कर चुकवून चालतो विद्यार्थी हॉस्टेलचा धंदा

नोंदी करण्यात पोलीसांचा गाफीलपणा मिळकत कर आकारणीवरून वाद हितसंबंधाचा कारवाईत अडथळा

पुणे : शहराच्या मध्यवस्तीतील मिळकत कर आकारणीवरून वाद चालला आहे. मध्यवस्तीत निवासी इमारतीत विद्यार्थी हॉस्टेलचा धंदा राजरोसपणे चालविला जातो आणि महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडविला जातो. वर्षानुवर्षे ही कर बुडवेगिरी चालू आहे.

हितसंबंधांमुळे पुढार्‍यांचा बोटचेपेपणा
विद्यार्थी हॉस्टेलच्या कर चुकवेगिरीबद्दल स्थायी समितीच्या एका अध्यक्षांशी चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनी या मुद्द्यावर संबंधित घर मालक, फ्लॅट मालक यांच्यावर कारवाई करण्यास मी असमर्थ आहे, असे सांगितले होते. ही कारवाई करायला गेलो तर, अनेक सगेसोयरे, मित्र दुखावले जातील. मला निवडणुकीतच प्रॉब्बेम करतील, असे त्यांनी सांगितले. अशा पद्धतीचे हितसंबंध हा कारवाईत मोठा अडथळा आहे.

वीजेचीही चोरी
निवासी इमारतीत विद्यार्थी हॉस्टेल चालविणारे मिळकतीचे मालक निवासी दराने वीज बिल भरतात. या मिळकतीत आपण धंदा करुन उत्पन्न बुडवित आहोत ही बाब महावितरणपासून लपविली जाते.

मध्यवस्तीत अनेक निवासी इमारतीत शिकायला येणारे विद्यार्थी, नोकरी-व्यवसायानिमित्ताने येणारी मंडळी अशांसाठी कॉटबेसीसवर जागा देण्यात येतात. साधारणतः साडेपाचशे चौरस फूट असलेल्या फ्लॅटमध्ये आठ जणांची सोय केली जाते. प्रत्येकाकडून महिना किमान दोन ते अडीच हजार रुपये भाडे घेतले जाते. म्हणजे एका फ्लॅटमागे फ्लॅट मालकाला किमान १६हजार रुपये मिळतात. काही इमारतींमध्ये एकेका मालकाचे तीन, चार फ्लॅट्स आहेत आणि ते सर्व कॉटबेसीसवर उपलब्ध आहेत.

त्यामुळे असे फ्लॅट मालक महिन्याकाठी ६०हजार ते १लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न सहजपणे मिळवितात. अशा रितीने निवासी इमारतीतील फ्लॅटचा वापर व्यावसायिक दृष्ट्या केला जातो. अशा फ्लॅट्समध्ये राहाणार्‍यांकडून पाणी, वीज याचा मुबलक प्रमाणात वापर होतो. त्यांच्याकडचा कचराही मोठ्या प्रमाणात साठलेला असतो. त्याची विल्हेवाट महापालिकेलाच लावावी लागते. मात्र, जागा मालक व्यापारी तत्त्वावर दिलेल्या या जागांचा कर मात्र, निवासी फ्लॅटधारकांप्रमाणेच महापालिकेत भरत राहातो.

याकरीता महापालिकेने सर्व्हे करुन निवासी इमारतीत हॉस्टेल चालविणार्‍य जागा मालकांच्या नोंदी कराव्यात. यासाठी महापालिकेला स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल किंवा खाजगी संस्थेमार्फत हे काम करुन घ्यावे लागेल. माहिती देण्याबाबत जागामालक दाद देत नसतील तर सोसायट्यांच्याकडून महापालिकेने माहिती घ्यायला हवी. याखेरीज भाडेकरुची नोंद शासकीय कार्यालयात केल्यावर त्याची माहिती भाडेकरुंच्या फोटोंसह पोलीसात द्यावी लागते.

कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलीसांकडे भाडेकरुंची माहिती देणं बंधनकारक केलेले आहे. याच पद्धतीने पुण्यात साधारणपणे २लाख विद्यार्थी कॉट बेसीसवर राहातात. त्यांची माहिती सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीसांकडे असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यातील दहा टक्केंची नोंदही पोलीसात नसेल. महापालिकेने पोलीस खात्याची मदत घेऊन कॉट बेसीसवर राहाणारे विद्यार्थी, जागा मालक यांचा शोध घेऊन जागा मालकांना व्यापारी कर लावावा. अशा काही सूचना नागरिकांनी केलेल्या आहेत. उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका अनेक प्रयत्न करत आहे. त्यात हा ही एक प्रयत्न करुन बघावा.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांच्या मते जागा मालक योग्य माहिती देत नाहीत. अशा जागा शोधायच्या तर महापालिकेला प्रचंड यंत्रणा उभी करावी लागेल. ते शक्य होत नसल्याचे जाणवल्याने जागा मालकांचे फावले आहे. महापालिकेने एकदा तरी व्यापारी कर यादीत त्यांना आणण्याचा प्रयोग करुन पाहावा. एका फ्लॅटमध्ये आठ, दहा जण राहात असल्याने पाण्याचा वापर खूप होतो. बिघडलेले नळ घर मालकांनी दुरुस्त करायचे? की त्या घरात राहाणार्‍यांनी? याबाबत वाद होऊन अनेकदा नळ बिघडलेल्या अवस्थेतच राहातात.

पाणी वाया जाते. सोसायट्यांमधील अशा घरांमध्ये अस्वच्छता असते. त्यामुळे रहिवासीही वैतागलेले असतात. काही ठिकाणी जागा मालकांच्या दहशतीमुळे सोसायटीतले अन्य रहिवासी सगळं निमुटपणे सहन करतात, असे अनुभव आहेत. महापालिकेच्या संदर्भात करसंकलनाच्या उत्पन्नाबाबत हा विषय जोडलेला आहे. तसेच अनेक सामाजिक विषयही यात दडलेले आहेत.