केसीसी कर्ज घेणाऱ्यांसाठी आरबीआय चे नवे नियम; वाचा सविस्तर…
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व बॅंकेने (आरबीआय) किसान क्रेडिट कार्डवरुन (केसीसी) दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्ज योजनेच्या निकषांमध्ये काही बदल करणायात आलेआहेत. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतींच्या रकमेवर दावा करणाऱ्यांसाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चे ३० जून २०२३ पर्यंत वैधानिक लेखा परीक्षकांकडून तपासणी करून त्याची पुर्तता करु शकतात असं रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांना वार्षिक ७ टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज देण्यासाठी सरकार बँकांना वार्षिक २ टक्के व्याज सवलत देतं. जे शेतकरी त्यांचे कर्ज त्वरीत भरतात त्यांना अतिरिक्त ३% व्याज सवलत दिली जाते. अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर ४ टक्के असल्याचं आरबीआयनं जारी केलं आहे.
त्याचबरोबर २०२१-२२ या कालावधीत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठी दिलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जांसाठी बँकांना त्यांचे दावे त्यांच्या वैधानिक लेखा परीक्षकांनी प्रमाणित केलेल्या वार्षिक आधारावर सादर करावे लागतील असं आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
