राष्ट्रसंचार कनेक्टसंपादकीय

इतरत्र मंदी, सोन्यात चांदी!

अजूनही जग कोरोना आणि युक्रेन युद्धाच्या संकटात आहे. मात्र अशाही परिस्थितीत भारतीयांची मानसिकता सोन्या-चांदीत गुंतवणुकीचीच आहे. भारतीयांच्या याच मानसिकतेचा फायदा उठवून सरकारने स्वतःची तिजोरी भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाकाळात आणि नंतरही सोन्याची खदी ही सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून उदयास आल्यामुळे यातून मोठा पैसा कमावता येईल, असं सरकारला वाटू लागलं आहे.

अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असूनही सोन्याची बाजारपेठ मात्र चमकत आहे. गेल्या एक तारखेपासून सोन्याच्या आयातीवरील सीमा शुल्क १०.७५ टक्यांवरून १५ टक्यांपर्यंत वाढवण्यामागील सरकारचा हेतू भारतीयांच्या सोन्याच्या वेडातून मोठी कमाई करणं हा आहे. २०२० च्या तुलनेत गेल्या वर्षी भारतातला सोन्याचा वापर ७८ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढून ८०० टन इतका विक्रमी झाला. एकीकडे सर्वत्र तीव्र मंदीचं सावट आहे.

वाढत्या बेरोजगारीमुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे. कितीही प्रयत्न केला तरी देशातला रोजगार वाढत नाही. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगलं भवितव्य आहे आणि देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग जगात सर्वाधिक आहे. हे खरं असलं तरी गेल्या काही दिवसांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर महागाई, मंदी आणि बेरोजगारीचा परिणाम होत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये शेअर बाजारात घसरगुंडी सुरू आहे.

त्याला या कारणांबरोबरच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने घेतलेला व्याजदरवाढीचा निर्णयही कारणीभूत आहे. भारतात बाजार अस्थिर असतो, गुंतवणुकीवर भरवसा राहिलेला नसतो, तेव्हा लोक सोन्या-चांदीच्या गुंतवणुकीकडे वळतात. बाजारात उसळ्या आणि गटांगळ्या होत असतात, तेवढ्या सोन्या-चांदीच्या दरात कधीच होत नाहीत. उलट अडचणीच्या वेळी सोन्या-चांदीत केलेली गुंतवणूक कामी येते.

या गुंतवणुकीने अन्य गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. त्यामुळेच सरकारचे डोळे सोन्याकडे लागले आहेत. सोन्याच्या वाढत्या आयातीला आळा घालण्यासाठी एक जुलैपासून सीमा शुल्क १०.७५ टक्यांवरून १५ टक्के करण्यात आलं. परिणामस्वरूप एका रात्रीत सोन्याच्या दरात प्रति तोळा १२०० रुपयांची वाढ झाली. पूर्वी सोन्यावर साडेसात टक्के सीमाशुल्क होतं. नंतर ते १२.५ टक्के करण्यात आलं. त्यानंतर त्यावर २.५ टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर आकारण्यात आला होता, जो एकत्रितपणे सीमा शुल्काच्या एकूण भाराच्या १५ टक्के होतो.

सरलेल्या मे महिन्यात भारतात १०७ टन सोनं आयात करण्यात आलं. जूनमध्येही हे प्रमाण कमी नव्हतं. परदेशी व्यापाराच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या मे महिन्यात आयात मार्गानं भारतात ७८९ टक्के अधिक सोनं आलं. आता वाढीव आयात शुल्कामागील सरकारचा हेतू भारतीयांना सोनं आयात/खदी करण्यापासून परावृत्त करणं हा आहे. इतिहास तपासता दिसून येतं की, भारतात खदीवर अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न झाले तेव्हा सोन्याचा वापर झपाट्यानं वाढला. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या ताज्या आकडेवारीवरून दिसून आलं आहे की, भारतात सोन्याच्या खदीत सातत्याने वाढ होत आहे. २०२१ मध्ये भारतीयांनी विक्रमी ७९७.३ टन सोनं खदी केलं.

या खपामध्ये ६१०.९ टन सोन्याच्या दागिन्यांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे २०२० मध्ये सोन्याच्या (३१५.९ टन दागिन्यांसह) वापरातही ७८.६ टक्के वाढ झाली आहे. एवढी वाढ जगातील सर्वात मोठा सोने खदीदार चीनच्या वापरातही नव्हती. सोन्याच्या वापराच्या बाबतीत भारत गेल्या वीस वर्षांपासून चीननंतर दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला आहे. यापूर्वी १९९० च्या दशकात भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. आकडेवारी दर्शवते की २०२१ मध्ये चीनमध्ये ११२०.९ टन सोन्याचा वापर झाला तर २०२० मध्ये टाळेबंदीमुळे खप ८२०.९८ टनांपर्यंत घसरला. २०११ मध्ये चीनने ७६१.०५ टन सोन्याचा वापर केला होता.

चीननंतर भारत हा सोन्याचा जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’च्या आकडेवारीनुसार हा ट्रेंड १९९० पासून पसरत आहे. भारताने १९९० मध्ये २४० टन सोन्याचा वापर केला होता. त्यानंतर १९९५ मध्ये तो जवळजवळ दुप्पट होऊन ४७७ टन झाला. गेल्या शतकाच्या अखेरीस सोन्याचा वापर एक हजार टनांपेक्षा जास्त झाला. लोकसंख्येच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर सोन्याचा दरडोई सरासरी वापर अत्यंत कमी आहे. भारतात केवळ नऊ टक्के प्रौढ लोक दरवर्षी सोने खदी करतात. सोन्याचा दरडोई वापर ०.८९ ग्रॅमपेक्षा कमी आहे.

भारतात १९९० च्या दशकात सोन्याची खदी आणि सोन्याची मागणी वाढण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे सुवर्ण नियंत्रण कायदा मागे घेणं. सोन्यावरील सरकारी बंदी हटवल्यानंतर ग्राहकांच्या पसंतीची व्याप्ती वाढली. त्यामुळे दुकानांमध्येच नव्हे तर बँकांमध्येही सोन्याची बिस्किटं, बार आणि नाणी खुलेआम विकली जाऊ लागली. कोरोनाच्या काळात सोन्याची खदी ही सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून उदयास आली आहे. त्यामुळेच आता भारतीयांच्या या वेडातून मोठा पैसा कमावता येईल, असं सरकारला वाटू लागलं आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: सर्व हक्क सुरक्षित असून कॉपी करू नये