भीमाशंकर अभयारण्य मानवविरहित क्षेत्राची निश्चिती करणार
रांजणी : बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेले भीमाशंकर अभयारण्य हे संरक्षित क्षेत्र आहे. या अभयारण्यात राज्यप्राणी शेकरू या प्राण्यासह इतर वन्यजीव मोठ्या प्रमाणात आहे. येथील वन्यजीवांची सुरक्षितता आणि मानवविरहीत क्षेत्राची निश्चिती करण्यासाठी वन विभागाकडून आता पुढाकार घेण्यात आला आहे. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यात येणार असून, येत्या २४ सप्टेंबरला भीमाशंकर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरी, निगडाळे, आहुप, पिंपरगणे, साकेरी, कोंढवळ त्याचबरोबर पाटण आणि ठाणे जिल्ह्यातील सिद्धगड असे भीमाशंकर अभयारण्याचे एकूण क्षेत्र १३०.७८ चौरस किलोमीटर आहे. येथील शेकरू या दुर्मिळ आणि राज्य प्राण्यासह उदमांजर, सांबर, खवले मांजर, साळींदर, बिबट्या, भेकर आणि पिसोरी या वन्यजीवांचा भीमाशंकर अभयारण्यात वावर आहे. या अभयारण्यात आवळा, अर्जुन, आंबा, हिरडा, जांभूळ आणि बेहडा यांचा समावेशदेखील आहे .
भीमाशंकर अभयारण्य क्षेत्र धोकाग्रस्त घोषित करण्यासाठी वनविभागाची तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. ही समिती स्थानिक लोकांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाची घोषणा होणार आहे. प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतच्या सूचनाफलकावर याबाबत नोटीस लावण्यात येणार आहे. तसेच अभयारण्यलगतच्या गावांचे वैयक्तिक आणि सामूहिक तसेच इतर हक्कांमध्ये बदल करण्यासाठी येत्या २४ सप्टेंबर रोजी वन विभागाच्या पुढाकाराने ग्रामस्थांबरोबर चर्चा होणार आहे.
बैठकीमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिव डॉ. श्रुती तांबे , झूलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या डॉ. अपर्णा कलावते, जालिंदर पठारे, स्वराज सचिन चौधरी, स्नेहा धनगर, उल्हास बांगर, अमोल थोरात यांचा समावेश आहे.
धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास तयार करण्यासाठी मानवविरहित वनांच्या आवश्यकतेबाबत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या माध्यमातून वैज्ञानिक सत्यता सिद्ध झालेली नाही. जोपर्यंत असा अभ्यास होत नाही तोपर्यंत धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मिती करू नये तसेच वन्यजीव अधिवासनिर्मितीची प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे .
या अभयारण्यांतर्गत आंबेगाव, जुन्नर आणि ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील काही गावे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येतात. या गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. या कायद्याने ग्रामस्थांना काही अधिकार दिले आहेत त्यांचे संवर्धन व्हावे. त्यांना दिलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी हवी अशी अपेक्षा लेखी निवेदनाद्वारे आदिवासी समाज कृती समितीच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.
