विलिनीकरणाबाबत प्रश्नचिन्हच

‘रुपी‘ बँकेचा ‘सारस्वत’कडे प्रस्ताव

सारस्वत बँकेने रुपीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आरबीआयकडे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला होता. आरबीआयने तब्बल दीड महिन्याने प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे बदललेल्या कायद्यानुसार रूपी बँकेने ७०० कोटींच्या ठेवी ठेवीदारांनी सुचित केलेल्या अन्य बँकांत जमा केल्या. त्यामुळे सारस्वत बँकेची व्यावसायिक हानी झाली आहे.

पुणे : ठेव विमा संरक्षण सुधारित कायदा २०२१ नुसार रूपीच्या पात्र ठेवीदारांना ७०० कोटींच्या ठेवी परत मिळाल्या आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य ठेवीदारांना दिलासा मिळाला असला, विलीनीकरणात अडथळा ठरली आहे. त्यामुळे सारस्वत बँकेसोबत विलनीनीकरणाबाबतच सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सारस्वत बँकेने आरबीआयकडे काही सवलती मागितल्या आहेत, जेणेकरून विलीनीकरणामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर अनावश्यक ताण येणार नाही. मात्र, त्याला आरबीआयने सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. रूपीच्या विलीनीकरणासाठी संबंधित बँकेला आरबीआयने सवलती व लागू असलेल्या वैधानिक निकषांमध्ये काही कालावधीसाठी शिथिलता देणे यासाठी रुपीकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरीदेखील विलीनीकरणास मूर्त स्वरूप न आल्यास रुपीचे पुनरुज्जीवन किंवा लघु वित्त बँकेत रूपांतर करण्यासाठी आरबीआयकडे रितसर प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहे.

पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या गोखले इन्स्टिट्युट फॉर पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमिक्स या संस्थेकडून त्यावर अभ्यास अहवालही तयार करण्यात आला आहे. बँकेचे पुनरुज्जीवन किंवा लघु वित्त बँकेत रुपांतर करण्यासाठी पाच लाखांपेक्षा अधिक ठेवी असणार्‍या ठेवीदारांचे संपूर्ण योगदान आवश्यक आहे, अशी माहिती रुपीचे प्रशासक सनदी लेखापाल सुधीर पंडित यांनी दिली. ठेव विमा महामंडळाने रुपी बँकेकडून पात्र ठेवीदारांचे मागणी अर्ज मागवून घेतले.

त्याप्रमाणे रुपी बँकेच्या ६४ हजार २४ खातेदारांकडून विविध प्रकारच्या अंदाजे एक लाख २५ हजार ठेव खात्यांसाठी विहित नमुन्यात मागणी अर्ज सादर झाले. त्यांची छाननी झाल्यानंतर ठेव विमा महामंडळाने एकूण ७०० कोटींचे दावे मंजूर करून बँक ऑफ बडोदाद्वारे ठेवीदारांच्या एकूण ६८७. ४२ कोटींच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत. आरबीआयच्या हार्डशिप योजनेंतगर्त एक लाख ठेवीदारांना ३० सप्टेंबर २०२१ पूर्वी ४०० कोटींच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत.

काही अर्ज त्रुटींमुळे संबंधित बँकांकडून परत आल्याने ठेवीदारांना ठेव परत मिळू शकलेली नाही. ही संख्या १८०० असून त्या ठेवीदारांशी संपर्क करून त्रुटी दुरुस्त करण्यात येत आहेत, असेही पंडित यांनी सांगितले.