…हे लोकशाहीसाठी घातक, शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांची टिप्पणी

मुंबई : (Shiv Sena and Shinde Group Matter Supreme Court) शिवसेनेकडून शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या एकूण पाच याचिकांवर आज न्यायालयात एकत्रित सुनावणी पार पडली.

दरम्यान, सकाळी 10ः50 मिनिटांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली. पहिल्या क्रमांकावर असेलेल्या याचिकेवर शिंदे गटाचे वकिल अॅड. हरिश साळवींनी बाजू मांडायला सुरुवात केली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली.

४० आमदार अपात्र ठरले तर बंडखोरांच्या दाव्याला आधार काय? कपिल सिब्बल

बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असंही त्यांनी विचारलं आहे.

राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? कोर्टाची हरिष साळवे यांना विचारणा

राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.

हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही – कपिल सिब्बल

उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू असं उत्तर दिलं.

आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार?

आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली आहे. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही का निर्णय कोण घेणार? याबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मग व्हीपचा अर्थ काय? हरिष साळवेंना सरन्यायाधीशांची विचारणा

पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केला. अपात्रतेसाठी ठोस करणार समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं.

“पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही” -कोर्ट

पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचं? असंही त्यांनी विचारलं.

अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का?- हरिष साळवे

सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.

अंतिम निर्णय काय?

याप्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार दि. 08 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याची माहिती न्यायालयाने दिली आहे. तरी निवडणुक आयोगाने जोपर्यंत निकाल येत नाही, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे आदेश दिले आहेत. 08 ऑगस्ट याच दिवशी ठरणार आहे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देणार का नाही? हे समजणार आहे.