अधिवेशन म्हणजे अधिवेशन असते…

सर्वसामान्यांचे प्रश्न आहेत कुठे?

मधुसूदन पतकी

राजकीय पक्षांचे स्थान बदलते. मात्र प्रश्न कायम राहतात.सत्तारुढ विरोधक झाले, की जे आपल्याला करता आले नाही त्याची मागणी करतात.अखेरीस चमकोगिरी करणे म्हणजे अधिवेशन. प्रश्न तेच प्रश्न करणारे वेगळे म्हणजे अधिवेशन. अर्थात अधिवेशन म्हणजे अधिवेशन म्हणजे अधिवेशन असते, दर वेळचे सेम असते.

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनात अनेक मुद्दे समोर येतील. त्यांवर चर्चा आणि गोंधळही पाहायला मिळेल. मुळात शिंदे सरकार हे लोकशाहीच्या चिंध्या उडवून स्थापन झाले असा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा दावा, आरोप आहे. विकासकामांना स्थगिती देत विकासाला खीळ घालण्याचे काम सरकार करत आहे, असाही तगडा आरोप त्यांनी केला आहे. सरकार बदलले त्याचबरोबर मविआच्या पक्षांची भूमिका बदलली. सत्तारूढ असलेले पक्ष विराेधकांच्या जागेवर गेले. तेही एकार्थी अत्यंत वाईट परिस्थिती आणि स्थितीत. शिवसेनेच्या नाकाखालून त्यांचे चाळीस आमदार मुंबईतून विरोधकांना जाऊन मिळतात. त्यानंतर अपक्ष आमदार त्या फुटलेल्या गटाला मिळतात आणि चक्क शिवसेनेचे आमदार शिवसेनेवर दावा सांगतात, चिन्हावर दावा सांगतात हे सगळे शिवसेनेच्या आकलनाबाहेर होते.

केवळ शिवसेनेच्याच नव्हे, तर राज्यातली कोणत्याही पक्षातली अत्यंत ज्वलनशील आणि स्फोटक घडामोड ज्यांना माहिती असते, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होते किंवा जे प्रत्यक्ष त्याचे करते-करविते आहेत, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही या सगळ्या घडामोडीचा अंदाज नव्हता हे विशेष. केंद्रातून मिळालेली मदत आणि ती मदत योग्य पद्धतीने आणि योग्य ठिकाणी पोचवण्याचे काम करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणाला ताकास तूर लागू दिला नाही. हे चाणक्य, जाणते, राजकारण महर्षि, स्पष्टवक्ते, धोरणी असलेल्या अनेक नेत्यांच्या जिव्हारी लागले. अजित पवारांवर अडीच वर्षांपूर्वी लावलेला डाव फसल्याने या वेळी भाजपने शिवसेनेचे निष्ठावंत धरले आणि उद्दिष्ट अंतिम टप्प्यात पोचवले.

या सगळ्याचा विचार करता आता विरोधक सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाच्या, ते विरोधात असताना जी पावले टाकायचे त्या पावलावर पाऊल टाकत आहेत. चहापानावार बहिष्कार ते पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करत विधानसभा दणाणून सोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पूरग्रस्तांना दिली जाणारी मदत हा दर वेळी अधिवेशनात चर्चिला जाणारा मुद्दा. शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले याचा अंदाज आणि त्याला नुकसानभरपाई किती द्यायची याचे नियम साठ वर्षे झाली, तरी राज्याला करता आले नाहीत.मुळात क्रॉप पॅटर्न नसल्याने कोणकोणते पीक घेतोय हे समजत नाही. प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पंचनामा करणे अवघड असते. त्यापुढे पीक विमा, कागदपत्रे तयार करणे आणि शेवटी पैसे मिळणे दोन-दोन वर्षे होत नाही.विरोधकांचे सत्तारूढ होतात आणि सत्तारूढांचे विरोधक, मात्र शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलत नाही. शेतकऱ्यांबद्दल कोरडा कळवला राजकारण्यांना येणे सुटत नाही. पाऊण लाख ते एक लाखावर मदतीची मागणी करणारे सत्तेत होते.

आरक्षणाची मागणी करणारे सत्तेत होते.कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याची मागणी करणारे सत्तेत होते. रस्ते वाहून जातात, पूल वाहून जातात, शेतजमीन वाहून जाते. रस्ते आणि पूल वाहून गेल्यावर ते का वाहून गेले आणि तसे काम करणाऱ्यांवर कारवाई काय झाली हे समजत नाही. पर्यावरण झपाट्याने ऱ्हास पावत आहे. मात्र आम्ही विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण संपवत आहोत, याचे कोणाला सोयरसुतक नाही. शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. याबाबत उदासीनता आहे. रोजगार, महागाई हे मुद्दे तर इव्हेंट मॅनेजमेंटचे आहेत. सबब अधिवेशन धुवाधार होईल; मात्र त्यात तुमचे आमचे प्रश्न किती असतील आणि त्या प्रश्नांचे राजकारण किती असेल, हे आपणास समजेलच!