“आरक्षण व्यवस्थेला सत्ताधारी पक्ष…” संसदेतील पहिल्याच भाषणात प्रियांका गांधीचा भाजपवर हल्लाबोल
संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात राज्यघटनेवर विशेष चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत काँग्रेस नेत्या आणि वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी त्यांचे पहिले भाषण केले. त्यांनी संविधानावर आधारित भारतातील संवाद आणि चर्चेच्या परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रियंका गांधी यांची वायनाड येथून खासदार म्हणून निवड झाली आहे.
प्रियंका गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात हाथरसमधील अत्याचाराच्या घटनेचा उल्लेख करत पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला अद्यापही न्याय न मिळाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “राज्यघटनेनेच महिलांना आपला आवाज उठवण्याचा हक्क दिला आहे. मात्र, आज त्या आवाजाला कमजोर करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.”
जातीय जनगणनेवर भर
प्रियंका गांधी यांनी जातीय जनगणनेच्या मागणीवर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, “जनगणनेमुळे समाजातील विविध गटांची स्थिती कळू शकते, ज्यावर आधारित धोरणे तयार करता येतील. मात्र, सत्ताधारी पक्ष या विषयावर गंभीर नाहीत. उलट, त्यांनी या मागणीची खिल्ली उडवली.”
प्रियंका गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की, “जर लोकसभा निवडणुकीचे निकाल वेगळे आले असते, तर राज्यघटनेत बदल करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले असते. परंतु, भारतातील लोकांनी आपली राज्यघटना सुरक्षित ठेवण्याचे महत्त्व ओळखले आहे.”
आरक्षण, संविधानावर केंद्रावर निशाणा
सरकारच्या आरक्षण धोरणांवर टीका करताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या, “सत्ताधारी पक्ष आरक्षण व्यवस्थेला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, संविधानाने सर्वसामान्य लोकांना आपला हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. त्यामुळेच लोकशाही टिकून राहिली आहे.”
