विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी होणार?
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करणे हा दरवर्षी चर्चेचा विषय राहिला आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी याबाबतची घोषणा केली. पाठ्यपुस्तकांचे तीन भाग केले जातील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ओझे कमी होईल. एकाच वेळी सात वेगवेगळ्या विषयांची पुस्तके शाळेत नेण्याऐवजी इयत्ता १ ली ते ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे ३ भाग करून एक पुस्तक घ्यावे लागेल.
हे पुस्तक तयार करताना गणित आणि विज्ञान विषयात मराठी, तसेच इंग्रजी संकल्पनांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना आता या शैक्षणिक वर्षापासून द्विभाषिक पाठ्यपुस्तक मिळणार आहे. दरम्यान, मागील दहा वर्षांत चार शिक्षणमंत्र्यांनी केलेली ही चौथी घोषणा आहे. मात्र, त्याची आजवर अंमलबजावणी झालेली नाही. पहिल्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शाळांना द्विभाषिक पाठ्यपुस्तके दिली जातील. त्यासाठी एकात्मिक पुस्तक संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. विविध विषयांचे धडे एकत्र करून पुस्तक तयार करण्यात येणार असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्य सरकारने जनहित याचिकांच्या सुनावणीनंतर २१ जुलै २०१५ रोजी परिपत्रक काढले. त्याची अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांचे संचालक व मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यास शिक्षण संचालकांना बजावले होते.
काम पुढे सरकणार?
पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमध्ये राजेंद्र दर्डा, फडणवीस सरकारमध्ये विनोद तावडे, ठाकरे सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड या तीन तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनीही दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यावर अभ्यास समित्या नेमण्यापलीकडे काहीच झाले नव्हते. आताही शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये दीपक केसरकरांनी निर्णय घेतला, पण समित्यांचे काम पुढे सरकणार का, हे पाहावे लागेल.
मात्र पुढे काहीच झाले नाही. दप्तराचे जितके ओझे हवे त्यापेक्षा ३० टक्के अधिक ओझे असते. राज्य मंडळापेक्षा इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे अधिक आहे, तर प्रमाणापेक्षा अधिक वजनाचे दप्तर वाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये पाठदुखी, स्नायू आखडणे, मणके झिजणे, मान दुखणे, फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होणे, डोकेदुखी, मानसिक ताण असे आजार निर्माण होत आहेत. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी केल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने निर्णय जरी घेतला असला तरी अंमलबजावणी कधी, अशी चर्चा होताना दिसत आहे.
