४० टक्के अधिकचा मिळकतकर?
पुणे : महापालिकेकडून १९७० पासून शहरात स्वत:चे राहते घर असलेल्या मिळकतधारकांना मिळकतकर आकारणी करताना देखभाल दुरुस्तीसाठी ४० टक्के विशेष सवलत दिली जात होती. मात्र, शासनाने महापालिकेचा हा ठराव ऑगस्ट २०१९ मध्ये विखंडित केला. त्यामुळे ही सवलत नवीन मिळकतींना देणे बंद केले आहे. मात्र, त्यासोबतच आता जुन्या मिळकतींना दिलेली ४० टक्के सवलत रद्द करून त्याची वाढीव बिले पुणेकरांना पाठविली आहेत.
बदलत्या धोरणांचा दणका
१९७० पासून पुणे शहरात स्वतःचे राहते घर असणार्‍यांना देखभाल-दुरुस्ती या हेडखाली ४० टक्के मिळकतकर सवलत दिली जात होती, पुणे महापालिकेच्या सभेत असा ठराव पुढेही रेटला होता, परंतु महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त बोजा पडत असल्यामुळे ही सवलत रद्द केली. आता काहींच्या मिळकतकरांमध्ये ४० टक्के सवलत येते, तर काहींना ती मिळत नाही.
त्यामुळे नागरिकांना चार ते पाच पटीने मिळकतकर वाढून आल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. तसेच तातडीने हा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच सवलत देण्याची मागणी होत आहे. या दरवाढीच्या दररोज १०० हून अधिक तक्रारी मिळकतकर विभागाकडे येत आहेत.महापालिकेच्या मुख्यसभेने १९७० मध्ये हा सवलतीचा ठराव मान्य केला होता. मात्र, राज्य शासनाच्या लेखा परीक्षणात २०१४ मध्ये पहिल्यांदा याबाबत आक्षेप उपस्थित करण्यात आले. कायद्यातील तरतुदीनुसार, महापालिका जास्तीत जास्त १० टक्के सवलत देऊ शकते.
त्यामुळे पालिकेने तातडीने ही सवलत बंद करावी, तसेच मागे जाऊन या सवलतीची वसुली करावी, असे पत्र पालिकेस पाठविले. त्यानंतर पालिकेच्या मुख्यसभेने पुन्हा ठराव करून शासनाकडे ही सवलत रद्द केल्यास मागे जाऊन वसुली शक्य नसल्याचे, तसेच ही बाब अन्यायकारक असून ही सवलत कायम ठेवण्याचा ठराव करून शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर शासनाने ऑगस्ट २०१९ मध्येच १९७० साली महापालिकेने केलेला ठराव विखंडित केला. दरम्यानच्या काळात शासनाकडून वारंवार पत्र येत असल्याने महापालिकेने १ एप्रिल २०१८ पासून ही सवलत बंद केली.
तसेच नवीन मिळकतींना १० टक्केच सवलत देऊन कर आकारणी सुरू केली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत यापूर्वी दिलेल्या सवलत रद्दची बिले कोणालाही देण्यात आलेली नव्हती. महापालिकेकडून २०१५ पासून वापरात बदल असलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. ही सवलत रद्द झाल्याने नागरिकांचा रोष वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय सदस्यांनी ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेत तो मुख्यसभेत मंजूर केला. यावर पालिकेनेही ही सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी होत आहे.
