पिंपरी-चिंचवडची तहान भागविणारी पवना अतिप्रदूषित
पिंपरी-चिंचवड शहरातील 30 लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांची तहान भागविणार्‍या पवना नदीचे पाणी अतिदूषित झाले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्वाधिक दूषित या यादीत पहिल्यांदाच पवना नदीचा समावेश झाला आहे. राज्य शासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, पाटबंधारे विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांच्या दुर्लक्षामुळे पवनामाईची गटारगंगा झाल्याचे चित्र आहे. ही बाब माझी वसुंधरा पुरस्कार प्राप्त ‘श्रीमंत’ असा नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस शोभणारी नाही. वर्ल्ड फॉर नेचर या संस्थेने पवना नदीच्या प्रदूषणाच्या मुद्द्याकडे पुन्हा लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदीच्या इतिहासात प्रथमच गेल्या दोन महिन्यांत बायोकेमिकल ऑक्सिजनच्या पातळीत (बीओडी) वाढ नोंदवली आहे. त्यामुळे ही नदी आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निरीक्षणाच्या प्राधान्य-एक श्रेणीमध्ये समाविष्ट झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधून सांगावडे ते दापोडी अशी २४.४० किलोमीटर अंतर पार करणारी पवनानदी प्रदूषणात अव्वल स्थानी पोहचली आहे. या नदीतील माशांच्या अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. पात्रात नाल्यावाटे सांडपाणी, अनेक कंपन्यांचे घातक रासायनिक पाणी थेट सोडल्यामुळे नदीला गटारगंगाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विषारी पाण्यामुळे मासे मृत होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. नदीपात्रात पांढरा फेस तयार होण्याचे प्रकार आता नित्याचे झाले आहे. नदीच्या पाण्यास दुर्गंधी येते. पात्रात राडारोडा टाकून पात्र अरुंद झाले आहे. पात्रात डासांचा वाढत्या प्रादुर्भावामुळे डेंगी, मलेरिया आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिक निर्माल्य व प्लास्टिक नदीत फेकून देतात.
प्रदूषण मंडळ व पालिकेकडून जलप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्यामुळे नदीकाठच्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. नदी अतिप्रदूषित झाल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घोषित केल्याने आता तरी, पालिकेने ठोस कारवाई करावी, अशी अपेक्षा शहरवासीयांसह पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात येत आहे.
जलप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई नाही
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांना अनेकदा नदीच्या सर्वेक्षणासाठी बोलविण्यात आले. त्यांनी चाचणीसाठी पाण्याचे नमुने घेतले. तरीही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, असे वर्ल्ड फॉर नेचर संस्थेने अहवालात म्हटले आहे. थेरगाव सोशल फाउंडेशनने नदीचे सर्वेक्षण केले. दूषित पाणी मिसळणारी ठिकाणे निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. जलप्रदूषण करणार्‍यांवर प्रदूषण मंडळ व महापालिकेकडून कारवाई केली जात नसल्याने स्वयंसेवी संस्थांकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
नदीत मिसळणारे सर्वाधिक 65 नाले
पवना नद्यांचे पावसाळा, हिवाळा व उन्हाळा या ऋतुमानानुसार रासायनिक तपासणी केली असता नदी अधिक प्रमाणात प्रदूषित दिसून येते. पवना नदी शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहत असून, नदीच मिळणारे जास्तीत जास्त प्रदूषित नाले हे प्रदूषणास कारणीभूत आहे. सर्वांधिक ६५ नाले पवना नदीत मिसळतात. पाण्याची कमी पीएच (हायड्रोजनची संभाव्यता) पाण्यातील दूषित घटकांच्या विद्राव्यतेवर परिणाम करतात. काही रसायने कमी पीएचला हानिकारक बनवतात. परिणामी, जलचरास घातक ठरतात, असे महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पर्यावरण अहवाल नावापुरताच
महापालिकेकडून दरवर्षी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल सादर केला जातो. त्यात नदी प्रदूषणावर चिंता व्यक्त केली जाते. अहवाल तयार करूनही प्रत्यक्षात नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. स्वयंसेवी संस्था किंवा नागरिकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई करून दंड केला जातो. त्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष होते. मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण पुढे करून पर्यावरण विभागाकडून हात झटकले जात आहेत.
तातडीने तोडगा न काढल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिका प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे पवना नदीची अवस्था बिकट झाली आहे. जैवसाखळी धोक्यात आली आहे. शहराच्या जैवविविधतेकडे गांभीर्याने न पाहिल्याने अनेक जलचर लुप्त झाले आहेत. हा विषय गांभीर्याने हाती घेऊन ताबडतोब तोडगा काढावा अन्यथा काही वर्षांतच परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे, असे वर्ल्ड फॉर नेचर संस्थेचे अध्यक्ष शुभम पांडे यांनी सांगितले.
जलप्रदूषण करणार्‍यांवर महापालिकेकडून कारवाई
महापालिकेकडून पवनानदी सुधार प्रकल्पाचा १ हजार ५५६ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य व केंद्राच्या पर्यावरण विभागाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. नदीच्या नैसर्गिक जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करून जैवसाखळी कायम राहील याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. जलप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाईसाठी महापालिकेने पथके तैनात केली आहेत. कारवाई नियमितपणे केली जात आहे. थेट नाले व नदीत प्रक्रिया न करता रासायनिक सांडपाणी सोडणार्‍या कंपन्या व उद्योगांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे, असे महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
