दाद कुठे मागायची?
अधिवेशनाचा पहिला दिवस अक्षरशः वाया गेला. दिनांक ४ ऑगस्टपर्यंत अधिवेशन होणार आहे. या काळात असाच वेळ वाया गेला तर जनकल्याणाचे निर्णय होणार तरी कधी? जी मंडळी न्यायालय, पोलीस वा तपासी यंत्रणांच्या तावडीत अडकली आहे तीच जेव्हा कायदे करणाऱ्या सभागृहात जाते आणि अधिवेशन सांभाळते तेव्हा जनतेने कोणाकडे दाद मागायची? कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे?
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. पहिल्या दिवसापासून विरोधक आक्रमक होणार हे स्पष्ट होते. तसेच घडले. दोन्ही सभागृहांचे दिवसभराचे कामकाज सोमवारी स्थगित झाले. शेतकऱ्यांचा प्रश्न, तसेच डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना विधान परिषदेत उपसभापतिपदी राहाण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांकडे धाव तर घेतलीच, मात्र कामकाजही बंद पाडले.
आता जनतेच्या भल्यासाठी असणारे, भरवले जाणारे अधिवेशन जनतेच्या कोणत्याच प्रश्नांचे उत्तर न देता बऱ्याचदा संपते. काही प्रस्ताव मंजूर होतात. आरोप-प्रत्यारोप करीत अधिवेशनाचे सूप वाजते. आकडेवारी दिली जाते ती जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्यासाठीच. बाकी अधिवेशन हा मोठा इव्हेंट दिवसेंदिवस होतो आहे हे आता अधोरेखित होत आहे.
आज राज्यापुढे प्रश्न अनेक आहेत. पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत आहोत, अशी ग्वाही दिली आहे. मात्र असे असतानाही विधानसभेत विरोधकांनी सभात्याग केला. खरेतर चर्चा करणे, होणे आवश्यक आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध करून जनतेचा पैसा, तसेच कामकाजाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवणे कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून अपेक्षित नाही.
आजही पन्नास खोके एकदम ओके या मानसिकतेबाहेर शिवसेनेचा ठाकरे गट पडला नाही. एकतर शिवसेनेतील फूट ही पूर्वी एकसंध असलेल्या शिवसेनेचा पक्षीय प्रश्न आहे. तो नंतर वैयक्तिक झाला. शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील हेव्यादाव्याला आणि त्यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाबरोबरच्या त्यांच्या बंद खोलीतील वचनांना जनता जबाबदार नाही. ते प्रश्न ठाकरे आणि भाजपमधील होते. ते त्यांनी सोडवायला पाहिजे होते. त्यासाठी जनतेला वेठीस धरण्याचे कारण काय? जनतेला विचारून बंद खोलीत चर्चा केली नव्हती. काय झाली याचा तपशील संबंधात फूट पडेपर्यंत उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले नव्हते आणि त्यावेळी सांगूनही उपयोग नव्हता.
थोडक्यात केवळ वैयक्तिक सत्ताकांक्षा आणि स्वार्थाचे वाजलेले तीन तेरा यामुळे महाराष्ट्र राज्याला वेठीस धरण्याचे कारण नव्हते. त्यात शरद पवार यांनी शिवसेना-भाजपत काही होवो, सरकार स्थापन करण्याच्या भानगडीत तोडफोडीचे राजकारण करायचे कारण नव्हते. पण सत्ताकांक्षा हा घटक सगळ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरत असतो. अशा या राजकीय हेवेदाव्यात जी अधिवेशने झाली ती जनतेच्या भल्यासाठी किती झाली हा संशोधनाचा प्रश्न नाही. दिसणारी वस्तुस्थिती आहे.
या अधिवेशनातही तेच पाढे पंचावन्न आहेत. जनतेच्या भल्यासाठी काही करावे हे कोणालाच वाटत नाही. पक्षातून फुटायचे, परत पाया पडायचे. जनतेला संभ्रमात ठेवायचे. अस्थिर वातावरण ठेवायचे हे करण्यापलीकडे सध्या काही सुरू नाही. अशा मंडळींना पुन्हा बोलावून घेण्याचा कायदा केलाच पाहिजे. त्यांना किमान तीन निवडणुका लढवण्यानंतर बाद ठरवले पाहिजे. एका अहवालानुसार राजकारणात गंभीर आरोप असलेले राजकारणी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ही स्वच्छता केली पाहिजे. यासाठीही कायदे व्हायला पाहिजेत. न्यायालयात खटले सुरू आहेत, मात्र निकाल लागले नाहीत म्हणून तो आरोपी समाजात मोकळा फिरतो आणि कायदे करण्याच्या सभागृहात जाऊन बसतो. तोच अधिवेशन सांभाळतो. मग जनतेने दाद मागायची तरी कोणाकडे ?
