कॅरिडॉर होणारच !
कोणी गोविंद घ्या… कोणी गोपाळ घ्या… किंवा काहीही नावे घ्या! रस्ता रुंदीकरण म्हणा, पाडापाडी म्हणा, विध्वंस म्हणा, कॅरीडोर – पुनर्विकास… काहीही नावे द्या, कुणी चांगले वंदा किंवा निंदा परंतु पंढरपूरच्या चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी जी भूमिका शासनाने घेतली आहे ती निश्चितपणे पार पाडण्याचा निर्णय झाला आहे. यात कुठलाही आता संदेह राहिलेला नाही. (Padharpur Corridor development)
2700 कोटी रुपये इतका अवाढव्य निधी खर्च करण्याची केवळ मानसिकच नव्हे तर अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याच्या दृष्टीने देखील राज्य आणि केंद्र सरकारची भरभक्कम पावले पडलेली आहेत. ठेकेदार आणि त्यांच्या कंपन्या तसेच स्थानिक नेत्यांच्या उप कंपन्या देखील निश्चित झालेल्या आहेत. कुठल्याही सद्गुनी – चांगल्या किंवा विकृत – वाईट अशा कुठल्याही शक्तीने आता हे थांबणारे नाही.
त्यामुळे आता या विकास आराखडा किंवा कॅरीडोर होण्याच्या लाटेमध्ये आरूढ होत, आपला दुराग्रह बाजूला ठेवत आपले ‘मूळ हेतू’ साध्य कसे करता येईल, याबाबत शहाणपणाने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या विठ्ठल मंदिराच्या परिसरातील पुरातन वास्तु आणि मंदिरांचे जतन, परंपरा मोडीत जाऊ नये यासाठी असणाऱ्या ऐतिहासिक प्रथा – परंपरा पाळल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्थळांचे जतन होण्यासंबंधीच्या नेमक्या योजना आता या नवीन योजनेमध्ये येण्याची आवश्यकता आहे. रस्ता रुंदीकरण होऊन मंदिराच्या आजूबाजूची घरे आणि दुकाने पाडली जाणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. तीर्थक्षेत्र आघाडी – तीर्थक्षेत्र बचाव समिती – सुरक्षा समिती अशा अनेक स्थानिक संघटनाच्या माध्यमातून या पाडापाडीला विरोध होत असला तरी सत्तेच्या शहाणपणाचे कोटीचे आकडे आणि ‘मोबदल्यांच्या शासनाने पेरलेल्या चर्चा’ बाहेर पडतील तसा तसा हा विरोध मावळू लागेल, यातही संदेह नाही.
फक्त पंढरपूर नगरपालिकेने यापूर्वी स्थलांतरणाच्या नावाखाली अनेकांना देशोधडीला लावले आणि केवळ तेथे लोकप्रतिनिधींचे काही राजकीय बगलबच्चे विस्थापित नगराच्या नावाखाली मालमत्ता धारक झाले आणि खरे विस्थापित वाऱ्यावर पडले असे होऊ नये, यासाठी शासन नेमके काय करणार आहे? याचा जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे. येथील केवळ स्थलांतर करून उपयोग नाही तर व्यापार उद्दीम – तो ही चौपटीने वाढला पाहिजे, यासाठी आम्हाला मूलभूत व्यवस्था काय उपलब्ध करून देणार आहेत? याबाबतची निश्चिती झाली पाहिजे. या सर्व व्यापाऱ्यांना एका ठराविक जागे मध्ये एकत्र करून त्यांना सध्या उपलब्ध जागेपेक्षा काही पटीने मोठी जागा देऊन तसेच व्यवसाय सुरू करण्याकरता ठराविक रक्कम देऊन त्यांचे यथायोग्य आणि ‘शाश्वत’ पुनर्वसन होणार आहे का? याबाबतच्या चर्चा आता आवश्यक आहेत.
काशी विश्वेश्वर, इंदोर, मथुरा याप्रमाणे येथे परिस्थिती नाही. त्यामुळे त्या धरतीवर येथे विकास – कॅरिडॉर करू नका असा कितीही टाहो फोडला तरी आता त्याचा उपयोग नाही. हे आंदोलनकर्त्यानी समजून घ्यावे. पंढरपुरात भाविकांची गर्दी वाढत आहे त्या गर्दीला मंदिराच्या आजूबाजूला जागा राहावी हा शासनाचा मूळ फोकस आहे तो बदलणार नाही. होळकर वाडा – शिंदे सरकार वाडा याच्या कितीही प्राचीनतेचे आणि वैभवाचे पुरावे दिले तरी पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत ज्यांचा समावेश नाही त्याला कदापि पुरातन दर्जा मिळणार नाही हे शासनाला पक्के ठाऊक आहे.
शिंदे सरकार वाड्याचे मालक असणारे माधवराव सिंधिया किंवा होळकर संस्थांच्या मालकांना सत्तेतील शिलेदारांनी एक फोन केला तरी त्यांची सहज संमती मिळेल. त्यामुळे आपल्या स्थानिकांचा विरोध आणि दुराग्रह खरंच उपयोगी पडणार आहे का? याचाही विचार आपण केला पाहिजे.
आपल्या दुराग्रहाने जर जास्त आंदोलन पेटवत जाल तर तुमच्या पाठीमागे येणारा समाज देखील तथाकथित आकड्यांच्या भुलभुलय्यातून बाहेर पडणार नाही आणि तुम्हाला तो पाठिंबा राहणार नाही, याची देखील संबंधित आंदोलकांनी भान ठेवणे गरजेचे आहे. हे कितीही कटू वाटले तरी हे सत्य आहे. जेथे निम्या देशावर राज्य करणाऱ्या डाव्यांची चळवळ मोडली, समाजवादी चळवळ मोडून पडली, मुंबईवर राज्य करणाऱ्या गिरणी कामगारांची चळवळ मोडली तेथे या तीन चारशे घरांची ‘चेहरा नसलेली’ चळवळ निश्चितपणाने टिकणार नाही.
कारण आज भांडवलशाही ही सर्वात मोठी ताकद आहे आणि त्याच्या जोरावर शासन हवे ते करू शकते, त्यामुळे कुठलाही दुराग्रह न ठेवता आणि उगाचच आपल्या नेतृत्वाचा – पॉलिटिकल अजेंडा न राबवता या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये खऱ्या अर्थाने आपले आणि आपल्या समाजाचे जास्तीत जास्त भले कसे होईल आणि आपल्या परंपरांचे जतन होण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या धर्म भावना कशा जपल्या जातील याबाबत आग्रही असण्याची गरज आहे.
