“टार्गेट होण्याच्या भीतीने जिल्हा न्यायाधीश जामीन द्यायला टाळाटाळ करतात”; देशाच्या सरन्यायाधीशांची खंत

नवी दिल्ली : (Y C Chandrachud ) न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र असून ती कोणाच्याही दबावाखाली काम करत नाही. न्यायालय कायम निष्पक्ष निर्णय घेते. हे आजवर आपण विश्वासाने ऐकत आहोत. मात्र, देशाचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मोठी खंत व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेत जिल्हा न्यायपालीकेची महत्वाची भूमिका विषद केली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित सत्कार कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी जिल्हा न्यायपालिका पासून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यांच्यात समानता असायाला हवी अशी भावना व्यक्त केली.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
“उच्च न्यायव्यवस्थेत जामीन अर्ज सर्वाधिक येत आहेत कारण जिल्हा न्यायालयात जामीन देण्यास टाळाटाळ होताना दिसतेय. ते न्यायाधीश जामीन देण्यास इच्छुक नाहीत कारण त्यांच्याकडे क्षमता नाही असे नाही. तळागाळातील न्यायाधीशांना गुन्हा समजत नाही असंही नाही. त्यांना कदाचित उच्च न्यायालयातील अनेक न्यायमूर्तींपेक्षाही गुन्हा अधिक चांगला समजत असेल. पण, भीतीची भावना अशी आहे की, जर मी जामीन दिला, तर मला एका गंभीर खटल्यात जामीन दिल्याच्या कारणावरून उद्या कोणी टार्गेट करेल का? या भीतीच्या भावनेबद्दल कोणीही बोलत नाही, परंतु, त्याचा सामना आपण केला पाहिजे. कारण जोपर्यंत आपण तसे करत नाही, तोपर्यंत जिल्हा न्यायालये दंतहीन होतील आणि आपली उच्च न्यायालये अकार्यक्षम होतील.” असं वक्तव्य सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलं आहे.