न्याय होणं गरजेचं!

खरं पाहता अलीकडच्या काळात हिजाब घालण्याचं प्रमाण कमी झालं होतं. पण हिजाबचा वाद उफाळल्यानंतर मात्र कट्टर मुस्लिम घरांमध्ये मुलींवर हिजाब घालण्याची सक्ती करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही मुस्लिम घरांमध्ये हिजाब घातल्याखेरीज मुलींना बाहेर पाठवलं जात नाहीये. थोडक्यात, हे त्यांच्याकडून विरोधाला येणारं प्रत्युत्तर आहे. पण निरक्षरता, शिक्षण हक्क, मुलींचा विकास हे मुद्दे मात्र अनेकांच्या चर्चेतही नाहीत.

न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने हिजाब प्रकरणाची धग वाढली असून, आता याला कसं वळण मिळतंय, हे पाहावं लागणार आहे. या सगळ्याची सुरुवात कर्नाटकमधल्या उडुपीतल्या कुंदापूर या शिक्षण संस्थेमधल्या घटनेतून झाली. तिथे आधीपासून काही मुस्लिम मुली हिजाब घालून यायच्या, तर काही न घालता यायच्या. त्यावर कधीच कोणी आक्षेप घेतला नव्हता अथवा हा चर्चेतला विषयही नव्हता. पण हा वाद अचानक निर्माण होण्यामागे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका हे महत्त्वाचं कारण होतं.

कारण देशातल्या निवडणूक नसणार्‍या एखाद्या प्रांतात धार्मिक तेढ निर्माण करणारा विषय पसरवून निवडणूक असणार्‍या भागातलं वातावरण बदलवून टाकायचं आणि मतविभाजन होण्याजोगी व्यवस्था निर्माण करायची, हा सध्याचा राजकीय ट्रेंड बनतो आहे. अर्थातच हे चुकीचं आहे.

संबंधित वाद कर्नाटक न्यायालयातून उच्च न्यायालयात आला कारण कर्नाटक न्यायालयाने ती बंदी ग्राह्य आहे, असं म्हटलं. आता हे प्रकरण पाच सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाणार आहे. दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद होणं हे यामागील कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यामध्ये हिजाबसंदर्भात झालेले मतभेद वा त्यांचं एकमत नसणं आणि त्यांनी निर्णयातून वेगवेगळी मतं मांडणं ही चर्चेतली बाब आहे. पण हीच बाब देशातली न्यायिक व्यवस्था जिवंत असल्याची महत्त्वाची खूण अथवा त्याचं महत्त्वपूर्ण लक्षण आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांचं एकमत नसणं या गोष्टीकडे आपण अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहायला हवं. न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मतं मांडण्याची मुभा घेणं, ही अत्यंत चांगली बाब म्हणावी लागेल. काही न्यायाधीशांचं मत वेगळं असणं आणि ते व्यक्त होणं न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनं नेहमीच महत्त्वाचंं असतं. म्हणूनच ताज्या निकालाप्रसंगी दोन न्यायमूर्तींनी वेगळी मतं व्यक्त केली आणि एकमत होत नसल्याने प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला, याची नोंद घ्यायला हवी. कट्टर हिंदुत्ववादी आणि मुस्लिमवादी प्रवृत्तींनी हिजाबच्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तोदेखील समजून घ्यायला हवा.

कर्नाटकमधल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली असता लक्षात आलं, की अनेक राज्यांमधल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये मुस्लिम मुली हिजाब घालून येतात. पण सगळ्याच मुस्लिम मुली हिजाब घालून येतात असंही नाही. असं असतानाही हा मुद्दा धार्मिक करण्यात आला आणि सगळ्याच कट्टरवादी लोकांच्या अस्मिता आक्रमक झाल्या. याला प्रत्युत्तर म्हणून काही जण भगवा दुपट्टा आणि भगवं उपरणं घालून शिक्षणसंस्थेत येऊ लागले. हा वाद-प्रतिवाद आणि उत्तर-प्रत्युत्तर देण्याचा कार्यक्रम एक राजकीय अजेंडा असून, धर्मांधता पसरवण्यासाठीच हे सगळं केलं जात आहे.

त्यामुळेच मग हिजाब घातलेल्या विद्यार्थिनींना शिक्षणसंस्थेत प्रवेश नाकारण्यात आला. हिजाब शालेय गणवेशाच्या कक्षेमध्ये बसत नसल्याचं कारण या वेळी देण्यात आलं. तसंच कर्नाटक शिक्षण कायदा, १९९६ नुसार शैक्षणिक संकुलात कोणत्याही प्रकारची धार्मिक चिन्ह आणि वस्तूंना परवानगी नसल्याची बाबही सरकारतर्फे दाखवून देण्यात आली. पण आता यातूनही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, शाळेत हिंदू देवतांचे फोटो, प्रतिमा असतात. शैक्षणिक संकुलात त्या संदर्भातली पूजा आणि प्रार्थनाही होत असते. त्यामुळे शिक्षण कायदा पाळायचा असेल, तर सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी त्यादेखील बंद करणं गरजेचं आहे. समोर आलेला हा मुद्दाही रास्तच आहे. कारण शाळेत सरस्वतीपूजन आदी कार्यक्रम पार पडतच असतात. मग कायद्याचं पालन करायचं असेल, तर शाळेत त्याचीही गरज असता कामा नये. इथे फक्त विद्येची, ज्ञानाची आराधना केली पाहिजे. समोर आलेल्या या मुद्द्याचाही विचार केला पाहिजे.

ताज्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे शिक्षणसंस्था हे धर्मनिरपेक्ष ठिकाण आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांचं हे विधान विचार करायला लावणारं आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनीही महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. वर्गात हिजाब घालून येणार्‍या मुलींना आपल्याला रोखता येणार नाही, असं ते म्हणतात. रुढीवादी मुस्लिमांमध्ये हिजाब घातला, तरच मुलींना शाळेत जाण्याची परवानगी मिळत असेल, तर हिजाब घालणं हा या मुलींसाठी शिक्षणाचा मार्ग सुकर करणारा भाग आहे, असं ते म्हणतात. त्यामुळे शाळेत हिजाब घालून येण्यास परवानगी नाकारली, तर आपण त्या मुलींच्या शिक्षणाचा हक्कच काढून घेणार आणि त्यांची प्रगती खुंटणार, हा साधा परिणाम ते व्यक्त करतात.

त्यामुळेच या अनुषंगाने उभा केला जाणारा वाद चांगला नसून आपण याकडे एक व्यापक मुद्दा म्हणून बघायला हवं, असं त्यांचं मत आहे. हे मतही विचारात घेण्याजोगं आहे, कारण एकीकडे हिजाबसह मुलींनी शाळेत येणं आणि त्याच वेळी समाजप्रबोधन केलं जाणं हा रास्त मार्ग ठरू शकतो. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी मांडलेली ही बाजू भारतीय संस्कृतीला धरून आहे. खरं पाहता अलीकडच्या काळात हिजाब घालण्याचं प्रमाण कमी झालं होतं. पण हिजाबचा वाद उफाळल्यानंतर कट्टर मुस्लिम घरांमध्ये मुलींवर हिजाब घालण्याची सक्ती करण्याचे प्रकार वाढले. काही मुस्लिम घरांमध्ये हिजाब घातल्याखेरीज मुलींना बाहेर पाठवलं जात नाही.