ऊस गोड लागणार का?
मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून ऊसाच्या लागवड क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मात्र असे असले तरी शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ म्हणावा तसा होत नाही. यावर्षी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ऊसतोेडणीसंदर्भात हस्तक्षेप करावा लागला. त्याचबरोबर अतिरिक्त ऊसाचा उतारा आणि वाहतूक अनुदान देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असली तरी शेतकर्‍यांना ऊस गोड लागणार का हा प्रश्न कायम आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शेतातील ऊस उत्पादनात वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची होणारी आर्थिक हानी टाळण्यासाठी यापुढील काळात अतिरिक्त उसाचा उतारा आणि वाहतूक अनुदान देण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने दर्शविली आहे. त्यामुळे साहजिकच यापुढे शेतकर्‍यांचे ऊसाचे होणारे नुकसान टळणार आहे.
दरम्यान शिल्लक ऊसाला अनुदान मिळण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. यंदा ऊसाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने बहुतांशी शेतकर्‍यांच्या शेतातील ऊसाचे अद्यापही गाळप झाले नाही . त्यामुळे ऊसाचा हंगाम संपत आला तरी अनेक साखर कारखान्यांची धुराडी बंद झालेली नाही आणि म्हणूनच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिल्लक ऊसाचा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे .
साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऊसाचे पूर्ण गाळप केल्याशिवाय साखर कारखाने बंद करू नये, असा स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला. हा आदेश देतानाच शिल्लक ऊसाला वाहतूक अनुदान आणि उतारा घट अनुदान देण्याची ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे .
पुणे, नगर, कोल्हापूर या राज्यातील तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यात ऊसाचे मोठ्या प्रमाणात पीक घेतले गेले आहे . त्यामुळे या जिल्ह्यातील ऊसाचे गाळप अद्यापही अनेक ठिकाणी झालेले नाही. त्यामुळे ऊस तोडणीचा प्रश्न ऐरणीवर येतानाच ऊसाच्या वजनातही घट झाल्याने शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
दरम्यान राज्यात अद्यापही ७० ते ८० लाख टन ऊस विविध जिल्ह्यांमध्ये गाळपाविना उभा आहे. साखर संघाच्या एका पदाधिकार्‍याने सांगितले की शिल्लक ऊसाला अनुदान देण्याबाबत स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच पुढाकार घेतला आहे. ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणून अनुदानाचा विषय मार्गी लावण्याच्या तयारीत देखील आहेत. त्यामुळेच राज्यातील शेतकर्‍यांकडील ऊसाचे एक कांडे देखील शिल्लक राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना अजित पवार यांनी दिलेल्या आहे
राज्यातील आणि राज्याबाहेरील ऊस तोडणी यंत्रे जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत अधिग्रहित केली तरच मराठवाड्यातील अतिरिक्त ऊस लवकर तोडला जाईल . हा अतिरिक्त ऊस गाळण्यासाठी त्या क्षेत्रा जवळील १५० किलो मीटर मधील सर्व कारखाने चालू ठेवायलाच हवेत असे देखील आम्ही राज्य शासनाला सुचविले असल्याची माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्क असोशियनच्या सूत्रांनी दिली.
