पीएमआरडीचा विकास आराखडा रखडणार

पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात २१ ऑक्टोंबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाकडून निर्णय झाल्यास कायदेशीर बाबी तपासुनच पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.प्रशासकीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींची भूमिका जाणुन घ्यावी लागणार आहे. मात्र, निवडणुक आचारसंहितेमुळे ही बाब शक्य नाही. पर्यायाने, आराखडा रखडण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

पीएमआरडीएचा प्रारुप विकास आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. त्यातच आचारसंहिता सुरु झाली असल्याने याबाबतचा निर्णय लांबणीवर पडू शकतो. सोळू ते वडगाव शिंदे या पाच किलोमीटर अंतरातील रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी सध्या भूसंपादन प्रक्रियाच सुरु आहे.

आचारसंहिता २३ नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार असल्याने या कालावधीत प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश आदी कार्यवाही करता येणार नाही. पर्यायाने, रस्ता उभारणीला सुरुवात करणे अवघड आहे. पीएमआरडीएच्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सभेत ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय, या बैठकीत विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. पुणे आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.

१० ठिकाणी अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, प्रमुख महामार्ग जोडण्यासाठी मिसिंग लिंक रस्त्यांचे बांधकाम, ११ मलनिःसारण योजना, नदी प्रदुषण नियंत्रण प्रकल्प राबविणे आदी कामांना मंजुरी मिळालेली आहे. त्याशिवाय, पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रातील हॉलचे काम पीपीपी तत्त्वावर राबविण्यासाठी व्यवहार सल्लागाराची नेमणुकीस मंजुरी मिळाली.

इनर रिंगरोडलगत 5 मल्टीमोडल हब उभारणे, २० नगररचना योजनांचे नियोजन आदी कामे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत मंजुर करण्यात आली. या कामांच्या प्राथमिक प्रक्रियेला देखील सुरुवात झालेली आहे. तथापि, या कामांमध्ये जिथे अद्याप निविदा कार्यवाही झालेली नाही. कार्यादेश दिलेले नाहीत, ती कामे मात्र रखडणार आहेत.

माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान होत असलेल्या मेट्रोच्या कामाला मात्र तूर्तास कोणताही अडथळा नाही. आचारसंहितेपुर्वीच हे काम सुरु झालेले आहे. पीएमआरडीएच्या पेठ क्रमांक १२ आणि वाल्हेकरवाडी येथील गृहप्रकल्पातील शिल्लक एकूण १ हजार ३३७ सदनिकांसाठी निवडणूक आचारसंहितेपुर्वी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे.

त्यामुळे या कामाला देखील अडथळा नाही. त्याशिवाय, गुंठेवारी कायद्यानुसार पीएमआरडीए हद्दीतील घरे नियमित करण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदत दिलेली आहे. हे काम देखील मार्गी लागू शकणार आहे. लोणावळा येथील टायगर व लायन्स पाँईंट येथे ग्लास स्काय वॉक प्रकल्पाचे काम केले जात आहे. त्यासाठी नियोजन विभागामार्फत ३३३ कोटी इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता आहे. विविध रस्ते व प्रकल्पांसाठी ४० निविदा आचारसंहितेपुर्वी काढण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी ज्या कामांना कार्यादेश मिळालेले नाहीत, ती कामे लांबणीवर पडणार आहेत.