सोशल मीडियावर जाहिरातीसाठी ९० कोटी खर्च; विरोधकांचा जोरदार हल्लाबोल
सरकारी योजनांची माहिती महाराष्ट्रभर सोशल मीडियाद्वारे मिळावी यासाठी राज्य सरकार तब्बल ९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारकडून योजनांच्या केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीच्या खर्चावर विरोधकांनी सडकून टीका केली आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने काढलेल्या या टेंडरची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि मंत्रालयात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
आतापर्यंतच्या राज्याच्या इतिहासात सोशल मीडियावर पहिल्यांदाच ९० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याची माहिती आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता तोंडावर असताना अवघ्या काही दिवसांसाठी सरकारी योजनांचा प्रसार आणि प्रचार सोशल मीडियाद्वारे करण्यासाठी सरकार नव्वद कोटी रुपये खर्च करत असल्याने अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही यावरुन महायुतीला टोला लगावला आहे.
विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागल्यानंतर सरकारी योजनांचा प्रचार व प्रसार करता येत नसताना हे सोशल मीडिया प्रचाराचे टेंडर सरकारने कोणाच्या भल्यासाठी काढले? असा प्रश्न या निमित्ताने विरोधकांकडून विचारला जात आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शेकडोने शासन निर्णय, कॅबिनेट निर्णय आणि टेंडर मोठ्या संख्येने काढले जात आहेत. त्यातच, आता या टेंडरमुळे राज्य सरकार फक्त सोशल मीडियावर अवघ्या आठवड्याभराच्या प्रचारासाठी ९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. वेबसाईड, ई पेपर, न्यूज अॅप, सोशल अॅप, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, बॅनर्स व्हिडिओ ऍड, कॉलर आयडी ॲप, पब्लिक स्क्रीन्स, व्हाट्सअप व्हिडिओ मेसेज अशा विविध पद्धतीने सोशल मीडियावर योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं हे शासनाचं टेंडर आहे. मात्र, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर घाईघाईत हे टेंडर काढण्यात आल्यामुळे, हे कोणाच्या भल्यासाठी काढलं गेलंय. हे टेंडर नेमकं कोणाला मिळणार आहे, असाही प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे.
