राज्यातून ४४६ हॉटेलचालकांचे अर्ज

औद्योगिक दर्जा मिळण्यासाठी धडपड

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल पर्यटन (आदरातिथ्य) उद्योगाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या क्षेत्राला थेट अनुदान देणे शक्य नसल्याने शासनाने काही अटींवर हॉटेलांना औद्योगिक दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, राज्यातून सुमारे ४४६ हॉटेलचालकांनी औद्योगिक दर्जा मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. hospa राबविली जाणार आहे.

हा दर्जा मिळाल्यास संबंधित हॉटेलना औद्योगिक दरांनुसार वीजशुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आणि अकृषिक कर लागू होणार आहेत. कोरोनामुळे पर्यटन क्षेत्रातील लाखो नागरिकांना रोजगार गमवावे लागले. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला बळकटी देणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटन संचालनालयाच्या पुणे विभागाकडून ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी पहिली तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. पुणे विभागात एकूण १८१ अ वर्गीकृत हॉटेलनी नोंदणी आणि अर्ज केले आहेत.

अर्ज कसा करावा…

संकेतस्थळावर अर्ज करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र पर्यटन विभागाकडे अर्ज दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटनाच्या या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन पुणे विभागाच्या पर्यटन उपसंचालक सुप्रिया करमरकर – दातार यांनी केले आहे.

दोनदिवसीय सत्रात तपासणी समिती आणि नियुक्त एजन्सीतर्फे या हॉटेलची पाहणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने एप्रिल १९९९ मध्ये आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा दिला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. सन २०२० मध्ये राज्य सरकारने अ-वर्गीकृत हॉटेलसाठी औद्योगिक दराने कर आणि शुल्क आकारण्याचे निकष जाहीर करताना शासन निर्णय प्रसृत केला. अ वर्गीकृत हॉटेलनी नोंदणी करून लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार संकेतस्थळावर मोठ्या संख्येने नोंदणी प्राप्त झाल्यामुळे तपासणी समिती अर्जदारांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देण्यास सुरुवात करीत आहे, अशी माहिती पर्यटन सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी दिली. आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात ४४६ अर्ज पर्यटन संचालनालयाकडे प्राप्त झाले आहेत. तपासणीनंतर संबंधित हॉटेलनी आवश्यक सर्व निकषांची पूर्तता केली, तर ते औद्योगिक दर्जा मिळण्यास पात्र असतील. यामुळे नोंदणीकृत हॉटेलना तपासणीनंतर संबंधित हॉटेलनी आवश्यक सर्व निकषांची पूर्तता केली, तर ते औद्योगिक दर्जा मिळण्यास पात्र असतील. यामुळे नोंदणीकृत हॉटेलना औद्योगिक दरांनुसार वीजशुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आणि अकृषिक कर उपलब्ध होतील, असेही सावळकर यांनी सांगितले.
अशी असेल तपासणी समिती
तपासणी समितीमध्ये पर्यटन संचालनालयाचे प्रादेशिक उपसंचालक, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक प्रतिनिधी, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनचे स्थानिक प्रतिनिधी आणि टूर ऑपरेटर असोसिएशनचे प्रतिनिधी अर्जदार हॉटेलची पाहणी करतील. क्वालस्टार या एजन्सीने स्थळांची पाहणी करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार केला असून, त्याचे पालन करणे समितीसाठी बंधनकारक आहे.