गड किल्ल्यांवर दारू-ड्रग्स घेतल्यास होणार कठोर शिक्षा
राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन आणि सुभोशीकरण हा नेहमीच सामाजिक व राजकीय चर्चेचा विषय असतो. त्यामुळे, छत्रपती आपल्याला दिलेली विरासत म्हणजे हे गड किल्ले आहेत. आजही जगभरातील पर्यटकांचं आकर्षण आणि शिवरायांच्या शौर्याची साक्ष, रक्तरंजीच लढायांचा इतिहास हे गड किल्ले सांगतात. त्यामुळे, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्यांबद्दल प्रत्येकाच्या मनात आदराचं स्थान आहे. मात्र, यापूर्वी काही किल्ल्यांवर मद्यपान,ड्रग्ज घेतल्याच्या घटना आढळून आल्या आहेत. व्यसनाधी तरुणाई गड किल्ल्यांवरील मोकळ्या जागेत असेल कृत्य करतात. आता, शासनाने या कृत्याला कायदेशीर लगाम लावला आहे. याबाबत सांस्कृतिक मंत्री यांनी माहिती दिली.
विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकांचा व निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. गेल्या ४ दिवसांत तब्बल ७८ शासन निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. त्यात, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४१विषयांना कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिलीय. त्यामध्ये, गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांसाठी तसेच सागरी मच्छिमारांसाठी महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. तर, महत्वाचा निर्णय म्हणजे, गड किल्ल्यांची सुरक्षा व संवर्धन हा आहे. गड किल्ल्यांवर दारू, ड्रग्ज घेतल्यास यापुढे २ वर्षांची शिक्षा व १ लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल, अशी माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. तसेच, राज्य सरकारने आज ४१ निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. अशा वास्तूंना हानी पोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे. सध्या, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पूराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. १९६० सालापासून या दंडात वाढ झालेली नाही. या कायद्यात कठोर तरतुदींचा आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या १९५८ च्या अधिनियमातील सुधारणांशी सुसंगत अशा तरतूदी करणे आवश्यक असल्याने हा वाढीव शिक्षेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
