आर्थिक गैरव्यवहाराला फुटते वाचा

गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत ‘ईडी’ने मोठ्या प्रमाणावर ‘पीएमएलए’ आणि विदेशी चलनाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याशिवाय २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत मनी लॉंड्रिंग प्रकरणातील ११८० प्रकरणं नोंदवण्यात आली, तर विदेशी चलनाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५३१३ गुन्हे दाखल करण्यात आले.

प्रा. नंदकुमार गोरे | विशेष |

ईडीने जप्ती आणलेल्या मालमत्तेची निगा राखणं, काळजी घेणं, सांभाळ करणं ही खरं तर एक डोकेदुखी ठरते. सरकारदेखील यावर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; मात्र आजवर तरी यावर हवा तसा उपाय मिळू शकलेला नाही. आरोपीची मालमत्ता जप्त केल्यावर त्याच्या विरोधात न्यायालयात खटला सुरू होतो. काही वेळा आरोपीसुद्धा या विरोधात न्यायालयात धाव घेतो. त्यामुळेच मालमत्ता जप्त केली असली, तरी त्यासंदर्भात कुठलंही पाऊल उचलण्याची परवानगी सरकारकडं नसते. आरोपीला दोषी जाहीर केल्याशिवाय या मालमत्तेवर सरकारचा हक्क असू शकत नाही.

तपास यंत्रणा आणि सरकारी कारवाईची कार्यपद्धतीही मालमत्तेवरील हक्काच्या आड येणारा एक अडथळा ठरते. त्यासाठी अनेक कायदेशीर प्रक्रिया प्रथम पूर्ण कराव्या लागतात. सगळ्या मालमत्तांची यादी जोडणं, त्यानंतर या मालमत्तेशी निगडित सगळी कायदेशीर कागदपत्रं गोळा करणं, त्यांची सरकारी अर्थमंत्रालयाच्या महसूल विभागाकडून शहनिशा करून घेणं, या तांत्रिक बाबी यात असतात.

आरोपीने ‘ईडी’विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यास आरोप खोटे असल्याचा पुरावा देण्यासाठी त्याला १५० दिवसांपर्यंतची मुदत न्यायालयाकडून दिली जाऊ शकते. या सगळ्या पुराव्यांची शहानिशा होऊन, आरोपी दोषी सिद्ध झाला आणि न्यायालयाचा निकाल ‘ईडी’च्या बाजूने लागला, तरच जप्ती आणलेल्या मालमत्तेवर ‘ईडी’चा हक्क प्रस्थापित होतो. आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असेल तर तिथला निकालही ‘ईडी’च्या बाजूने लागणं आवश्यक असतं. या सगळ्या प्रक्रियेतून गेल्यावरच त्या मालमत्तेची विक्री अथवा लिलाव होऊ शकतो.

‘ईडी’ची स्थापना कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातच झाली; मात्र मोदी सरकारच्या काळात ती वेगाने कार्यरत झालेली दिसली. छगन भुजबळ, प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे, राज ठाकरे, शरद पवार यांच्यासारख्या मातबर नेत्यांमागे ‘ईडी’ची पीडा लागल्याचं दिसून आलं. ‘ईडी’चा वापर करून केंद्र सरकार विरोधकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोप आज सर्वच विरोधी पक्ष करत आहेत; पण ‘ईडी’ने टाकलेल्या धाडी बेकायदा असल्याचं किंवा त्यांनी अयोग्य पद्धतीने संपत्ती जप्त केली असल्याचं अद्यापपर्यंत तरी कोणालाही सिद्ध करता आलेलं नाही. तथापि, ‘ईडी’कडून टाकल्या जाणार्‍या धाडी या एखादा नेता सत्ताधार्‍यांविरुद्ध बोलल्यासच पडतात अशी टीका होते.

‘मनी लॉन्ड्रिंग’च्या व्यवहारांची व्याप्ती, त्यातून होणारं समाजाचं नुकसान पाहता या कायद्यातल्या तरतुदी आवश्यकच आहेत. हा कायदा २००२ चा, मग त्या आधीच्या व्यवहारांवरही केस दाखल का होतात? त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचंच म्हणणं असं आहे की काही व्यवहार हे बाहेर यायला वेळ लागतो, काही प्रकरणांमध्ये जुन्या गैरव्यवहारांमध्येही गंभीर पुरावा सापडू शकतो. ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ची व्याख्या कायद्यात तकलादू आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. त्यात काही वेळा साध्या गैरव्यवहारांवरूनही गंभीर गुन्हे दाखल होतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं; पण विजय मल्ल्यांपासून अतिरेक्यांपर्यंतची उदाहरणं देत केंद्र सरकारच्या वकिलांनी अशा सगळ्या प्रकरणांना रोखण्यासाठीच हे कलम टाकल्याचा दावा केला.

‘ईडी’च्या या अधिकारांना आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २५० याचिका दाखल झाल्या होत्या. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सलग दीड महिने त्यावर सुनावणी सुरू होती. न्या. अजय खानविलकर यांच्या पीठाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. केवळ अधिकार दिले, म्हणून भागत नाही, तर संबंधित संस्था तपास कसा करतात, याला महत्त्व असतं. किती गुन्हे सिद्ध झाले आणि किती आरोपींना खरंच शिक्षा झाली, हे जास्त महत्त्वाचं आहे.

दि. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ‘ईडी’ने ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार ५४२२ गुन्हे दाखल झाले. यात एक लाख चार हजार ७०२ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. ९९२ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. यामध्ये ८६९.३१ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे, तर २३ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. (उत्तरार्ध)