महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हवी कुणाला?

राज्यातील राजकीय वस्तुस्थिती एवढी स्पष्ट असताना कोणतेही शहाणे सरकार काय करील? राष्ट्रपती राजवटीची आवई उठवत राहील की, केंद्राला तशी संधी मिळणार नाही याची काळजी घेईल? मविआ सरकार ती काळजी कशी घेत आहे, हे केवळ आजच्या घटनांवरूनच दिसते असे नाही.

कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असेल तर ती कोणत्या परिस्थितीत लागू करायची, याबाबत आता घटना लागू होऊन सत्तर वर्षे उलटून गेल्यानंतर नव्याने सांगण्याची गरज नाही. योगायोग असा की, या सत्तर वर्षांत सर्वाधिक काळ केंद्रात काँग्रेसचीच सत्ता होती. या काळात काँग्रेस सरकारने यासंदर्भात सत्तेचा किती उपयोग केला आणि किती दुरुपयोग केला आणि विरोधी पक्षांनी किती केला, याचे आकडे गुगलबाबाकडे एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत. केंद्राचे ते निर्णय कितीदा वैध ठरले आणि कितीदा अवैध ठरले, याची माहितीही उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यात वेळ न दवडता मुख्य मुद्द्यावर येतो. याला अर्थातच आज मुंबईत खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांच्या घरासमोर, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानासमोर आणि भाजपनेते कंबोज यांच्या गाडीसमोर घडत असलेल्या घटनांची पार्श्वभूमी आहे. त्यासंदर्भातील घडामोडी अद्यापही म्हणजे हा मजकूर लिहिताना सुरूच असल्याने त्यावर तूर्त भाष्य राखून ठेवतो व राष्ट्रपती राजवटीपुरते लिहितो.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात केवळ सत्तेसाठी जनादेशाशी विश्वासघात झाला, त्याबाबतचा जनतेचा वा स्वतःचा क्षोभ भाजपने कधीही लपवून ठेवलेला नाही. संसदीय लोकशाहीच्या मर्यादा सांभाळून वैध मार्गाने तो प्रकट करण्याचा प्रयत्न त्याने केला हेही स्पष्ट आहे. त्यासाठी त्याने काही रणनीती निश्चित केली असू शकते. तशी परिस्थिती निर्माण झाली तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची रीतसर मागणी करण्याचा अधिकार त्याला घटनेनेच दिला आहे. पण त्याने आग्रहपूर्वक तशी मागणी करण्याचे टाळले आहे. शिवाय तशी परिस्थितीच निर्माण झाली व त्याबाबतचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविला तर ती लागू करण्यात केंद्राला कुठलीही अडचण नाही. त्यासाठी फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान करण्याची जबाबदारी केंद्रावर आहे. मोदी सरकारचा गेल्या सात वर्षांचा रेकॉर्ड पाहिला तर त्याने कमीत कमी वेळा या अधिकाराचा वापर केला आहे. शिवाय महाराष्ट्र भाजपने अनेक वेळा जाहीरपणे सांगितले आहे की, जनादेशाशी प्रतारणा करून स्थापन झालेले व केवळ सत्तेसाठी अनेक विसंगतींनी भरलेले हे सरकार आम्ही पाडू इच्छित नाही. ते अंतर्विरोधानेच पडेल. आता हा अंतर्विरोधही दाखवून देण्याचा त्याला अधिकार नाही, असे कुणाला म्हणायचे असेल तर तो भाग वेगळा. पण अनेक विसंगती न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर उघड झाल्यानंतरही राज्यात राष्ट्रपती राजवट काही लागू झालेली नाही. त्यासाठी विसंगतीचे तीन मंत्र्यांशी संबंधित असलेले एकच उदाहरण पुरेसे आहे. शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांच्यावर आरोप होतो, त्यांच्याविरुद्ध कुठलाही गुन्हा नोंदविला जात नाही, तरीही ते राजीनामा देतात.

राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील गुन्हा दाखल होतो व त्यांचा राजीनामा खळखळ करीत का होईना घेतला जातो आणि त्याच राष्ट्रवादीचे दुसरे मंत्री नवाब मलिक यांना दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली अटक होते, न्यायालयात जंग जंग पछाडूनही त्यांना दिलासा मिळत नाही आणि तरीही त्यांचे मंत्रिपद कायम राहते, हा प्रकार कुठल्या घटनात्मक नैतिकतेत बसतो? पण तरीही राष्ट्रपती राजवट लागत नाही. मात्र तरीही केंद्रावर आणि भाजपवर तसा आरोप वारंवार केला जातो.
ठीक आहे. क्षणभर मान्य करूया की, तो आरोप खरा आहे. पण तो निष्प्रभ करण्यासाठी राज्य सरकारने काय करावे? ते हे सरकार करीत आहे काय? शेवटी सामान्यतः राष्ट्रपती राजवटीसाठी एक कारण दिले जाते व ते म्हणजे राज्यातल्या बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्था स्थितीचे. राज्यात जेव्हा घटनेनुसार कारभार चालणे अशक्य आहे, असा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपतीना पुराव्यांच्या आधारे पाठवतात, तेव्हाच त्या ३५६ व्या कलमाचा आधार घेऊन कारवाई केली जाते व तीही न्यायपालिकेच्या आधीन राहून. वस्तुस्थिती एवढी स्पष्ट असताना कोणतेही शहाणे सरकार काय करील? राष्ट्रपती राजवटीची आवई उठवत राहील की, केंद्राला तशी संधी मिळणार नाही याची काळजी घेईल? मविआ सरकार ती काळजी कशी घेत आहे, हे केवळ आजच्या घटनांवरूनच दिसते असे नाही तर विरोधकांच्या गंभीर आरोपांनंतर नारायण राणेंसारखे बडे नेतेच नाही तर माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्य करणार्‍या छोट्या कार्यकर्त्यांपासून तर गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासारख्या कामगारनेत्यांपर्यंतच्या लोकांवर पोलिसांचा ससेमिरा कसा लावत आहे, यावरून स्पष्ट होते. त्यात सूडबुद्धी किती व कायद्याचे पालन करण्याची भावना किती हे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या न्यायालयापासून तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या विविध प्रकरणांवरून स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर मला एक जुनी घटना आठवते. (स्व.) वसंतराव नाईक यांच्या काळातील. त्यावेळी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते.

स्वाभाविकपणेच एकाधिकार कापूस खरेदीचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला होता. अधिवेशन सुरू असताना विधानभवनासमोर किती कडक बंदोबस्त असतो, हे आपल्याला ठाऊक आहे. पण तसे असतानाही एके दिवशी (स्व.) जांबुवंतराव धोटे यांनी कापसाने भरलेल्या अनेक बैलबंड्या शेतकर्‍यांसह विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच आणून ठेवल्या. अशा वेळी सरकारने काय करायला हवे होते? कुणी म्हणेल पोलिसांकडून बंड्या हटवायला हव्या होत्या. कुणी असेही म्हणू शकेल की, आंदोलकांवर काँग्रेस कार्यकर्ते सोडायला हवे होते. नाईकसाहेबांनी नुसता इशारा जरी केला असता तर (स्व.) रिखबचंद शर्मानी हजार कार्यकर्ते आणले असते. पण वसंतरावांनी दोन्ही गोष्टी केल्या नाहीत. विधिमंडळाची बैठक सुरू होत असतानाच सरकारातील कृषिमंत्री शंकरराव चव्हाण आपल्या चेंबरमधून निघाले आणि पायी चालत थेट जांबुवंतरावांच्या शेजारी जमिनीवर जाऊन बसले.
जांबुवंतरावांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांच्या समस्येची वास्तपुस्त केली आणि दुपारनंतर बैलबंड्या शांतपणे बाजूला झाल्या. विरोधकांना हाताळण्याच्या या सुसंस्कृत परंपरेच्या पार्श्वभूमीवर कुणाला शक्य असेल तर त्याने आजच्या घटनांचे समीक्षण करावे. आणखी एक योगायोग असा की, (स्व.) वसंतराव नाईक यांच्या त्या सरकारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान अध्यक्ष शरद पवार हेही मंत्री होते, बहुधा गृह खात्याचे राज्यमंत्री असावेत.
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट कुणाला हवी?
कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असेल तर ती कोणत्या परिस्थितीत लागू करायची, याबाबत आता घटना लागू होऊन सत्तर वर्षे उलटून गेल्यानंतर नव्याने सांगण्याची गरज नाही. योगायोग असा की, या सत्तर वर्षांत सर्वाधिक काळ केंद्रात काँग्रेसचीच सत्ता होती.