पिंपरी चिंचवड शहरात पाणी चोरांचा सुळसुळाट; उपाययोजना करण्यात पालिकेला अपयश
शहरासाठी दररोज उपलब्ध होणाऱ्या ६३० दशलक्ष लिटरपैकी ४० टक्के अर्थात २५२ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी चोरी व गळतीचे प्रमाण आहे. नियोजनानुसार, १५ टक्के गळतीचे प्रमाण ग्राह्य धरले जाते. ते वगळल्यास २५ टक्के अर्थात १५७.५० दशलक्ष लिटर पाण्याची चोरी रोखल्यास नियमित पाणीपुरवठा करणे सोयीचे होईल. पण, पाणी चोरी व गळती कधी रोखणार? दिवसाआडऐवजी दररोज पाणी कधी मिळणार? असे प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत.
पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या खोऱ्यात पिंपरी-चिंचवड शहर वसले आहे. त्यामुळे भौगोलिक रचना उंच सखल आहे. शिवाय, महापालिकेचे निगडी प्राधिकरण सेक्टर २३ मधील आणि चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्र शहराच्या उत्तरेला व एका टोकाला आहेत. त्यामुळे पूर्वेकडील चऱ्होली, दिघी आणि दक्षिणेकडील बोपखेल, दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी, पिंपळे गुरव, जुनी सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे निलख, रहाटणी, पिंपळे सौदागर हे भाग तुलनेने जलशुद्धीकरण केंद्रापासून जास्त अंतरावर आहेत.
दिघी, भोसरी, चऱ्होलीचा काही भाग, स्पाइन रस्ता, संभाजीनगर, पूर्णानगर, शाहूनगर, थेरगाव, रहाटणी ही गावे उंचावर आहेत. उंचावरील व जलशुद्धीकरण केंद्रापासून अधिक अंतरावरील गावांना कमी दाबाने व अपुरे पाणी मिळत होते. तर, सखल भागात पाणी वाया जात होते. शिवाय, जुन्या जलवाहिन्या व नळजोड यांमुळे पाणी गळती व चोरीचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याबाबत सारथी हेल्पलाइनसह नागरिकांच्या थेट तक्रारी यायच्या. हंडा मोर्चा, आंदोलने, निदर्शने याच काळात झाली. त्यावर उपाययोजना म्हणून तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २५ नोव्हेंबरपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा आणि अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. दिवसाआड पाणीपुरवठ्याच्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी सुरू झाली.
मात्र, अनधिकृत नळजोड शोधण्याचे काम खासगी संस्थेमार्फत पाच वर्षांपासून सुरूच आहे. अद्याप ते पूर्ण न झाल्याने व अमृत योजनेअंतर्गत नवीन जलवाहिन्या टाकून नवीन नळजोड देण्याचे काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने चोरी व गळतीचे प्रमाण जैसे-थे आहे. परिणामी दिवसाआड पाण्यापासून नागरिकांची अद्याप सुटका झालेली नाही.
