शिस्तपालन होईल का ?

उत्पन्न आणि खर्च यांचं व्यस्त प्रमाण ही सामान्य माणसाचीच नव्हे तर राज्य, देश, जग या सर्व पातळ्यांवर काम करणार्‍या संस्था आणि व्यवस्थांना भेडसावणारी एक मोठी समस्या आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ‘ऋण काढून सण साजरे करू नयेत’, अशी शिकवण देत एखाद्या व्यक्तीला कर्जबाजारी होण्यापासून काहीअंशी दूर ठेवता येणं शक्य असलं तरी हा परीघ विस्तारतो तसा कर्जाशिवाय व्यवहार अशक्य होऊन बसतो. कोणताही व्यापार, व्यवसाय विस्तारण्यापासून यथोचित घडी बसेपर्यंत आणि बसलेली घडी तशीच नीटनेटकी ठेवण्यापर्यंतच्या प्रत्येक पायरीवर पैशाची गरज भासते. म्हणूनच अगदी श्रीमंतांच्या यादीत गणल्या जाणार्‍या उद्योगपतींच्या डोक्यावरच्या कर्जांचे डोंगरही कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेताना दिसत असतात.

खेळत्या भांडवलाच्या कमतरतेमुळे उद्योगविश्वाचा गाडा हाकणं काहींच्या हाताबाहेर जातं आणि बघता बघता पत्त्याचा बंगला कोसळावा तसा त्यांच्या उद्योगाचा डोलारा कोसळताना बघायला मिळतो. देशाच्या बाबतीतही अशी अनेक उदाहरणं आपण पाहिली आहेत. अगदी आपल्या शेजारील देशांमध्ये सध्या काय सुरू आहे हे आपण पाहात आहोत. आर्थिक अराजकतेमुळे अनेक देश देशोधडीला लागले आहेत. जनतेच्या क्रोधापासून दूर राहण्यासाठी त्यांच्या प्रमुखांना सुरक्षित जागा शोधण्याची गरज भासत आहे. आर्थिक आपत्तीने गांजलेले काही राष्ट्रप्रमुख या समस्येच्या परिमार्जनासाठी जागतिक पातळीवरील सत्ताधिशांच्या हातातलं बाहुलं झालेले आपण बघत आहेत. त्यामुळेच कर्ज ही व्यापक समस्या बनली आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात अर्थगरजांची तरतूद करावी लागत असते. मग आपल्या विविध योजना राबवण्यासाठी करसंकलनातून मिळणारा निधी वापरावा लागतो आणि तोही पुरा पडला नसेल तर कर्जं घ्यावी लागतात. केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही कर्जउभारणी करावी लागते. ताज्या आकडेवारीनुसार देशातल्या ३१ राज्यांपैकी महाराष्ट्राच्याच डोक्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र चुकत आहे, असं नव्हे तर हे राज्य औद्योगिकदृष्ठ्या प्रगत असून, शहरीकरण झालेलं एक महत्त्वाचं आणि मोठं राज्य आहे. शिवाय इथे कोरोनाचं संकट अतिशय तीव्र स्वरूपात पसरलं होतं. पावसाने सातत्याने दगा दिल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या अधिक होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार असो, महायुतीचं सरकार असो अथवा महाआघाडीचं सरकार असो; सवंग लोकप्रियता मिळवणारी धोरणं सर्वांनीच राबवली. राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचं ओझं वाढण्यामागील हे ही एक महत्त्वाचं कारण मानता येईल.

गेल्या चार वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचं कर्ज घेण्याचं प्रमाण ४७० टक्क्यांनी वाढलं. विशेष म्हणजे गेल्या चार वर्षांमध्ये गुजरातने सर्वाँत कमी कर्ज घेतलं आहे. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला आदेश देऊन राज्यांच्या कर्जमर्यादेत ६० टक्के वाढ केली. याशिवाय एका महिन्यात ओव्हरड्राफ्टचा १४ दिवसांचा कालावधी वाढवून ३१ दिवसांवर नेण्याची सवलतही दिली. त्याचप्रमाणे एका तिमाहीमध्ये ओव्हरड्राफ्टचा कालावधी ३२ दिवसांवरून ५० दिवसांवर नेण्याची सवलतही देऊ केली.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांसाठीची कर्जउभारणीची एकूण मर्यादा राज्यांच्या मिळून एकूण उत्पादनाच्या तीन टक्के म्हणजे सहा लाख ४१ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. महाराष्ट्रावरचं कर्जाचं ओझं पाच लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचलं आहे.

राज्यं कर्ज उभारतात तेव्हा त्यांची ‘ऑफ बजेट बॉरॉइंग्ज’ दुर्लक्षिली जातात. म्हणजेच राज्य सरकारच्या उपक्रमांनी कर्जउभारणी केली तर ही आकडेवारी लपवली जाते; परंतु यापुढे केंद्र सरकार राज्यांना कर्जमर्यादा ठरवून देताना सरकारी उपक्रमांमार्फत केलेल्या निधी उभारणीचाही विचार करणार आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या साडेतीन टक्के इतकं कर्ज उभारण्याची मर्यादा ठरवून देण्यात आली. याखेरीज वीजक्षेत्रातल्या सुधारणा राबवल्यास आणखी अर्धा टक्का कर्जउभारणी करण्याची परवानगी आहे.

राज्यांच्या भांडवली गुंतवणूक योजनांसाठी केंद्र सरकार या मर्यादेव्यतिरिक्त एक लाख कोटी रुपये इतका पतपुरवठा करणार आहे. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये राज्य सरकारांनी अर्थसंकल्पबाह्य वाढीव कर्जउभारणी केली आहे. ती चालू वर्षाच्या कर्जउभारणी मर्यादेबाहेर जाऊन समायोजित करावी लागणार आहे. अर्थात या सगळ्यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पात पारदर्शकता येणार आहे. हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

राज्याच्या संस्था, स्पेशल पर्पझ व्हेइकल्स वगैरे व्यवस्थांमार्फत किंवा सरकारी उपक्रमांवर कर्जं उचलली जातात आणि ती अर्थसंकल्पात दाखवली जात नाहीत. मात्र या कर्जांवरचं व्याज राज्यांच्या अर्थसंकल्पामधून देण्याची तरतूद असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पबाह्य कर्जांचं प्रमाण खूपच वाढलं होतं. या मार्गाने कर्जं उचलून केंद्र सरकारने घालून दिलेली कर्जमर्यादा ओलांडण्याची चलाखी काही राज्यं करीत होती. ही युक्ती योजून वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यानं ठरवून दिलेली आर्थिक लक्ष्यं गाठली जात होती; परंतु या चलाखीमुळे व्याजाचा बोजा वाढत होता आणि राज्यांची तूटही! त्यामुळे अन्य महत्त्वाचा खर्च करण्याबाबत राज्यांवर मर्यादा येत होती. आता या आर्थिक सुधारणेमुळे तरी राज्यं वित्तीय शिस्त पाळतील अशी आशा आहे.

काही राज्यांना जीएसटी परताव्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागतो. यासंदर्भातलं अलीकडचं गाजलेलं उदाहरण म्हणजे अजित पवार यांनी घेतलेले आक्षेप. चालू आर्थिक वर्षात केंद्राने एकूण दोन लाख २० हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी वसूल केला. त्यातले ४८ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातून गेले आहेत. त्या बदल्यात महाराष्ट्राला फक्त साडेपाच हजार कोटी रुपये मिळाले. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जानेवारी महिन्यात एक लाख ४० हजार कोटी रुपये जीएसटी गोळा झाल्याचं सांगत समाधान व्यक्त केलं होतं. दुसरीकडे राज्य सरकारांना या बदल्यात किती परतावा देणार याबाबत कुठलंही भाष्य केलं नाही.

२०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षांमधली २८ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई केंद्राकडून महाराष्ट्र सरकारला मिळायची आहे. ही रक्कम तत्काळ मिळाल्यास आणि जीएसटीची नुकसान भरपाईची मुदत आणखी वाढवली गेल्यास अन्य राज्यांनाही फायदा होईल.

_हेमंत देसाई (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)