‘नमामी इंद्रायणी’ला मुहूर्त मिळेना; राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडून अद्याप हिरवा कंदील नाही

पीएमआरडीए नियोजित असलेल्या इंद्रायणी नदीसुधार योजनेला राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची एनओसी मिळाली आहे. मात्र, केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयातंर्गत कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडून अद्याप हिरवा सिग्नल मिळालेला नाही. त्यामुळे इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे सध्या भिजत घोंगडे आहे.

इंद्रायणी नदी ही सध्या कमालीची प्रदूषित झाली आहे. इंद्रायणीमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. नदी प्रदूषणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा भाग म्हणून इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पीएमआरडीएने या प्रकल्पाचा ५७७ कोटी १६ लाख रुपये रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प राज्य शासनास सादर केला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्विकारुन केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

नदीतील सांडपाणी, रसायनमिश्रित व दूषित पाण्याची नदीपात्राबरोबरच परिसरातील गावांनाही बाधा पोहचू लागली आहे. कुरुळी, मोई, चिंबळी, निघोजे आदी परिसरातील पाण्याचे स्रोत दूषित झाले असून, ग्रामस्थांबरोबरच शेतीचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणारी गटारे, नाल्यांतील दूषित व रसायनमिश्रित पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे. नदीवरील पुलावरून ठिकठिकाणी कचरा, राडारोडा, टाकण्याचे काम राजरोसपणे चालू आहे. या प्रकारामुळे इंद्रायणी गटारगंगा झाली असून, आता इंद्रायणी नदीमध्ये जलपर्णी वाढू लागली आहे. नदीत दिवसाआड केमिकलयुक्त फेस येत आहे.

नदी सुधार प्रकल्पाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे सादर केला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रदूषण नियंत्रण या कामास भांडवली किंमतीच्या ६०:४० टक्के प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत ५७७.१६ कोटी रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर करण्यात आला होता. ‘‘केंद्र सरकारच्या ‘नमामी गंगे’ या कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदी पुर्नजीवन करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे.

त्यासाठी पीएमआरडीए, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि केंद्र सरकारच्या वॉकोस्‌ सल्लागार कंपनीच्या वतीने तपशीलवार सुधार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे. राज्य सरकारकडे या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. सरकारकडून त्यास मान्यता देत तो अहवाल केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालया’कडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला आहे.’’