सायबर हल्ले प्रतिकारास सज्ज?

मजबूत संरक्षण प्रणाली काळाची गरज

आपला देश अनेक सायबर हल्ल्यांचा साक्षीदार आहे. त्यात अनेक सॉफ्ट हल्ल्यांचाही समावेश आहे. सरकारचा ‘डिजिटल इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयोग आणि रिझर्व्ह बँकेचं नियोजित सेंट्रल बँक डिजिटल चलन असुरक्षिततेच्या यादीत भर घालू शकतं. त्यामुळेच संभाव्य सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःचं रक्षण करण्याइतपत भारताची यंत्रणा मजबूत आहे का, तशी ती करण्यासाठी देश प्रयत्नशील आहे का, हे तपासून पाहायला हवं.

अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री निर्माण करून जगातील बडी राष्ट्रं आपल्या संरक्षण सिद्धतेच्या गमजा मारत असतानाच सध्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाल्याने आणि वेबसाईटसवर बरीचशी माहिती शेअर करण्यात आल्याने आता जगासमोर सायबर हल्ला ही एक नवी डोकेदुखी उभी राहिली आहे. एक राष्ट्र दुसर्‍या राष्ट्रावर सायबर हल्ला करू शकतं हे जसं अपेक्षित आहे, तसंच दहशतवाद्यांकडूनही सायबर हल्ल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण भारताच्या शेजारील राष्ट्रांकडून अशा कामांसाठी काही दहशतवादी गटांना जशी आर्थिक रसद पुरवली जाते, तसंच हे तंत्रज्ञानही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं आहे, हे नजरेआड करता येत नाही. अशा विविध शक्यता लक्षात घेता भारताला सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सायबर स्पेसच्या विशालतेची, किंबहुना हे क्षेत्र आणखी विस्तारित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भूतकाळातल्या अनेक सायबर हल्ल्यांचाही हा देश साक्षीदार आहे. ज्यात अनेक सॉफ्ट हल्ल्यांचा समावेश आहे. सरकारचा चालू असलेला डिजिटल इंडिया पुश कार्यक्रम आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियोजित सेंट्रल बँक डिजिटल चलन असुरक्षिततेच्या यादीत भर घालू शकतं आणि त्यामुळेच आता जवळपास ३७०० संभाव्य सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःचं रक्षण करण्याइतपत भारताने उपाययोजना केलीय का किंवा तशी भारताची यंत्रणा मजबूत आहे का, असे सवाल निर्माण होत आहेत.

‘स्टॅटिस्टा’ या व्यवसाय आणि ग्राहक डेटा कंपनीच्या मते २०२१ च्या आर्थिक वर्षात भारतात ३.८ हजारांहून अधिक सरकारी सेवा इंटरनेटवर पुरवल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे एका अभ्यास अहवालानुसार, भारतातल्या डिजिटल विश्‍वाचा आर्थिक पसारा अर्थात मूल्य तीनपटीने वाढताना दिसत आहे. २०२१ मध्ये जवळपास ३०० अब्ज डॉलर असलेला डिजिटल व्यापार आणि व्यवहार मोठ्या प्रमाणात विस्तारून २०२६ पर्यंत एक अब्ज स्मार्टफोन वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.

२०२१ मध्ये देशात १.२ अब्ज मोबाइल ग्राहक होते, त्यापैकी सुमारे ७५० दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्ते होते. जानेवारी २०२१ पर्यंत भारतात ४४८ दशलक्ष सोशल मीडिया वापरकर्ते होते. २०२१ मध्ये डिजिटल रेडिनेस सर्वेक्षणात दिसून आलं, की सुमारे ६२ टक्के मोठ्या आणि मध्यम मार्केट कंपन्या भारतात डिजिटलायझेशनच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. हे मोठे आकडे आहेत आणि भारताला सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सायबर स्पेसच्या विशालतेकडे निर्देश करतात.

हा देश भूतकाळातल्या अनेक सायबर हल्ल्यांचाही साक्षीदार आहे, ज्यात अनेक सॉफ्ट हल्ल्यांचा समावेश आहे. सरकारचा चालू असलेला डिजिटल इंडिया पुश आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियोजित सेंट्रल बँक डिजिटल चलन केवळ असुरक्षिततेच्या यादीत भर घालू शकते आणि त्यामुळेच आता जवळपास ३७०० संभाव्य सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःचं रक्षण करण्याइतपत भारताने उपाययोजना केलीय का किंवा तशी भारताची यंत्रणा मजबूत आहे का, असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

डिसेंबर २०२१ मध्ये बिझनेस स्टँडर्डने अहवाल दिला की, भारत दोन वर्षांमध्ये सायबर हल्ल्यांचा सर्वात मोठा बळी ठरेल. सायबर हल्ले दरवर्षी दोनशे टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज त्यात वर्तवण्यात आला होता. कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमच्या डेटानुसार २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये भारतामध्ये सायबर सुरक्षा-संबंधित घटनांमध्ये तिपटीने वाढ झाली असून १.१६ दशलक्ष उल्लंघनांची नोंद
झाली आहे.
(पूर्वार्ध)