राजद्रोहाचे कलम अखेर न्यायालयाकडून स्थगित
जामिनाची प्रक्रिया वेगवान करता येईल आणि लवकरात लवकर निर्णय देण्यासाठी न्यायाधीश, न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवायला हवा आणि यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किती वेळ देते हे पाहणे आवश्यक आहे, असे प्रलंबित खटल्यांबाबत केंद्र सरकारने म्हटले आहे. राजद्रोहाचे कलम सातत्याने चर्चेत आले असून, अनेक राजकारण्यांवरही ते कलम लावण्यात आले आहे. यामुळे केंद्र सरकार आपली भूमिका नक्की कधी स्पष्ट करते, हे पाहणे गरजेचे असून, केंद्र सरकार राजद्रोहाच्या कलमाबाबत पुन्हा विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचे कलम १२४ (अ) याच्या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत नव्याने राजद्रोहाचे खटले दाखल करू नका, तसेच राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा वाचण्याची भूमिका घेतल्यामुळे खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती.
राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचे कलम पोलिसांनी दाखल केले होते. मात्र राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर करताना त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या कलमावरून मुंबई सत्र न्यायालयाने मुंबई पोलिस व राज्य सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर हे कलम अधिक चर्चेत आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतरही अनेकदा या कलमाचा गैरवापर झाला असून तो टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राजद्रोहाचे कलम १२४ असंदर्भातील नियमावलीचा आराखडा तयार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. आज एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे.
कलम १२४ अ याच्या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राजद्रोहाचे कलम रद्द व्हावे, अशी याचिकाकर्ते वकील सिब्बल यांनी मागणी केली होती. दरम्यान, आज यावर सुनावणी पार पडली आहे. या कलमाचा पुनर्विचार करायला तयार असल्याची भूमिका आज केंद्र सरकारने मांडली आहे. ब्रिटिश काळापासूनच भारतीय दंडसंहितेतील हे कलम रद्द करण्यासंर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने या कलमाचा पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या केसेसवर अजूनही निर्णय झालेला नाही त्याचे काय करायचे, हा प्रश्न केंद्राला विचारला आहे. यावर आता केंद्राने उत्तर दिले असून जोपर्यंत समीक्षा होत नाही तोपर्यंत काही नवीन केस आल्या असतील तर हे कलम लावताना पोलिस त्याचे कारण नमूद करतील आणि त्यांची समीक्षाही न्यायालयाला करता येणार आहे.
