राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलेला शब्द पाळावा; दत्तात्रय भरणे
इंदापूर : (Dattatray Bharane On Devendra Fadnavis) कोरोनाच्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना, तेव्हाचे विरोधीपक्षनेते व सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, मध्यप्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ केले, महाराष्ट्र सरकारने देखील शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करावे अशी मागणी केली होती. आता त्यांचे सरकार असून, ते उपमुख्यमंत्री आहेत. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे वीज बिल सरसकट माफ करून, दिलेला शब्द पाळावा. अशी मागणी राज्याचे माजी राज्यमंत्री तथा आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी केली.
इंदापूर येथील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात शनिवार दि. ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष हनुमंत कोकाटे, उपाध्यक्ष नवनाथ रुपनवर, कार्याध्यक्ष अतुल झगडे, माजी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन सपकळ, युवक अध्यक्ष ऍड. शुभम निंबाळकर, युवक कार्याध्यक्ष सचिन खामगळ, संदेश देवकर, सुभाष डरंगे, गफूर सय्यद व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..यावेळी आमदार भरणे बोलत होते.
पुणे जिल्हा बँकेवर २७ वर्षांपासून संचालक म्हणून काम करतोय, बँकेने कधीही शेतकऱ्यांची अडवणूक केली नाही. बँकेने २ लाख ३६ हजार पोत्यांचे पेमेंट केले आहे. सभासदांना जमा खर्चाची श्वेतपत्रिका मिळाली पाहिजेत. इकडे पाटस कारखाना व आसपासच्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना काटा पेमेंट केले आहे. कर्मयोगी व निरा भीमाच्या शेतकरी सभासदांनी जर साखर आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला तर शेतकऱ्यांना एफआरपी ला व्याजसह पैसे द्यावे लागतील. असेही आमदार भरणे यांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केले.
पुढे बोलताना आमदार भरणे म्हणाले की, उद्योजकांचे हजारो कोटींचे कर्ज हे केंद्र सरकार माफ करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोनाचे संकट असताना, शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट होता. महिन्याला पगारात पुरतील एवढा देखील महसूल जमा होत नव्हता. तरीही हजार पाचशे रुपये भरून शेतकऱ्यांची वीज जोडणी केली. सध्या जीएसटी, एक्साईज व रेविन्यू मधून शासनाला महिन्याला तीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वीज तोडणी थांबवून, शेतकऱ्यांना शासनाने आधार द्यावा. अशी मागणी भरणे यांनी केली.
तसेच इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी व निरा भीमा सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांना मागील चार महिन्यापासून, ऊसाचे बिल मिळालेले नाही. त्यांची पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पैसे अडवले आहेत. असा गैरसमज विरोधक पसरवीत आहेत. बँकेने कधीही शेतकऱ्यांची अडवणूक केली नाही. पुणे जिल्हा बँकेला ३१ जानेवारीला कारखान्याचे पत्र मिळाल्यानंतर, आम्ही संचालक मंडळाने तात्काळ बैठक घेवून, शरद पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र कर्ज मागताना कारखान्याला साखर पोत्यांवर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर, साखर पोत्यांमध्ये तफावत आढळून आल्याने, बँक नियमानुसार अडचणी निर्माण झाले आहेत. हे योग्य वेळी आम्ही कागदपत्रांच्या पुराव्यासह जाहीर करू, असाही इशारा आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी दिला.
