आता तरी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्ष थांबणार का?
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष हा उद्धव ठाकरे यांच्या सत्ता स्थापनेपासून चालू झाला आहे. तो काही कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. या ऊलट तो अधुनमधुन जास्तच ताणल्याचे पाहायला मिळताना दिसत आहे. मात्र आता केंद्र आणि राज्य यांच्यातील कटुता कमी होणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाने (सिडबी) सिडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारला ६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे. यामुळे राज्यात कौशल्य विकासाला चालना मिळेल. या निधीतून राज्यातील आयटीआय पाॅलिटेक्निक संस्थांचे पुनरुज्जीवन केले जाणार अशी बातमी समोर येत आहे.
दरम्यान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज आणि स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र सरकारच्या नव्याने सुरू झालेल्या योजनांमुळे महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. नवीन जबाबदाऱ्या घेण्यासाठी आयटीआय सज्ज होत आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या (एमएसएमई) जाहिरात, वित्तपुरवठा आणि विकासामध्ये गुंतलेली वित्तीय संस्था सिडबीने महाराष्ट्र सरकारला ६०० कोटींचा निधी मंजुर केला आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि इनोव्हेशन विभागांतर्गत व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या विविध आयटीआय/पॉलिटेक्निक संस्थांचे पुनरुज्जीवन/सुधारणा करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.
