‘कंत्राटदारांना बँक ऑफ महाराष्ट्र ‘मुद्रा’ कर्ज’; पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांसाठी आवश्यक
पुणे : सचिव वित्तीय सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सुरू करण्यात आलेल्या नवीन योजनेत संजय मल्होत्रा बँक ऑफ महाराष्ट्राने त्यांच्या कंत्राटदारांना पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे करण्यासाठी मुद्रा कर्ज देण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेसोबत सामंजस्य करार केला. जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांना या व्यवस्थेचा त्वरित फायदा होईल.
आर्थिक नावीन्य हे पुणे जिल्हा परिषदेने जारी केलेल्या कार्यादेशाचे गृहीतक आहे. किसान क्रेडिट कार्डमध्ये – स्थायी पीक गृहीत धरले जाते. तसेच, लहान उद्योगांना त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी मुद्रा कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
सामान्यतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी काम करणारे छोटे कंत्राटदार दुकानदार आणि त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तींसारख्या अनौपचारिक स्त्रोतांकडून कर्ज घेऊन कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी गोळा करतात. असे म्हटले जाते की अशा खासगी कर्जाचे व्याज दर दरवर्षी १६-३६% इतके जास्त असू शकतात. कामाच्या गुणवत्तेवरही विपरित परिणाम होतो कामाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटदाराला दिलेल्या रकमेचा काही भाग व्याजाच्या रकमेमुळे वाया जातो.
कंत्राटदाराच्या आर्थिक गुणवत्तेवर कर्ज दिले जाईल. पुणे जिल्हा परिषद ही केवळ सुविधा देणारी असून कोणत्याही कर्जाची हमी देणारी नाही.सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या कामाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक संस्था प्रथमच अशा कर्जाची सुविधा देत आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी सार्वजनिक निधी व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) देखील व्यवस्थापित करते.
बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री ए एस राजीव आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यात सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण झाली. वित्त सेवा सचिव संजय मल्होत्रा, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख उपस्थित होते. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री महेश आवताडे यांनी ही समस्या ओळखून त्यावर उपाय शोधला.
