महावितरणचा बड्या ठेकेदाराला ‘आसरा’; खासगीकरणाची चाहूल
राज्यकर्ते आणि सरकार दरबारी सलोख्याचे संबध असलेल्या बड्या ठेकेदाराला महावितरण प्रशासनाने चक्क ‘ आसरा’ दिला आहे, महावितरणच्या चतु:श्रुंगी येथील ‘ प्रकाशभवन’ या कार्यालयात सर्व सोयीसुविधांनी सज्ज असलेले दालन देत त्याच्या व्यवसायात एक नव्या प्रकारची ‘ उर्जा’ निर्माण केली आहे. त्यातूनच गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या महावितरणच्या खासगीकरणावर अखेर प्रशासनाच्या माध्यमातूनच अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे, त्यामुळे महावितरण प्रशासन : महाअडाणी’ ठेकेदाराकडे कोट्यावधी रुपयांचा ‘ कारभार’ सोपवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत राज्यभरात वीजवाहिन्या आणि वीजयंत्रणेच्या संबधित असलेला कारभार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, त्यामुळे २००५ साली राज्याचे तत्कालीन उर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या महामंडळाचे चार कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. विशेष म्हणजे त्याला बड्या कामगार संघटनांचा विरोध असतानाही त्यांचा हा विरोध मोडीत काढत शासनाने त्यांच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यावेळी तत्कालीन महामंडळाचे महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती आणि होल्डिंग या चार कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते. त्यावेळीच या वीजकंपन्यांचे खासगीकरण होणार असे स्पष्ट संकेत मिळत होते.
तेव्हापासूनच वीज क्षेत्राशी कोणताही संबध नसलेली एक बडी कंपनी राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्याही संपर्कात आहे, या कंपनीने राज्यात छोटी मोठी कामाची कंत्राटे मिळवित महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपनीमध्ये आपले बस्तान बसविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यासाठी महावितरण कंपनीने दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील शासकीय कार्यालयांमधील अकरा लाख वीजमीटर बदलण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते, परंतु या कंपनीला वीजक्षेत्रातील कोणताही अनुभव नसल्याने निर्धारीत कालावधीत मीटर बदलण्याचे काम त्यांना शक्य झाले नाही.
हे काम ठराविक कालावधीत पूर्ण न झाल्याने महावितरण प्रशासनावरही मोठ्या प्रमाणावर नामुष्की ओढवली होती, त्यामुळे त्यासाठी पात्र ठरलेल्या अन्य ठेकेदारांनीही प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली होती. मात्र; ही कारवाई टाळण्यासाठी या बड्या कंपन्यांच्या वरिष्ठांनी महावितरण प्रशासनाच्या समोर अक्षरश: लोटागंण घातले होते. तरीही महावितरण प्रशासनाने या कंपनीला समजपत्र देऊन दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला होता, परंतु या दरम्यानच पूलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि या ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई करण्याची तसदी महावितरण प्रशासनाने घेतली नाही.
दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई जाणुनबुजुन टाळली असतानाच कामकाज अत्यंत सोपे व्हावे, यासाठी पुण्यात कार्यालयासाठी जागा मिळावी असा प्रस्ताव या बड्या कंपनीने महावितरण प्रशासनाला दिला होता. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव सादर होताच त्यासाठी अगदी मंत्रालयापासून जोरदार सूत्रे हलली, त्यामुळे या बड्या कंपनीला अवघ्या एका आठवड्यात महावितरणच्या चतु:श्रुंगी येथील ‘ प्रकाशभवन’ या टोलेजंग इमारतीत अलिशान कार्यालय देण्यात आले, त्यासाठी फर्निचर आणि अन्य खर्चाची तरतूदही महावितरणच्या निधीतूनच करण्यात आली असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे. यासंदर्भात महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भुजंगराव खंदारे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
