिक व्यवस्थांचं तीव्रतेने ध्रुवीकरण होत असताना भारत अशा काही राष्ट्रांपैकी एक आहे, जो जी-७ आणि ‘ब्रिक्स’ या दोन्ही समूहांसोबत सहभागी होऊ शकतो. जागतिक बाबींवर आपल्या भूमिकेत भारतानं सातत्य राखलं आहे आणि या प्रक्रियेत आपल्या विविध संवादकांसह विश्वासाची भावना निर्माण करण्यात यशस्वी झाला आहे. भारताने खर्या अर्थाने बहुध्रुवीय जगाचा पाठपुरावा केला आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे संपूर्ण जगाला ‘बीआरआय’च्या फायद्यांची जाणीव करून देत आहेत. २०१३ पासून सुरू झालेली ही योजना जगातील सर्वात मोठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प बनली आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या या योजनेला टक्कर देत जी-७ देशांनी आपली नवी योजना जाहीर केली आहे. हिंदू पॅसिफिक प्रदेशातील प्रादेशिक सार्वभौमत्व आणि सामरिक संतुलनाबाबत चर्चा करणार्या ‘क्वाड’ बैठकीतही चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर आवाज उठवला गेला. युरोप मोठ्या संकटातून जात असताना जी-७ शिखर परिषदेतून असा सूर उमटणं आणि त्यासाठी जगातल्या प्रगत देशांनी भारताकडे बघणं स्पृहणीय आहे.