ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही हक्काच्या सुविधा

-अ‍ॅड. महेश भोसले

सध्या भारतामध्ये पितृपक्ष चालू आहे. असे म्हणतात की, या काळात आपले पूर्वज आपल्याकडे जेवण करायला येतात. आपण पाहतो, कित्येक लोक या कालावधीमध्ये घरी मोठाले सोहळे आयोजित करून आपल्या पूर्वजांचे स्मरण करून गोड-धोड जेवण बनवतात. आपले पूर्वज खरेच खाली येतात का? ते कावळ्याच्या रूपाने येतात आणि खाऊन जातात आणि त्यामुळे आम्ही हे सर्व करतो म्हणणारे हजारो आधुनिक लोक आपल्या आसपास असतात. माणूस मेल्यावर आपण त्याच्यासाठी एवढे अट्टहास करतो, त्यापेक्षा तो जिवंत असताना आपण त्यांच्याशी व्यवस्थित वागलो, बोललो, त्यांना समजून घेतले, त्यांच्या वयाचा मान राखून आणि त्यांच्या वयाच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना समजून घेतले, तर ते जिवंतपणी समाधानी राहतील, आनंदी राहतील आणि त्यांचे आयुष्यमानदेखील वाढेल. पण हे होते का? एका जुन्या सर्व्हेनुसार आपल्याकडे साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त वृद्ध लोकांना घरगुती त्रासातून- हिंसाचारातून जावे लागत आहे. हे खरेच आपल्यासाठी लाजिरवाणे आहे.

भारत हा एक सुसंस्कृत देश म्हणून ओळखला जातो. आपल्या कुटुंबपद्धतीचे आपण कायम गोडवे गात आलेलो आहोत. हे जरी आपण उर बडवून जगाला सांगत असलो तरीही आपल्या दिव्याखाली प्रचंड अंधार आहे. आपल्याकडे आपल्या घरातील वृद्धांची योग्य काळजी घेण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे आणि म्हणूनच २००७ मध्ये भारतामध्ये त्यासंदर्भात एक कायदा केला गेला. त्याचे नाव आहे “आई-वडील आणि ज्येष्ठ पालक/ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा २००७”. खरेतर असा कायदा करावा लागणे, एक समाज म्हणून आपले अपयश आहे. हा कायदा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि उपयोगी आहे. यात अजूनही काही सुधारणा करण्यास वाव आहे, पण तूर्तास हा कायदा आपण समजून घेऊ.

या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे, ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सेवा आणि मूलभूत सेवा पुरवणे, त्यांच्या जमीन आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यास यंत्रणा तयार करणे आणि वृद्धाश्रमांची निर्मिती करणे. या कायद्याच्या नावातच या कायद्याचा अर्थ आहे. आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या देखभाल आणि कल्याणाबाबत या कायद्यामध्ये काही व्याख्या आहेत. त्यानुसार आई-वडील म्हणजे जन्मदाते , सावत्र आणि दत्तक आई-वडिलांचा समावेश होतो, तर ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्याचे वय साठपेक्षा जास्त आहे तो ज्येष्ठ नागरिक. अपत्य म्हणजे मुलगा, मुलगी, नात, नातू हे असून त्यांचे वय अठरा वर्षांपेक्षा जास्त असावे. यामध्ये नातलग म्हणजे ज्यांना स्वतःचे अपत्य नाही, अशा ज्येष्ठांचा कायदेशीर वारस असा होतो. यामध्ये देखभाल म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवणे असा असून कल्याण म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्यसेवा पुरवणे आणि करमणूक केंद्रे इत्यादी सेवा पुरवणे असा होतो. या कायद्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही हक्काच्या सुविधा दिलेल्या आहेत.

एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकास काही त्रास असेल तर असे ज्येष्ठ नागरिक ज्याच्यामुळे त्यांना त्रास होत आहे त्यांच्याबाबत ते थेट तक्रार दाखल करू शकतात. जे ज्येष्ठ नागरिक स्वतःच्या कमाईमधून स्वतःची देखभाल करण्यास असमर्थ आहेत, असे ज्येष्ठ नागरिक स्वतःच्या मुलाच्या, मुलीच्या किंवा नातवाच्याविरोधात तक्रार दाखल करू शकतात. तसेच ज्यांना अपत्य नाही, परंतु त्यांचे कुणी कायदेशीर नातेवाईक आहे, अशा नातेवाईकाविरोधातदेखील ज्येष्ठ नागरिक तक्रार दाखल करू शकतात. ज्येष्ठ नागरिक एकापेक्षा जास्त नातेवाईकांच्याविरोधात आणि अपत्यांच्याविरोधातदेखील तक्रार दाखल करू शकतात. ते विवाहित मुलीच्या आणि तिच्या लेकरांच्याविरोधातदेखील तक्रार दाखल करू शकतात. विशेष म्हणजे एखादा ज्येष्ठ नागरिक जर तक्रार लिहू शकत नसेल अथवा त्याला ते शक्य नसेल तर त्याच्यावतीने त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कुठल्याही व्यक्तीमार्फत अथवा शासनमान्य सामाजिक संस्थेमार्फत अशी तक्रार दाखल करू शकतात.

ज्येष्ठ नागरिक अशी तक्रार जिल्ह्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाखल करू शकतात. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांचे आत ज्याचेविरोधात तक्रार दाखल केली आहे, त्या व्यक्तीस नोटीस काढून आणि त्याचे म्हणणे ऐकून घेऊन, ठराविक रक्कम प्रतिमहिना त्या ज्येष्ठ नागरिकास देण्याचे आदेशित करू शकतो. प्रतिमहिना देण्याची रक्कम ही जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये असू शकेल, असे आदेश झाल्यानंतरदेखील जर कुणी त्या आदेशाचे पालन करीत नसेल तर अशा व्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने वसुली करून ती रक्कम ज्येष्ठ नागरिकांना मिळवून देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. समजा, असा उपविभागीय अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश कुणाला मान्य नसेल तर या आदेशाच्याविरोधात ६० दिवसांचे आत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूददेखील या कायद्यामध्ये आहे. जिल्हाधिकाऱ्याचेसमोर अपील केल्यानंतर त्यांनी त्यावर तीस दिवसांचे आत निर्णय घेणे बंधनकारक असून, तो निर्णय अंतिम असेल.

या कायद्याने अजून एक महत्त्वाची तरतूद आहे. जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने त्याची सर्व संपत्ती अपत्य किंवा नातेवाईक यांचे नावे केलेली असेल आणि त्यानंतर त्याला तो अपत्य किंवा नातेवाईक सांभाळत नसेल तर ज्येष्ठ नागरिकाच्या त्या तक्रारीनुसार त्याची सर्व संपत्ती त्यांना वापस मिळू शकते. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकास चांगली मदत होईल. या कायद्यानुसार एखाद्या अपत्याने किंवा नातेवाईकानेे जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकास घराबाहेर काढून हेतूपुरस्पर त्यास दूर ठेवले तर अशा वेळी तसे करणाऱ्यास तीन महिन्यांपर्यंत शिक्षा आणि पाच हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो. अशा तरतुदीसोबतच हा कायदा सरकारलादेखील ज्येष्ठ नागरिकांप्रती काही जबाबदाऱ्या देतो, जसे की, त्यांच्यासाठी औषधपुरवठा करणे, जुनाट आजार असणाऱ्यांची काळजी घेणे, त्यांना कुठेही वेगळी रांग देणे, त्यांच्या वयानुसार त्यांना काही सूट देणे, वृद्धाश्रमांची निर्मिती करणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या शासनावर निश्चित केलेल्या आहेत. यामध्ये अजून एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे या कायद्यात वकील लावण्याची तरतूद नाही.
या कायद्याची निर्मिती करावी लागणे हे खरोखर दुर्दैवी आहे, पण असे कायदे होणे गरजेचेदेखील आहे. त्यामुळे अशा कायद्यांची जनमानसात माहिती होणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे अधिकाधिक नागरिक त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकतो.

— Adv. Mahesh Bhosale
bhosalemahesh4985@gail.com