‘…पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही’- गृहमंत्र्यांची माहिती
मुंबई : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भोंग्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय पातळीवर धोरण जाहीर करावं अशी मागणी केली आहे. तसंच भोंग्यांसंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती दिली आहे. “कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणं आवश्यक आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं आहे.
“मशिदीवरील भोंग्यांसदर्भात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना बोलावलं होतं. अनेकजण आणि विशेषत: भाजपाचे प्रतिनिधी गैरहजर होते. राज्य सरकारने कायदा सुरक्षा राखण्यासाठी जी कारवाई करावी लागेल ती करावी या मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
पुढे दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीप्रदुषणासंदर्भात २००५ मध्ये निर्णय दिला. अन्य काही न्यायालयांनीही निर्णय दिले. त्याआधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही जीआर काढले आणि त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्याच आधारे आजपर्यंत राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात इशारे दिले जात आहेत. पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे.”
“एखाद्या विशिष्ट समाजासंदर्भात भूमिका घेऊ तेव्हा त्याचा परिणाम अन्य समाजावर, धार्मिक उत्सवावर काय होणार याबद्दलही चर्चा झाली. खेडेगावात जवळपास रोज भजनं, किर्तनं व विविध कार्यक्रम सुरू असतात. नवरात्रीचा उत्सव, गणेशोत्सव, गावाकडील यात्रा यावर काय परिणाम होतील यावरही चर्चा झाली. कायदा समाजासाठी समान आहे असं म्हणताना वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल,” असंही दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
“सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनंच राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू केला तर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती होणार नाही. गरज लागल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावं आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी अशी भूमिका आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं.
