नियुक्तीआधीचा ‘अग्निपथ’
प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन कोटी युवकांना रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. आता त्यांनी बेरोजगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी सैन्यभरतीच्या एका नव्या योजनेची घोषणा केली. कोरोनामुळे गेल्या अडीच वर्षांत बेरोजगारी, महागाई वाढली आहे. लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे नाराजी वाढत असताना सरकारची मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारी ‘अग्निपथ’ योजना वादाच्या भोवर्‍यात का सापडली?
जगातल्या अनेक देशांमध्ये लष्करभरती सक्तीची आहे. भारतात ती ऐच्छिक आहे. निवडलेल्या लोकांमधून सैनिक घडवला जातो. सैनिक एकाएकी घडत नाही. त्याला कठोर कसोट्यांमधून जावं लागतं. चांगला सैनिक तयार होण्यासाठी सात-आठ वर्षं लागतील, असं तज्ज्ञ सांगतात; परंतु सध्याच्या केंद्र सरकारची ‘अग्निपथ’ ही योजना झटपट सैनिक तयार करीत असल्याने वादात सापडली. या योजनेच्या विरोधात युवक रस्त्यावर आले. यापूर्वी असं कधीच झालं नव्हतं. भारतीय लष्कराच्या भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल सुचवणार्‍या ‘अग्निपथ’ योजनेवर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमधून तरुणांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि सामरिक तज्ज्ञांनीही या योजनेबाबत शंका उपस्थित केल्या.
बिहारमधल्या बक्सर व मुझफ्फरपूर इथं शेकडो युवक रेल्वे स्थानकानजीक जमा झाले व त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शनं केली. या युवकांच्या हातात लाठ्या-काठ्या होत्या. निदर्शकांनी बेगुसराय राष्ट्रीय महामार्गावर धरणं धरलं आणि ही योजना अन्यायकारक असल्याचं म्हटलं. काही ठिकाणी आग लावण्याच्याही घटना घडल्या. खरंतर युवकांचं हे वागणं अतिशय चुकीचं होतं. लाठ्या-काठ्या हातात घेऊन रस्त्यावर उतरणं, आग लावण्यासारख्या घटनांमधून कायदा हातात घेतला गेला. मागेही लष्कर भरतीनंतर कमिशनचा मुद्दा असाच वादग्रस्त झाला होता. राज्यघटनेच्या कलम १४ व १५ नुसार लिंग, वंश, धर्म, जात आदी घटकांवरून भरतीमध्ये कोणताही भेद केला जाऊ शकत नाही; परंतु लष्करभरती आणि कमिशनमध्येही महिला आणि पुरुषांमध्ये भेदभाव केला जात होता. लष्करातल्या महिलांनी त्याविरोधात आवाज उठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला वारंवार निर्देश दिले. त्यानंतर आता कुठे महिलांनाही लष्करात पुरुषांप्रमाणे कमिशन देण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत मुलींना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उत्तर प्रदेशमधल्या आंबेडकरनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर तरुण रस्त्यावर दिसून आले. जयपूरमध्येही निदर्शक तरुणांनी या योजनेवर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही दोन वर्षं लष्करभरतीची वाट पाहात होतो आणि सरकारने ही अशी योजना आमच्यापुढे ठेवली, असं तरुणांचं म्हणणं होतं. खासदार, आमदार पाच वर्षांसाठी सत्तेवर असतात आणि बराच काळ पेन्शन मिळवतात. मग आपला जीव पणाला लावणार्‍या तरुणांना मात्र फक्त चार वर्षांची शाश्वती का, असा या तरुणांचा सवाल होता. पेन्शन आणि कँटिनच्या सोयी मिळणार नसल्यामुळे तरुणांमध्ये जास्त असुरक्षितता होती. चार वर्षं नोकरी केल्यानंतर वयाच्या ठरावीक टप्प्यानंतर युवकांना कोण रोजगार देणार आणि एकदा नोकरीचा चार वर्षांचा करार संपल्यानंतर त्यांनी कुठे जायचं, असा प्रश्न विचारला जात आहे. सरकार आपल्याला मूर्ख बनवत असून, चार वर्षानंतर मुला-बाळांना, कुटुंबांना वार्‍यावर सोडायचं का,
असा त्यांचा मुद्दा आहे.
या नव्या योजनेमुळे तरुण लष्करभरतीपासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून देशाचं मोठं नुकसान संभवतं. लष्करभरतीसाठी तयारी करणारे युवक आता पोलिस भरतीला प्राधान्य देतील. युवकांबरोबरच माजी लष्करी अधिकार्‍यांच्या वर्गातूनही अग्निपथ योजनेवर नाराजीच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. लेफ्टनंट जनरल (सेवानिवृत्त) विनोद भाटिया यांनी अग्निपथ योजना योग्यरीत्या तपासली नसून त्याची चाचपणी करण्याअगोदर ती थेट लागू केली जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. अशा योजनेमुळे समाजाचं लष्करीकरण होण्याचा धोका असून, दरवर्षी लष्करातून निवृत्त झालेले ४० हजार युवक बेकार होतील, त्यांच्या हातात नोकरी नसेल. शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण घेतलेले हे तरुण ‘माजी अग्निवीर’ म्हणून ओळखले जाणार असतील तर त्यांचा कोणालाच फायदा नाही, असं मत भाटिया यांनी व्यक्त केलं. पेन्शन वाचवण्यासाठी अशी योजना आणल्याने भारतीय संरक्षण दलाची ताकद कमी होईल. जंगल, दर्‍याखोर्‍यांत, उंच ठिकाणी भारतीय जवान शत्रूवर मात देत असतात, ते केवळ चार वर्षांसाठी लष्करात तैनात राहणार असतील तर कसं काम करणार, असा सवाल भाटिया यांनी उपस्थित केला. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) यश मोर यांनीही अग्निपथ योजनेवर टीका करीत या योजनेने लाखो तरुणांना निराश केल्याचं म्हटलं. दोन वर्षं भरती नाही, त्यातच या तरुणांची सारी उमेद गेली, असं ते म्हणाले. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सतबीर सिंह यांनीही ही योजना भारतीय लष्कराची परंपरा, लोकरित, नैतिकता व मूल्यानुरूप नसल्याचा आरोप केला. या योजनेमुळे सैन्यावर विपरीत परिणाम होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार अग्निपथ योजनेचं प्रमुख उद्दिष्ट सरकारी तिजोरीवरील वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचा भार कमी करणं हे आहे. यात काहीच आक्षेपार्ह नाही. अमेरिकेपासून ते चीनपर्यंत जगातल्या बहुतेक मोठ्या देशांच्या सैन्यदलात संख्यात्मक कपात करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेलीच आहे. यांत्रिकीकरण आणि डिजिटलीकरण मोठ्या प्रमाणात होत असताना, मनुष्यबळाचा आकडा फुगवलेला ठेवणं या देशांना परवडेनासं झालं आहे. हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रं आणि सायबरयुद्धाच्या सध्याच्या युगात अजस्त्र सैन्यदलं बाळगण्यात आर्थिक शहाणपण नाही. एका पाहणीनुसार आपल्याकडे सैन्यदलांमध्ये नऊ हजार ३६२ अधिकारी आणि एक लाख १३ हजार १९३ कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. दरवर्षी साधारणत: ६० ते ६५ हजार अधिकारी, जवान निवृत्त होतात. या सरकारने काही वर्षांपूर्वी सर्व सैन्यदलांसाठी ‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ योजना लागू केली. संबंधितांसाठी ते योग्यच; पण या योजनेमुळे सरकारवरील आर्थिक बोजा प्रचंड वाढला. त्याचा मोठा आर्थिक भार सध्याच पेलवेनासा झाला आहे. त्यामुळे सरकारी प्रस्तावित निधीतला लक्षणीय वाटा हा केवळ वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरच खर्च होतो. संरक्षण दलाच्या अंदाजपत्रकातला ३० टक्के निधी यासाठी लागतो. याशिवाय मर्यादित काळासाठीच्या शॉर्ट सर्विस कमिशन अधिकार्‍यांवर ५.१५ कोटी रुपये तर वाढीव चार वर्षांच्या म्हणजे १४ वर्षांनंतर निवृत्त होणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी ६.८३ कोटी रुपये खर्च होत असतो. या आधी अधिकारी वर्गाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी लघुमुदतीच्या भरतीचा मार्ग अनुसरण्यात आला होता; परंतु त्याने हाती फार काही लागलं नाही. या पार्श्वभूमीवर नव्या योजनेबद्दल शंका उपस्थित होणं रास्त आहे.
