जीएसटी अलर्ट – जीएसटीचा इशारा

करदात्यांच्या जीएसटी पोर्टलवर मॉड्यूलनुसार नवीन कार्यप्रणाली तैनात केली आहे. GST पोर्टलवर जीएसटी भागधारकांसाठी वेळोवेळी विविध नवीन कार्यप्रणाली लागू केल्या जातात. ही कार्यक्षमता विविध मॉड्यूल्सशी संबंधित आहे जसे की नोंदणी, परतावा, आगाऊ नियम, पेमेंट आणि इतर विविध विषय. विविध वेबिनारदेखील आयोजित केले जातात, तसेच या कार्यक्षमतेवर माहितीपूर्ण व्हिडीओ तयार केले जातात आणि भागधारकांच्या फायद्यासाठी जीएसटीएनस् समर्पित यूट्यूब चॅनेलवर पोस्ट
केले जातात.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी वार्षिक एकूण उलाढाल (AATO) गणना आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी AATO ची कार्यक्षमता आता खालील वैशिष्ट्यांसह करदात्यांच्या डॅशबोर्डवर थेट केली गेली आहे. करदाते मागील आर्थिक वर्षासाठी (एफवाय) अचूक वार्षिक एकूण उलाढाल पाहू शकतात. आजपर्यंत दाखल केलेल्या रिटर्नच्या आधारे करदाते चालू आर्थिक वर्षातील एकूण उलाढालदेखील पाहू शकतात. करदात्यांना टर्नओव्हर अपडेट करण्याची सुविधादेखील प्रदान करण्यात आली आहे

जर करदात्यांना वाटत असेल की, त्यांच्या डॅशबोर्डवर प्रदर्शित केलेली गणना त्यांच्या नोंदीनुसार उलाढालीपेक्षा भिन्न आहे. टर्नओव्हर अपडेटची ही सुविधा कॉमन पॅनवर नोंदणीकृत सर्व जीएसटीएनस्ला दिली जाईल. कोणत्याही जीएसटीएनने त्यांच्या उलाढालीत केलेले सर्व बदल प्रत्येक जीएसटीएनसाठी एकूण वार्षिक उलाढालीच्या गणनेसाठी एकत्रित केले जातील.

करदाता मे २०२२ च्या महिन्यात उलाढालीत दोनदा सुधारणा करू शकतो. त्यानंतर आकडे अधिकारक्षेत्रीय कर अधिकार्‍याच्या पुनरावलोकनासाठी पाठवले जातील. जे करदात्याने प्रदान केलेल्या मूल्यांमध्ये आवश्यक असेल तेथे सुधारणा करू शकतात. जीएसटी कौन्सिल लवकरच लिथियम-आयन बॅटरीवरील कर दर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बरोबरीने आणू शकते.

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने, ज्यात गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, लवकरच अधिक परवडणारी बनू शकते. अहवालानुसार, वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषद लिथियम-आयन बॅटरीवरील कर दर कमी करू शकते, जी इलेक्ट्रिक वाहनातील सर्वात महाग घटकांपैकी एक आहे.

परिषद इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बरोबरीने ईव्ही बॅटरीवरील जीएसटी कमी करू शकते. याचा अर्थ भारतातील इलेक्ट्रिक कार आणि दुचाकींच्या एकूण किमतीत मोठी घट होऊ शकते. मिंटने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, योजना पुढे नेण्यासाठी केंद्रातील भागधारकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. एनआयटीआय आयोग, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालये, अवजड उद्योग आणि इतर सरकारी विभागांमधील सदस्यांमधील बॅटरी-स्वॅपिंग धोरणावर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच एक बैठक झाली.

कर तर्कसंगत करा आणि ईव्ही बॅटरीचे प्रमाणीकरण करा अशा सूचना हलविण्यात आल्या. एनआयटीआय आयोग एक मसुदा धोरण तयार करत आहे जो GST कौन्सिलकडे पुढील विचारासाठी पाठवला जाईल. सध्या, लिथियम-आयन बॅटरीवर १८ टक्के जीएसटी लागतो, तर भारतात इलेक्ट्रिक वाहनाच्या एकूण किमतीवर ५ टक्के जीएसटी लागतो.

_श्रीरंग कश्यप, Consultants – GST, Indirect Taxes & Customs