राज्यातील एक हजार ग्रंथालयांना कायमस्वरूपी टाळे

गेल्या काही वर्षांत राज्यभरातील सुमारे एक हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांवर टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. ही ग्रंथालये कायमस्वरूपी बंद पडली आहेत. याचे कारण म्हणजे सरकारकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदान आणि अनुदान वेळेवर न मिळणे.राज्यभरातील ग्रंथालये आर्थिक अडचणीत असून, अशीच परिस्थिती राहिली तर राज्यात असलेल्या ११ हजारहून अधिक ग्रंथालयांपैकी एक हजार ग्रंथालये तरी टिकतील का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सरकारी अनुदान वेळेवर येत नसल्याने ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांना पगार देण्यासाठीही ग्रंथालयांकडे पैसे नाहीत. अनेक कर्मचार्‍यांना नोकरी गमवावी लागली आहे. ऑक्टोबर महिना उजाडल्यानंतरही अनुदानाचा पहिला हप्ता ग्रंथालयांना मिळालेला नाही. ही परिस्थिती जाणून सरकारने अनुदानात वाढ करावी आणि अनुदान वेळेवर द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांची स्थिती खुप कठीण आहे.

काही ग्रंथालयांना कर्मचार्‍यांना वेळेवर पगार देणेही अवघड होत आहे. आधी राज्यभरातील ग्रंथालयांमध्ये सुमारे 21 हजार 615 कर्मचारी कार्यरत होते. आता ही संख्या २० हजारांवर आली आहे. काटकसर करुन ग्रंथालयांचा खर्च चालवला जात आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर सरकारने मिळणार्‍या निधीतून ग्रंथालयाच्या सक्षमीकरणासाठी पाऊले उचलावीत, अशी मागणीही ग्रंथालय प्रतिनिधी करत आहेत.

सिद्धार्थ वाचनालयाचे दिलीप भिकुले म्हणाले, अनुदानाचा पहिला हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांच्या पगारापासून ते ग्रंथालयांचा इतर खर्चाचे नियोजन करता आले नाही. अनुदानाचा पहिला हप्ता लवकर मिळावा.

अडचणींचा डोंगर

राज्यात सरकारी अनुदानित ग्रंथालयांची संख्या मोठी आहे. सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानातून कर्मचार्‍यांचा पगार, पुस्तक खरेदी, वाचन संस्कृतीला प्रेरणा देणारे उपक्रम आणि व्यवस्थापनाचा खर्च केला जातो. अकरा वर्षांनंतर २०२३ मध्ये ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करण्यात आली.

पण, असे असले तरी अनुदान मिळण्यात सातत्य नसल्याने आणि अनुदानाची रक्कम तुटपुंजी असल्याने ग्रंथालयांचे वार्षिक सदस्य शुल्कही कमी असल्याने ग्रंथालयांना खर्चासाठी उपलब्ध होणारी रक्कम कमी असून, आता तर ग्रंथालयांच्या खर्चात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.